arrow

संसद्मा मोदी विरुद्ध बोल्न सकेनन् पटेल, आरविआई बैठक फेरि बस्दै

logo
प्रकाशित २०७५ मंसिर ११ मंगलबार
modi-patel.jpg

नयाँ दिल्ली। संसदीय समितिमा उपस्थित भएका भारतको केन्द्रीय बैंकका गवर्नर उर्जित पटेलले सांसद्हरुसँग मोदीको विरुद्ध कुरा राख्न सकेनन् । पछिल्लो समय मोदी सरकारसँग हानाथाप परिरहेका पटेलले सांसद् सामु आफ्ना समस्या राख्ने आशा राखिएको भएपनि उनले अन्य विषयमा आफ्नो जवाफ दिएर सरकारसँग भएको हानाथापको विषयमा भने केही पनि बोलेनन् । 

मंगलबार संसदीय समितिमा उपस्थित भएका उनले मोदी सरकारले आरविआई ऐनको सेक्सन ७ को अधिकार प्रयोग गर्ने धम्की दिँदै आएको केन्द्र सरकारको विरुद्ध आफ्नो अभिव्यक्ति दिने अपेक्षा गरिएको भएपनि उनले नोटबन्दीको विषयमा सोधिएको प्रश्नको मात्रै उत्तर दिएर फर्किए । उनले मोदी सरकारको विरुद्ध यस्तो अभिव्यक्ति दिएको भएपनि उनले सेक्सन ७ को विषयमा भने स्पष्टसँग कुरा राखेनन् । 

पटेललाई सांसद्हरुले आफ्ना समस्याको बारेमा लिखित जवाफ दिन माग गरेका थिए । नोटबन्दीको बारेमा सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यसले अर्थव्यवस्थामा क्षणिक प्रभाव पारेको बताएका छन् । उनले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताको बारेमा भने केही पनि बोलेनन् । समितिले उनी माथि धेरै प्रश्न सोधेको थियो भने उनले धेरै प्रश्नको जवाफ दिएका थिएनन् । ती प्रश्नहरुको जवाफ १५ दिनभित्र लिखित रुपमा दिनको लागि पनि संसद्ले उनलाई निर्देशन दिएको थियो । 

वित्तीय मामलामाथि गठित ३१ सदस्यीय समिति समक्ष नोटबन्दी, बैंकिङ्ग प्रणालीमा मौजूद एनपीए तथा अर्थव्यवस्थाको मौजूदा हालत समेत अन्य मुद्दा सूचीबद्ध थियो। 

फेरि अर्काे बैठकको तयारीमा आरबिआई

यहि महिनाको १९ तारिकको दिन बसेको आरबिआई केन्द्रीय समितिको बैठकले निष्कर्ष निकाल्न नसकेको विषय सहित अन्य केही मुद्दाहरुमा छलफल गर्नको लागि केन्द्रीय बैंकले अर्काे बैठकको तयारी गरिरहेको छ । आगामी डिसेम्बर २७ तारिकको दिन हुने बोर्ड बैठकमा विभिन्न ११ कमजोर बैंकहरुलाई कर्जा दिने लगायत विषयमा छलफल हुने बताईएको छ । 

आरविआईले सोही बैठक अगाडि नै खराब कर्जालाई रोक्नको लागि योजनाहरु ल्याउने तयारी पनि गरिरहेको छ । आरविआईको पछिल्लो बैठकमा कूल १९ मुद्दामा सुरु भएको छलफलले नौ बुँदालाई सहजै अनुमोदन गरेको भएपनि बाँकी १० बुँदामा सहमति जुटाउन समस्या भएको थियो। धेरै समयसम्म भएको १० बुँदा माथिको विवादले केन्द्रीय बैंकका गभर्नर उर्जित पटेललाई गम्भीर चुनौती थपिएको छ कि यो विषयमा आफ्नो अडान कायम राखेर राजीनामा दिन्छन् या त सरकारले गरेको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्छन् रु भन्ने चर्चा समेत चल्न थालिसकेको थियो । 
 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ