सात दिनमा सङ्कट समाधान गर्ने सिरिसेनाको आश्वासन

सिन्ह्वा, प्रकाशित मिति : २०७५ मङ्सिर १९ बुधबार
तस्बिर : फाइल

कोलम्बो। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले बुधबार सात दिनभित्रमा मुलुकको राजनीतिक सङ्कट समाधान गर्ने आश्वासन दिएका छन्। उनले नियुक्त गरेका प्रधानमन्त्री महेन्दा राजापाक्षे र उनको मन्त्रिपरिषद्लाई अदालतले काम गर्ने अधिकार नभएको फैसला सुनाएपछि राष्ट्रपति सिरिसेनाको यस्तो आवश्वासन आएको हो।

गत सोमबार एउटा पुनरावेदन अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदै तत्काल प्रधानमन्त्रीका रूपमा काम नगर्न राजापाक्षेलाई आदेश दिएको थियो। वैधानिकता नपाउँदासम्म राजापाक्षे र उनको मन्त्रिपरिषद्लाई काम गर्ने अधिकार नभएको अदालतले स्पष्ट पारेको छ।                                                   

राजापाक्षेलाई काम गर्न दिएमा मुलुकमा “अपूरणीय क्षति” हुन सक्ने देखिएकाले काम गर्न रोक लगाउनु पर्ने अदालतको ठम्याइ छ।

अदालतको आदेशसँगै राजापाक्षेको सरकार अन्यौलमा परेको छ भने राष्ट्रपतिबाट हटाइएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिङ्घेलाई सजिलो भएको छ। राष्ट्रपति सिरिसेनाले देशको हितलाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आफूले त्यसै उपाय खोजेको बताए।

मुलुक अहिले राजनीतिक सङ्कटमा पुग्नुमा आफूलाई दोषी ठानिएको प्रति असहमति राख्दै उहाँले आफू दोषी नभएको दाबी गरे। उनले अहिलेको अवस्था आउनुमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री विक्रमासिङ्घे नै दोषी रहेको किटान गरे।

“उहाँका क्रियाकलाप र उहाँको राजनीतिले नै अहिलेको समस्या सिर्जना भएको हो, तर त्यसको समाधान हामी गर्नेछौं,” उनले भने। एक वक्तव्यमा राष्ट्रपति सिरिसेनाले थप्नुभयो, “अहिलेको राजनीतिक सङ्कट एक हप्तामा समाधान हुनेछ, यो पूरै समाधान हुनेछ, मैले तपाई र तपाईको मातृभूमिका लागि राम्रो हुने काम नै गर्नेछु।”

मुलुकलाई शान्तिको बाटोमा लैजान सबै राजनीतिक पार्टीहरूले हातेमालो गर्नुहुनेछ भन्ने आफूले विश्वास लिएको उनको भनाइ छ। गत अक्टोबर महिनामा राष्ट्रपति सिरिसेनाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री विक्रमासिङ्घेलाई अपदस्थ गरेर राजापाक्षेलाई नियुक्त गरेपछि श्रीलङ्कामा राजनीतिक सङ्कटसँगै विवाद चर्किँदै गएको छ।

राजापाक्षेलाई गत महिना संसद्ले पनि प्रधानमन्त्रीमा अस्वीकृत गरिएको प्रस्ताव अत्यधिक मतका साथ पारित गरेको थियो। संसद्ले राजापाक्षेका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्नुअघि राष्ट्रपति सिरिसेनाले संसद विघटन भएको घोषणा गरेका थिए। तर अदालतले नै राष्ट्रपतिले संसद् विघाटन गर्ने आधार नभएको भन्दै संसद् कायमै रहेको फैसला सुनाएको थियो।

नयाँ