arrow

समायोजन अध्यादेश विरुद्ध कर्मचारी युनियनले पोख्यो १२ असन्तुष्टि

logo
प्रकाशित २०७५ मंसिर २६ बुधबार
nijamati_karmachari_union.jpg

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेस निकटको निजामती कर्मचारी युनियन संघले सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी अध्यादेश २०७५को बारेमा संगठनको गम्भीर असहमती रहेको जनाएको छ । बुधबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी समायोजन अध्यादेशप्रति असहमति व्यक्त गरेका हुन् । 

उनीहरुले सरकारलाई स्थायी सरकारको रुपमा रहेका कर्मचारीहरुसँग पनि छलफल गरेर अघिबढ्नको लागि पटक पटक सुझाव दिएको भएपनि सरकारले एकलौटी रुपमा अध्यादेश ल्याएर आफैंले गठन गरेको कर्मचारी ट्रेड युनियनप्रति नै अपमान गरेको आरोप समेत लगाएको छ । 

सरकारले नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)को यस प्रकारको प्रयत्नलाई महत्व नदिएको भन्दै युनियनले ऐन वमोजिम कर्मचारी समायोजन र स्वेच्छिक अवकास योजनालाई कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा १४ महिनासम्म कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ को मर्म तथा भावना विपरित कर्मचारीको अस्थायी खटनपटनमा मात्र अल्झिएको आरोप लगाएको छ । 

सरकारले संसदको वर्षे अधिवेशन समाप्ती लगत्तै कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ लाई विस्थापन गरी कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ ल्याउनुले सरकार संसद छलेर अध्यादेशबाट कर्मचारी हित विपरितको व्यवस्था ल्याउन उद्यत रहेको स्पष्ट हुने ठहर युनियनको छ । 

निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारीक ट्रेड युनियनको संयोजकत्वमा निजामती क्षेत्रका राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरुबीच छलफल गरी २२ बुँदे साझा धारणा मुख्यसचिव मार्फत नेपाल सरकार समक्ष पेश गरेको भएपनि कर्मचारीहरुको साझा धारणा रहेको उक्त २२ बुँदालाई बेवास्ता गरी समायोजन अध्यादेश जारी भएकोले नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) को गम्भीर असहमती रहेको स‌ंगठनका उपाध्यक्ष उत्तम कटवालले जानकारी दिए ।

यस्तो छ युनियन स‌ंघले जारी गरेको १२ बुँदे असहमतिहरु: 

१. तीनै तहको ऐन(संघीय निजामती सेवा ऐन,प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन) जारी नगरी कर्मचारी समायोजन गर्ने व्यवस्था ।
२. कार्यालय सहयोगी देखि विशिष्ट श्रेणी सम्मका कर्मचारीलाई समायोजन गर्नुपर्नेमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी सम्म मात्र समायोजन गर्ने व्यवस्था ।

३. संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहमा तहगत प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा प्रदेश र स्थानिय तहमा मात्र तहगत प्रलाली लागू गरी संघमा श्रेणीगत प्रणली लागूहुने विभेदकारी व्यवस्था ।

४. समायोजनमा बढुवा प्रणाली अवरुद्ध हुनेगरी विषयगत सेवा समुहमा (कृषि, पशु, वन, इन्जिनियरिङ्ग, सर्भे, मेकानिकल, खानेपानी, उर्जा, उद्योग आदि) प्राविधिक कर्मचारीहरुको सेवारत पदको न्युनतम शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधि अनुरुप बढुवा व्यवस्था नभएको अवस्था ।

५. तीनै तहमा अनिवार्य समायोजन गर्नुपर्नेमा निवेदन नदिएको वा निवेदनमा खुलाउनु पर्ने विवरण नखुलाएको कारणले कुनैपनि कर्मचारीलाई समायोजन गर्न बाधा पर्ने छैन भन्ने स्वविवेकीय व्यवस्था ।

६. राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीबाट अधिकृत (छैटौंस्तर) मा वढुवा हुनको लागि मात्र शैक्षिक योग्यता राखेको सम्वन्धी व्यवस्था।

७. पुल दरबन्दिमा कायम रहेका कर्मचारीहरुलाई मापदण्ड नबनाई विना आधार प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउने व्यवस्था ।

८. जिल्ला समन्वय अधिकारी, गाँउपालिका तथा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतमा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ वमोजिम नेपाल सरकारले नै खटाउने संघीयता विरोधी व्यवस्था ।

९. प्रदेशको प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव पदमा सम्भव भएसम्म जेष्ठता र कार्यक्षमताको आधारमा खटाउने भन्ने स्वविवेकीय व्यवस्था ।

१०. प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका निजामती कर्मचारी संघमा र संघमा समायोजन भएका निजामती कर्मचारी प्रदेश वा स्थानीय तहमा सरुवा बढुवा हुन नसक्ने कडा व्यवस्था ।

११. के कस्ता कर्मचारीहरु पुल दरबन्दीमा रहने हो, सो सम्वन्धी अस्पष्ट व्यवस्था ।

१२. कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ खारेज गर्दा उक्त ऐनमा व्यवस्था गरिएको स्वेच्छिक अवकास योजनामा जानको लागि निवेदन दिने कर्मचारीहरुको बारेमा एउटा टुंगोमा नपु¥याई झन अन्योल सृजना भएको अवस्था ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ