मेघालय उच्च अदालतको फैसला, 'भारत हिन्दूराष्ट्र बन्नु पर्थ्यो' (पूर्ण पाठ)

पाकिस्तान र अफगानिस्तानबाट आउने हिन्दूहरुलार्इ विना शर्त नागरिकता दिन आदेश

प्रकाशित मिति : २०७५ मङ्सिर २६ बुधबार

काठमाडौं । भारतको एक उच्च अदालतले ३७ पृष्ठको फैसला गर्दै भारत हिन्दू राष्ट्र बन्नु पर्ने बताएको छ । सोमबार एक मुद्दामा फैसला गर्दै मेघालय उच्च अदालतले यस्तो फैसला गरेको हो । मेघालय हाईकोर्टले प्रधानमन्त्री, विधिमन्त्री, गृहमन्त्री तथा संसदबाट एक कानून ल्याउनको लागि अनुरोध समेत गरेको छ। ताकि पाकिस्तान, ब‌ंगलादेश अफगाानिस्तानबाट आउने हिन्दू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई, खासी, जयन्तिया तथा गारोहरुलार्इ बिनाकुनै सवाल या दस्तावेज नै नागरिकता दिइयोस् । 

कानून सम्बन्धी एक अनलाईन बार एण्ड बेन्चको खबर अनुसार अदालतले फैसलामा लेखिएको छ कि भारत विभाजनको समय हिन्दू राष्ट्र बन्न पर्थ्यो, धर्मनिरपेक्ष बनाएर गल्ती भयो । न्यायाधीस एसआर सेनले अमन राणा नामका एक अधिवक्ताले दायर गरेको मुद्दाको फैसला गर्दै यस्तो बताएका हुन् । उनले यो फैसलामा ३७ पृष्ठको आदेश जारी गरेका छन् । सो आदेश मंगलबार सार्वजनिक भएको थियो। 

आदेशमा भनिएको छ कि ३ छिमेकी देशहरुमा आज पनि हिन्दू, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी, खासी, जयन्तिया तथा गारोहरु प्रताडित छन् । उनीहरुको लागि कुनैपनि स्थान छैन । यिनीहरुलाई कुनै समय देशमा आउन दिएर उनीहरुलाई सरकारले पूनर्वास गरेर नागरिक घोषित गर्नसक्छ । केन्द्रको नागरिकता (संशोधन) विधेयक २०१६ मा अफगानिस्तान, बङ्ग्लादेश या पाकिस्तानका हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैनहरुलाई ६ वर्ष बसेपछि भारतीय नागरिकताको हकदार हुने व्यवस्था छ, तर यो कुरा यो आदेशमा उल्लेख गरिएको छैन । 

यो सुनुवाईको दौरानमा अदालतले भारतको इतिहासलाई तीन प्याराग्राफमा व्याख्या गरिएको छ । न्यायाधीस एसआर सेनले लेखेका छन्, ‘जस्तो कि हामी जान्दछौं कि भारत दुनियाको सबैभन्दा ठूलो देश थियो । पाकिस्तान, बङ्ग्लादेश तथा अफगानिस्तानको अस्तित्व थिएन । यी सबै एकै देश थिए तथा उनीहरु हिन्दू साम्राज्यद्वारा शासित थिए।’

कोर्टले भनेको छ, ‘यसपछि मुगल भारत आए तथा भारतको केही हिस्सामाथि कब्जा गरे । देशमा शासन गर्न सुरु गरिदिए यही दौरानमा भारी संख्यामा धर्म परिवर्तन गराएका थिए । यसपछि अंग्रेज ईस्ट इन्डिया कम्पनीको नाममा देशमा आएर शासन गर्न सुरु गरे । छुट्टिएपछि पाकिस्तानले आफैं इस्लामिक देश घोषित गरेका थिए । तर, भारतले हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्नेमा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित गरिदिए ।

 

नयाँ