काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसको जारी महासमिति बैठक स्थल बाहिर श्रमिकहरुले प्रदर्शन गरेका छन् । नेपाली काँग्रेसको विधानमा श्रमिकको मुद्दा खै भन्दै उनीहरुले महासमिति बैठक स्थल बाहिर प्रदर्शन गरेका हुन् । 

उनीहरुले नेतृत्वले पहिले गरेको सहमति समेत कार्यान्वयन गरेको भन्दै यस अघि नै असन्तुष्टि जाहेर गर्दै महासमिति सदस्यहरुलाई यस बारेमा आवाज उठाईदिन माग समेत गरेका थिए । महासमिति बैठकको दोस्रो दिन उनीहरुले महासमिति बैठक स्थल बाहिर स्वतस्फूर्त रुपमा प्रदर्शन सुरु गरेका हुन् । 

तत्कालीन पार्टी सभापति सुशील काईराला र तत्कालीन नेपाल ट्रेड यूनियन कांग्रेसका अध्यक्ष लक्ष्मण बस्नेतसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि पार्टीकै भातृ संस्था पार्टी नेतृत्वसँग रुष्ट भएको हो । उनीहरुले पार्टीको महासमिति बैठकमा मजदूरहरुको समस्याको हकबारे समेत व्यवस्था गर्न समेत नेतृत्वसँग माग गरेका छन् । 

नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसले महासमिति बैठक सुरु हुनु भन्दा पहिले शनिबार ट्रेड युनियन सम्बद्ध महासमिति सदस्यहरुको बैठक गराएर श्रमिकको मुद्दा महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिदिन आग्रह गरेका थिए । उनीहरुले तत्कालीन पार्टी नेतृत्वको तर्फबाट सभापति सुशील कोइरालाले ०७० भाद्र ९ गते राष्ट्रिय महाधिवेशनको अवसरमा गरेको ७ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याइनु पर्ने माग पनि गरेका छन् । 

के-के थिए सम्झौता ?
सम्झौतामा राज्यको नीति निर्माणमा कम्तिमा १० प्रतिशत श्रमिकको व्यवस्था गरिनुपर्नेदेखि पार्टी भित्र समेत श्रमिक प्रतिनिधित्व अनिवार्य गराउन माग गरिएको छ । सो सम्झौतामा बैदेशिक रोजगारीमा रहेका अभिकहरूका लागि कार्यस्थलबाट नै मताधिकारको व्यवस्था गरिनु पर्ने  जस्ता मागहरु समेटिएको छ ।

तत्कालीन नेपाली काँग्रेस सभापति कोइराला र ट्रेड युनियन अध्यक्ष बस्नेतबीच भएको सम्झौताका बुँदाहरु तल प्रस्तुत गरिएको छ । 

१ क‍. बैदेशिक रोजगारीमा रहेका अभिकहरूका लागि कार्यस्थलबाट नै मताधिकारको व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

ख. नेपाली काँग्रेसका सबै संरचनामा कम्तिमा १ महिला र १ पुरुष श्रमिक प्रतिनिधित्वको विधानमा नै व्यवस्था गरिनु पर्ने । 

ग. राज्यको नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियाको सम्पूर्ण संरचनामा अनिवार्य रुपमा कम्तिमा १० प्रतिशत श्रमिकको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनु पर्ने।

घ‍. सुमधुर औद्योगिक सम्बन्ध कायम गरी उत्पादकत्व रोजगारी वृद्धिका लागि सामाजिक संवाद र सामूहिक सौदाबाजीको प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाइनु पर्ने । 

२. संगठन स्वतन्त्रता र ट्रेड यूनियन अधिकारको सुनिश्चितताको लागि तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदमा संकल्प प्रस्ताव समेत पारित भई सकेको आइएलओ महासन्धि न‌ं ८७ पारित गरिनुपर्ने। 

३. नेपालको संविधानको दफा ४२ ९१० सामाजिक न्यायको हक अनुरुप ुसामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, मधेशी, थारु, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति सीमान्तकृत मुस्लिम, पिछडा वर्ग लैक्षिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक युवा, किसान श्रमिक उत्पीडित तथा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेश सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछू भन्ने व्यवस्था अनुरुप पार्टीको विधानमा श्रमिकका लागि पनि छ आरक्षणको व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

४. रोजगारी सम्बन्धी हक र मर्यादित कामको सुनिश्वितता हुनुपर्ने । 

५. औद्योगिक द्वन्द्व व्यवस्थापनको लागि अधिकार सम्पन्न संवैधानिक आयोगको रुपमा राष्ट्रिय श्रम आयोगको गठन गरिनु पर्ने । 

६. सबैका लागि सामाजिक सुरक्षाको अवसर प्रदान गरी सामाजिक न्यायको प्रत्याभुत गराउनुपर्ने । 

७. अन्तर्राष्ट्रिय कानून, आईएलओ महासन्धि, द्विपक्षीय एवं त्रिपक्षीय सामूहिक सम्झौताहरुका सम्बन्धमा राज्यद्वारा विभिन्न मितिमा गरिएका सम्झौताहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराइनु पर्ने ।

८. राज्यको सबै नीतिगत तहमा निरन्तर संवादका लागि संसदभित्र बहुपक्षीय आर्थिक सामाजिक संयन्त्र निर्माण गरिनु पर्ने

९. श्रम क्षेत्रलाई मर्यादित र सरक्षित कार्यस्थलको रूपमा विकास गर्न श्रम निरक्षण प्रणालीला थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने ।

१०. प्रजातान्त्रिक समाजवादको माध्यमबाट कल्याणकारी राज्यको निर्माणका लागि राज्यका स्रोत सान्धन र अधिकारको पुर्ण वितरण गरी कमजोर तथा विपन्न वर्गको पहुँच वृद्धि गराउनु पर्ने ।