काठमाडौँ । संविधानप्रदत्त महिला अधिकारलाई व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

राजनीतिक नेतृत्वमा महिला सहभागिता वृद्धि भए पनि नीतिनिर्माण तहमा अझै महिला सहभागिता कम भएको गुनासो गर्दै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न समावेशी विकासलाई अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । नेपाल मुस्लिम महिलाकल्याण समाज र विश्व मुस्लिम समुदाय परिषद्द्वारा संयुक्त रुपमा ‘नेपालको समावेशी विकासमा महिला सहभागिता’ विषयमा आज यहाँ आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका सहभागीले महिला अधिकारका क्षेत्रमा नेपालको संविधान उत्कृष्ट रहेको बताए।

उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै महिला अधिकारका क्षेत्रमा नेपालको संविधान विश्वमा उत्कृष्ट रहेको बताउँदै राजनीतिमा बहुलवाद भएजस्तै समाजको विविधतामा पनि नेपाल बहुलवाद भएको उल्लेख गरे ।

उनले भने, “बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसंस्कृतियुक्त साझा पहिचानले नेपालको राष्ट्रियतालाई बलियो बनाएको छ । संविधानप्रदत्त अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।” समावेशी विकासले मात्र आर्थिक तथा सामाजिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने उपराष्ट्रपति पुनले बताए ।

सो अवसरमा मुस्लिम महिलाकल्याण समाजका अध्यक्ष सीमा खानले संविधानप्रदत्त अधिकारलाई व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिन् ।

मुस्लिम समुदाय परिषद्का अध्यक्ष डा अलि अल न्यूआइमीले समावेशी विकासले मात्र दिगो विकास सम्भव हुने बताउँदै आर्थिक र सामाजिक रुपमा पछाडि पारिएका महिलालाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ भने । परिषद्का महासचिव डा मोहम्मद बोचारीले परिषद्ले विशेष गरी मुसलमान महिलाका अधिकार सुनिश्चित गर्न निरन्तर पैरवी गर्दै आएको बताए ।

कार्यक्रमको दोस्रो सत्रमा आयोजित अन्तरक्रियामा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचनबाट महिला सहभागिता उल्लेखनीय रुपमा वृद्धि भएको बताए  । परिषद्मा मुस्लिम महिलाकल्याण समाजसहित १४२ देशका संस्थाहरु आबद्ध छन् । संविधान जारीपछिको समावेशी विकासमा महिला सहभागितालाई अझ कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने ध्येयले आयोजित दुईदिने सो सम्मेलनमा विभिन्न राजनीतिक दलका महिला नेत्री, अधिकारकर्मीलगायतको सहभागिता छ । रासस