काठमाडौं । विवादास्पद एसिया प्यासिफिक सम्मेलनका लागि सरकारले राज्यको झण्डै १३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । गएको मंसिर दोस्रो साता दक्षिण कोरियाको धर्म प्रचारक संस्था युनिभर्सल पिस फेडेरेसन युपीएफले आयोजना गरेको सम्मेलनमा सरकारले १२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो । 

सरकारले सडक टाल्न मात्रै १० करोड खर्चियो । सुरक्षा व्यवस्थामा २ करोड ३० लाख सक्यो । सरकारका तर्फबाट भएको दुई पक्षीय वार्ता तथा उच्चस्तरीय पाहुनाको स्वागतमा ५५ लाख खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । तर,  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तीन दिनसम्म सोल्टी होटलमा बस्दाको रकम कसले तिर्यो भन्ने खुलाइएको छैन । 

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली सोल्टीमा बस्दाको खर्च युपीएफले व्यहोरेको हो । युपीएफको योजना अनुसार तीन दिन बाहिरै बसेर काम गरेका कारण ओलीले सुशासनको तक्मा र एक लाख अमेरिकी डलर ‘बक्सीस’ पाएको भनी पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइरालाले आलेख नै लेखिसकेका छन् । 

यसको अर्थ के ? ओली बिके ? एक जना विज्ञले भने, ‘त्यो अब नेकपाको स्थायी समितिको बैठक सकिएपछि प्रष्ट हुन्छ । स्थायी कमिटीको बैठकले त्योबारे अहिलेसम्म केही बोलेको छैन । भोलि, निर्णय सुन्दै थाहा हुन्छ ।’ उनका अनुसार विवादित सम्मेलनबारे सरकार र पार्टीभित्र छलफल भएन भने त्यो दुर्भाग्य हो । 

पार्टी स्थायी समितिको बैठकमा सरकार र पार्टी सञ्चालनबारे प्रश्न उठेपनि अहिलेसम्म बोल्ने सदस्यहरुले सम्मेलनबारे खुलेर कुरा राखेका छैनन् । प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले वुद्धिजीवीलाई थला पार्ने भनेपछि स्थायी समिति सदस्य भीम रावल थान्का बसेका छन् । तर, रावलले अब कस्तो तीर हान्ने हुन् ? उनको बोल्ने पालो आएपछि नै थाहा होला । 

३२ करोड मागिएको थियो
एसिया प्यासिफिक सम्मेलनका लागि गरिएको खर्च भौतिक पूर्वाधार, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयका नाममा निकासा भएको छ । सबै निकायको पैसा जोड्दा ३२ करोड मागिएको थियो । तर, मागे अनुसार पैसा निकासा भएन । बजेट माग भएको विवरण सार्वजनिक हुने वित्तिकै गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रममा राज्यढुकुटीबा खर्च गर्न नमिल्ने भन्दै आलोचना भएको थियो । यद्यपि, प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री र सत्ताधारी नेताहरुको समर्थनका कारण अर्थमन्त्रालयले १३ करोड रोक्न सकेन । 

घुमाउरो भाषामा यो खर्च सम्मेलनका लागि नभई बाह्य क्षेत्रमा खर्च भएको भनिएको छ । भन्नलाई, ‘विदेशस्थित उच्च ओहदाका सरकारी पाहुनाले प्रयोग गर्ने सडक टाल्न, सुरक्षाकर्मी परिचाल गर्न, विशिष्ट अधिकारीसँग गर्ने भेटवार्ता र स्वागतमा खर्च भएको’ भनिएको छ । 

तर, द्विपक्षीय वार्ता भएको भए नेपाललाई त्यसबाट प्रतिफल के आउँछ भन्नेबारे कोही बोल्न तयार छैनन् । परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरु भन्छन्, ‘द्विपक्षीय वार्ता भनेको चानचुने कुरा होइन, त्यसको उपादेयता देखिनुपर्दछ ।’ 

कसले कति मागेका थिए ? 
गृहमन्त्रालयले सुरक्षाका लागि ११ करोड मागेको थियो । तर, अर्थले सुरुमा २ करोड दियो । अपुग भएको भन्दै फेरि मागेपछि ३० लाख मात्रै दियो । गृहले यो रकम सुरक्षामा खटिने प्रहरीलाई खाजा र भत्ता शीर्षकमा खर्चिएको छ । 

भौतिक पूर्वाधारमार्फत सडक विभागले काठमाडौं उपत्यकाका सडक टालटुल पार्न २० करोड मागेको थियो । अर्थले १० करोड मात्रै दियो । अब यो भन्दा बढी रकम निकासा हुने अवस्थासमेत छैन । एसिया प्यासिफिक सम्मेलनका लागि भएको खर्च गएको भदौमा भएको बिम्स्टेक सम्मेलन भन्दा दुई करोड मात्रै कम हो । 

बिम्स्टेक सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्रालयले व्यवस्थापन गरेको खर्चबाहेक १५ करोड लाग्ने प्रस्ताव ५ वटा मन्त्रालयले गरेका थिए । त्यो बेला १५ करोडमा खर्च पूरा भएको थियो । 

तर, एउटा गैरसरकारी संस्थाको सम्मेलनमा राज्यले बिम्स्टेक सम्मेलनको खर्च छुने गरी खर्च गरेको देखिएको छ । सम्मेलनको व्यवस्थापन र पाहुनाको बसोबासको व्यवस्था युपीएफ आफैले गरेको भनिएकाले कुल खर्च कति भएको थियो भन्ने अझै विवरण आइसकेको छैन ।