काठमाडौं ।  प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न ल्याइएको समायोजन अध्यादेश समायोजन ऐन,२०७४ झै असफल हुने देखिएको छ । अध्यादेशलाई नसच्याएमा कार्यान्वनयन गर्न नदिने चेतावनी कर्मचारीहरूले दिएका छन् । समायोजन अध्यादेशविरुद्ध सत्तारुढका पार्टीसँग निकट कर्मचारीहरु समेत  उत्रेका छन् ।

समायोजन ऐन २०७४ बाट कर्मचारी समायोजन गर्न असफल भएपछि सरकारले समायोजन अध्यादेश ल्याएको थियो । सरकारको पक्षमा दुई तिहाइ हुँदा हुँदै पनि सांसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याइएको थियो । तर अध्यादेश कार्यान्वनयमा नजाँदै  विवादमा परेको छ । अध्यादेशलाई सच्च्याउनै पर्ने बाध्यता सरकारलाई आएको छ ।

अध्यादेशले  माथिल्लो तहका कर्मचारी र तल्लो तहका कर्मचारीमाथि विभेद गरेको छ । यसैगरी हाल दुरदराजका स्थानीय तहमा काम गर्दै आएका कर्मचारुीहरुको विषयमा केही बोलिएको छैन । यसैगरी समायोजनमा जाने कर्मचारीहरुलाई संघमा फर्कने ढोका बन्द गरेको छ । स्थानीय तह र प्रदेशका  प्रशासकीय कार्यकारी प्रमुख संघीय सरकारले मनोनयन गर्ने प्रावधान राखेर स्थानीय तहलाई संघीय सरकारले आफ्नो होल्डमा राख्न खोजेको छ ।

संघबाट स्थानीय तह र प्रदेशमा जाने कर्मचारीहरुलाई सुविधै सुविधा दिइएको छ तर हाल स्थानीय तहमा काम गरीरहेका कर्मचारीको बारेमा केही भनिएको छैन । यतीसम्म विभेद गरिएको छ कि, समान पदका दुइ कर्मचारीमध्ये एउटा बढुवा भइ माथिल्लो पदमा पुग्छ तर अर्को भने सोही पदमा काम गर्न बाध्य हुन्छ ।
 
अध्यादेशमा राखिएको यस्तो विभदेकोवरूद्ध सत्तारूढ पार्टीसँग निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले समेत आपत्ति जनाएको छ । यसैगरी हाल स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले आन्दोनलको घोषणा गरेका छन् । स्थानीय तहमा कार्यरत करिव २० हजार कर्मचारीहरूले गत सोमबार एक दिन सांकेतिक रूपमा कार्यालय बन्द गरेका थिए भने मंगलबारदेखि कालोपट्टि बाँधी काम गर्ने उनीहरुले जनाएका छन् ।

यसैगरी प्रमुख पार्टीसँग निकट ४ कर्मचारी संगठन र आधिकारिक ट्रेड युयिनले  संस्थागत रुपमै यही स्थितिमा अध्यादेश लागु हुन नसक्ने जनाएका छन् । चार कर्मचारी संगठन र आधिकारिक ट्रेड युनियनले सोमबार दिनभर बैठक गरेका छन् । मंगलबार पनि बैठक गर्दैछन् । बुधबार पत्रकारसम्मेलन गरी अध्यादेशको विरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम शुरु गर्ने तयारी गरिएको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)का महासचिव सुभाष कुमार कोइरालाले बताए । उनले भने,‘यही स्थितिमा अध्यादेश लागु हुन सक्दैन । अध्यादेशलाई सच्च्याउनै पर्ने बाध्यता सरकारलाई छ ।’ यही स्थितिमा अध्यादेश लागु भएमा त्यसको  विरुद्ध  सशक्त आन्दोलनमा उत्रने तयारी भइरहेको पनि उनले जनाए ।

संघीय मामिला मन्त्री लालबाबु पण्डित भने अध्यादेशबाट सरकारपछि नहटने बताउदै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । अध्यादेशमा विवाद भइरहेको बेला उनी भने आफ्नी पत्नी र एक सहयोगीलाई लिएर एक साता लामो भारत भ्रमण गर्न गएका छन् । संघीयताबारे बुझन उनी भारत गएको मन्त्रालयले जनाएको छ । उनको भ्रमणमा मन्त्रालयका दुई सहसचिव भुपाल बराल र सुरेश अधिकारी पनि छन् ।

अध्यादेशले तल्लो तहका कर्मचारीहरूमाथि विभेद गरेको छ । ड्राइभर, कार्यलय सहयोगी, माली जस्ता श्रेणीविहिन कर्मचारीहरूलाई समायोजन गर्दा उनीहरूको तहगत बढुवा गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छैन । खाइपाइ आएको ग्रेडमा दुई ग्रेड थप गर्ने व्यवस्था मात्र छ । जब कि खरिदारभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूमा खाइपाइ आएको सुविधामा ग्रेड थप गरी तहगत बढुवा गर्ने व्यवस्था छ ।  हाल देशभर श्रेणीविहीन स्थायी कर्मचारी करिव १५ हजार कार्यरत छन् । माथिल्ला कर्मचारीहरुलाई भने  अध्यादेशले सुविधै सुविधा दिएको छ ।  यहाँसम्म कि, सहसविच, सचिव र मुख्य सचिवलाई समायोजनमा जानु नपर्ने छुट दिइएको छ । अध्यादेश लागु भए पनि उनीहरु काठमाडौं छाड्नु पर्दैन । उपसचिवभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीहरू भने अनिवार्य रूपमा समायोजन जानु पर्छ ।  उपसचिव समायोजनमा जाँदा सहसचिवमा बढुवा गर्ने व्यवस्था समायोजन अध्योदशमा छ ।

अध्यादेशले समायोजनमा जान लागेका कर्मचारीहरूलाई संघमा फर्कने बाटो बन्द गरेको छ । कर्मचारीहरुको आक्रोशमा पनि यही विषयमा छ । यस विषयमा घुमाउरो भाषा प्रयोग गरी संघमा फर्कने बाटोलाई निकै साँघुरो बनाइएको छ । प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई संघीय निजामती सेवा सम्बन्धि कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम संघीय निजामती सेवाको पदमा अन्तरसेवा प्रतिष्पर्धामार्फत् बढुवाको अवसर प्रदान गरिने छ अध्यादेशमा भनिएको छ ।

निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)का उपमहासचिव यज्ञराज अर्यालले अध्यादेशले समायोजनमा जाने कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासमा अवरोध गरेको बताए । उनले भने, निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने हरेक कर्मचारीको  चाहना मुख्य सचिवसम्म जाने हुन्छ तर यसले संघमा फर्कने बाटो नै बन्द गरेको छ ’

राजपा-संघीय फोरम निकट नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चले पनि अध्यादेशको विरोध गर्दै अध्यादेश नसच्याएमा आन्दोलनमा चेतावनी दिएको छ ।
 
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न नसकी विगत दुइ वर्षदेखि काजकै भरमा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाइरहेको छ । काजमा कर्मचारी पठाउँदा पनि कर्मचारीको सख्या अपुगछ । एउटा निश्चित माफदण्ड नबनाइ राजनीतिक आस्थाको आधारमा कर्मचारीममाथि भेदभाव गर्न खोजदा  सरकार कर्मचारी समायोजनमा अससफल भएको आरोप सरकारमाथि लाग्ने गरेको छ ।