- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
काठमाडौं । कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको विरुद्धमा खरदारदेखि उपसचिवसम्मका कर्मचारीहरुले स्वतस्फूर्त रुपमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय घेराउ गरेका छन् । सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ मा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरुले आफ्नो स्वार्थ समेटेर ल्याएको आरोप लगाउँदै उनीहरुले बुधबार दिउँसो स्वतस्फूर्त मन्त्रालय घेरेको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका उपाध्यक्ष उत्तम कटुवालले जानकारी दिए ।
कर्मचारीहरुमा व्यापक विरोध भईरहेको सो अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको एउटा स्थानीय तहबाट अर्काेमा जान नपाउने व्यवस्था, बृत्ति विकास सम्बन्धी व्यवस्था लगायतमा कर्मचारीहरुको व्यापक विरोध रहेको छ । सो अध्यादेशको विरोधमा केन्द्रका निजामती कर्मचारीहरु मात्रै होईन स्थानीय कर्मचारीहरु समेत विरोधमा छ न् ।
कर्मचारीको व्यापक विरोध पछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अहिले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । अध्यादेशलाई नसच्याएमा कार्यान्वनयन गर्न नदिने चेतावनी कर्मचारीहरूले दिएका छन् । समायोजन अध्यादेशविरुद्ध सत्तारुढका पार्टीसँग निकट कर्मचारीहरु समेत उत्रेका छन् ।
समायोजन ऐन २०७४ बाट कर्मचारी समायोजन गर्न असफल भएपछि सरकारले समायोजन अध्यादेश ल्याएको थियो । सरकारको पक्षमा दुई तिहाइ हुँदा हुँदै पनि सांसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याइएको थियो । तर अध्यादेश कार्यान्वनयमा नजाँदै विवादमा परेको छ । अध्यादेशलाई सच्च्याउनै पर्ने बाध्यता सरकारलाई आएको छ ।
अध्यादेशले माथिल्लो तहका कर्मचारी र तल्लो तहका कर्मचारीमाथि विभेद गरेको छ । यसैगरी हाल दुरदराजका स्थानीय तहमा काम गर्दै आएका कर्मचारुीहरुको विषयमा केही बोलिएको छैन । यसैगरी समायोजनमा जाने कर्मचारीहरुलाई संघमा फर्कने ढोका बन्द गरेको छ । स्थानीय तह र प्रदेशका प्रशासकीय कार्यकारी प्रमुख संघीय सरकारले मनोनयन गर्ने प्रावधान राखेर स्थानीय तहलाई संघीय सरकारले आफ्नो होल्डमा राख्न खोजेको छ ।
संघबाट स्थानीय तह र प्रदेशमा जाने कर्मचारीहरुलाई सुविधै सुविधा दिइएको छ तर हाल स्थानीय तहमा काम गरीरहेका कर्मचारीको बारेमा केही भनिएको छैन । यतीसम्म विभेद गरिएको छ कि, समान पदका दुइ कर्मचारीमध्ये एउटा बढुवा भइ माथिल्लो पदमा पुग्छ तर अर्को भने सोही पदमा काम गर्न बाध्य हुन्छ ।
अध्यादेशमा राखिएको यस्तो विभदेकोवरूद्ध सत्तारूढ पार्टीसँग निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले समेत आपत्ति जनाएको छ । यसैगरी हाल स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले आन्दोनलको घोषणा गरेका छन् । स्थानीय तहमा कार्यरत करिव २० हजार कर्मचारीहरूले गत सोमबार एक दिन सांकेतिक रूपमा कार्यालय बन्द गरेका थिए भने मंगलबारदेखि कालोपट्टि बाँधी काम गर्ने उनीहरुले जनाएका छन् ।