काठमाडौं। राष्ट्रिय क्रिश्चियन महासंघ, नेपालले आफ्नो महान पर्व क्रिसमसको विदा कटौती गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ । विहिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा राष्ट्रिय क्रिश्चियन महासंघ, नेपालले पत्रकार सम्मेलन गरेर क्रिसमसको दिन अर्थात पुस १० गते (डिसेम्बर २५) लाई सरकारी बिदा दिन सरकारसँग माग गरेको छ ।

राष्ट्रिय क्रिश्चियन महासंघ, नेपालका अध्यक्ष सिबि गहतराजले ३० लाख नेपाली क्रिश्चियनहरुको भावनामाथि प्रहार हुनेगरि सरकारले बिदा कटौती गरेको आरोप लगाए । उनले भने,‘सरकार ईतिहाँसकै कमजोर र निकम्बा बन्दै गैरहेको छ, नेपालका हरेक धार्मिक आस्थाका नागरिकहरुको अधिकार सुरक्षित हुनुपर्छ, संविधानले पनि त्यसको व्यवस्था गर्नुपर्छ, तर मुलुकी ऐन १९९० लाई परिमार्जित गर्दै वर्तमान सरकारले ल्याएको मुलुकी ऐन २०७४ ले हाम्रा अधिकारहरु कटौती गरेको छ, परिच्छेद ९ को १५७, १५८ ले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संन्धि सम्झौताहरुको विपरित छ, मानव अधिकारविपरित छ, हामी सम्पूर्ण धर्म र संस्कारलाई सम्मान गर्ने क्रिश्चियन हौं ।’

उनले भने,‘नेपालमा क्रिश्चियनको नाममा अनेकन भईरहेका छन्, असली नेपाली क्रिश्चियनहरुको बद्नाम गर्न लागिपरेका छन्, यस्ता गलत तत्वहरुलाई सरकारले नै साथ दिएको छ, यो तरिका भएन, दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’ उनले अघि थपे,‘एशिया प्यासिफिक समिट २०७५ को सह–आयोजक बनेर सरकारले उपस्थिति जनायो, हामीले त्यो कार्यक्रममा भन्दा पहिले नै क्रिश्चियन समुदायको बद्नाम गर्ने र बाईबलको बिरुद्धमा उक्त समिटको आयोजना गरिँदै भनेर सुझाव दिँदासमेत पूर्व प्रधानमन्त्री बनेका नेताहरुले विश्वास गर्नुभएन, आज त्यसको चौतर्फी विवाद चलेको छ, नेकपाका नेता भीम रावल उक्त समिटको विपक्षमा उभिनुभयो, हामी ३० लाख क्रिश्चियनहरु उहाँको पछि छौं।’

एशिया प्यासिफिक समिटको बिरोधमा उत्रेका अध्यक्ष गहतराजले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेपाली क्रिश्चियनको भावनाविपरित काम नगर्न चेतावनी दिए ।  उनले भने,‘विवादित संस्था, बाईबलको मर्मविपरित गठन भएको बदनामी संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रमको सह–आयोजक बस्ने काम गर्नुभयो, केही रात उतै सुत्नुभयो, डलरमा पुरस्कार थाप्नुभयो, अब हाम्रो संस्था क्रिश्चियन महासंघले कार्यक्रमको आयोजना गर्छ, सरकार सह–आयोजक बन्नुपर्छ, हामी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई अतिथिको रुपमा बोलाउँछौं, आईसीमा उहाँले कति अपेक्षा गर्नुहुन्छ, त्यति पुरस्कार दिन्छौं, यसरी धार्मीक समुदायको भावनामाथि खेलवाड नै गर्न मन लागेको रहेछ भने हाम्रो अफरलाई पनि प्रधानमन्त्रीज्युले स्वीकार गर्नुहोस् ।’

ख्रीष्टिमसको विदा दिनुपर्ने, नेपाल सरकारलाई बुझाएको ६ बुँदे सहमतिलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, तीनबुँदे सहमतिअनुसार तत्काल समाधिस्थलको व्यवस्था गर्नुपर्ने, मुलुकी ऐन–२०७४ मुलुकी अपराध संहिताको परिच्छेद ९ को १५७ र १५८ मा भएका अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायलाई हतोत्साही बनोउने काम बन्द गर्नुपर्नेलगायतका मागहरु महासंघले अघि सारेको छ ।