काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अन्ततः निजामती कर्मचारीका माग पूरा गर्न सहमत देखिएको छ । कर्मचारीहरुले आन्दोलनलाई देशव्यापी बनाउन थालेपछि सरकार कर्मचारीका माग पूरा गराउन सहमत देखिएको हो ।
बिहीबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले सरकारले कर्मचारी समायोजन अध्यादेशविरुद्धको कर्मचारीको आन्दोलनको औचित्य नरहेको बताइरहँदा आन्तरिक रुपले सरकार भने माग पूरा गर्न सहमत देखिएको हो ।
मन्त्री बास्कोटाले शंका र अनुमानको भरमा जाडो महिनामा आन्दोलन तताउनुको अर्थ नभएको समेत बताएका थिए । उनले खुलेरै माग पूरा गर्ने भन्न सकेका थिएनन् ।
तर सरकारी पक्ष प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीलाई बढुवा भएर केन्द्रसम्म आउन सक्ने सबै बाटा खुला गर्नेगरी कानुन बनाउन सहमत भएको छ ।
खरिदारदेखि उपसचिवसम्मका कर्मचारीले समायोजनमा पठाउँदा आफूहरुको वृत्ति विकासको ढोका पूर्ण रुपमा बन्द गर्न खोजिएको, सेवा, शर्त र सुविधाको ग्यारेन्टी नगरिएको र विभेद गरिएको भन्दै केही दिनदेखि कर्मचारीहरुले सिंहदरवारभित्रै धर्ना र घेराउ कार्यक्रम गर्दै आइरहेका थिए ।
बिहीबारदेखि निजामती कर्मचारीको आन्दोलन रोकिए पनि स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलन भने जारी छ । उनीहरुले सोमबार देशभर काम ठप्प पारे भने तीन दिनसम्म हातमा कालो पट्टी बाँधेर काम गरे ।
सरकारले आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीका प्रतिनिधिलाई शुक्रबार वार्ताका लागि बोलाएको छ । यो वार्तामै सरकारी पक्षले योजना सुनाउने कार्यक्रम रहेको स्रोतले बताएको छ ।
