arrow

मेलम्चीमा कमिसनले लफडा : खानेपानी सचिव आफैँ र्‍याल चुहाउने, आफैँ डण्डा बर्साउने

‘छलछाममा फसे प्रधानमन्त्री’

logo
प्रकाशित २०७५ पुष ६ शुक्रबार
melamchi-prakaran.jpg

काठमाडौं । अहिले चर्चामा छ, कृष्णप्रसाद भट्टराई कालीन मेलम्ची खानेपानी आयोजना । अब त पानी आइहाल्यो, यो दशैँमा, अर्को दशैँमा, नयाँ वर्षमा, अबको केही महिनामा, यति दिनमा, थोरै बाँकी छ, धैर्यताको घडि समाप्त हुनै लाग्यो जस्ता शब्द दुई दशकदेखि सित्तैमा सुन्न पाइएको छ । भन्नेलाई त झन्, पैसा पर्ने कुरै भएन ।

आज आयो, भोलि आयो भनेरै काठमाडौँका गल्ली–गल्ली उधिन्ने जुक्ति भने गजबकै हो । सडक विस्तार अवैधानिक र अव्यवसायिक भनेर आन्दोलित  काठमाडौंबासीले मेलम्चीको भताभुङ्ग लथालिङ्ग पचाइरहेकै छन् । पानी आउने आशमा । मेलम्चीले खनेपछि पहिले–पहिले धारामा आइरहेको पानी बन्द भयो । तर, पनि मनखत छैन । बिहान बेलुकी ट्याङ्कर देवीको आरती उतार्ने बानी नै परिसक्यो, अब ।

घर धनीहरुलाई त मेलम्ची नआए पनि बाल मतलब भएन । तर, ट्याङ्कर देवीको पानी किनेर काठमाडौंमा टिक्न सक्ने भनेपछि साधारणजनको पनि हैसियत बढेकै मान्नु पर्‍यो । सबैलाई निद्रा परिरहेकै छ । तत्काल कोही जाग्नेवाला छैनन् ।  अहिलेसम्म ठेकेदार कम्पनीलाई मात्रै खुइल्याउने काम भएको छ । ठेकेदारलाई खुइल्याउँदा सरकार र आयोजनाका कर्मचारीको हड्डी हाँस्ने नै भयो । जनसाधारण पनि भाग्नै लागेका ठेकेदारलाई पक्रिएको भन्दै थपडी बजाइरहेका छन् । सरकार र कर्मचारीलाई क्यावात्, भनिरहेका छन् । तर, गाँठी कुरा अर्कै छ । कमिसनको खेल !  

आयोजनाकै मान्छेहरुले नै ‘मन्त्रालय र मेलम्ची आयोजनाको टाउकोमा बस्ने पदाधिकारीले ठेकेदारसँग कमिसन मागेको, तर ठेकेदारले कमिसन दिन नसक्ने भनेपनि धरपकडमा उत्रिएको भन्दिए । यत्ति भनेपछि थाहा भइहाल्यो, कसले मसान जगाएको हो, भन्ने कुरा ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेक्का रद्द हुने अवस्था आउनुमा खानेपानी सचिव गजेन्द्र कुमार ठाकुर र मेलम्ची विकास समिति बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेल मुख्य जिम्मेवार ठहरिएका छन् । ठेक्का रद्द भएको भोलिपल्टदेखि सुरु भएको वार्ता निरन्तर छ । तर, सहमति जुट्दैन ।

ठेकेदार कम्पनी, विवाद निरुपण बोर्ड डीआरबीले निर्णय गरे अनुसार ३५ करोड रुपैयाँ तत्काल भुक्तानी दिनु पर्ने, आईपीसीको १५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिनु पर्ने, भेरियसनबापतको ६० करोड रुपैयाँ पाउनु पर्ने, इन्जिनियरले प्रमाणित गरिसकेको ३० करोड रुपैयाँ कट्टा गर्न नपाउने र निर्माण नसकुन्जेल आयोजनामा कुनै जरिवाना लगाउन नपाउने मागसहितको अडानमा छ ।
 
सरकार ३५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी र अन्तरिम भुक्तानी प्रमाण ‘आईपीसी’को १५ करोड रुपैयाँ दिन तयार भएपनि भेरियसनको ६० करोड दिन तयार छैन । यहीनेर छ, कमिसनको चलखेल । खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुरले कुरा चपाएर विज्ञप्ती निकाल्नुले समेत शंकालाई निम्तो दिएको छ । उनले निकालेको विज्ञप्तिमा प्रष्टसँग ठेकेदार भाग्न लागेको कुरा पनि लेखिएको छैन । ठेकेदारले गरेको गल्तिबारे पनि उल्लेख छैन । मात्र, यो हुँदैछ, त्यो हुँदैछ । पानी कुनै पनि हालतमा आउँछ भनिएको छ ।
 
‘आयोजनाको निर्माण कार्य अगाडि बढिरहेकै सन्दर्भमा गत आइतबार बेलुका ठेकेदार कम्पनी(सीएमसी)का प्रमुख म्यानेजर क्रिष्टियानो ग्रेको लगायतको टोली अनुमति बिना आयोजना स्थलबाट भागेर एकाएक नेपाल छोड्न खोजेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना र खानेपानी मन्त्रालयले जानकारी पाएपछि अध्यागमनमा क्रिष्टियानो लगायतका प्रतिनिधिको अवस्था बुझ्न खानेपानी मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको थियो । मन्त्रालयको अनुरोध बमोजिम अध्यागमन विभागले निवहरुलाई निगरानीमा राखेको छ । पछिल्लो विकसित घटनाक्रमपछि मन्त्रालय आयोजनाको काम प्रभावित नहुने गरी समस्या समाधान गर्न निरन्तर क्रियाशील छ’ यो सचिव ठाकुरले लेखेको विज्ञप्तिको भाषा हो । तर, उनको विज्ञप्ति र घटनाक्रम कुनै पनि कोणबाट मेल खाँदैन । उनले झुठो कुरा लेखेका छन् ।
 
असली कुरा के हो ?
यो विवाद अहिले मात्रै आएको होइन । अतिनै भएपछि ठेकेदार कम्पनी ठेक्का रद्द गर्ने गरी मैदानमा उत्रिएपछि सबैले जिब्रो टोकेका मात्रै हुन् । भुक्तानीबारे पहिलेनै लफडा थियो । काम ठप्प भएपछि विवाद निरुपण बोर्ड (डीआरबी)ले गाँठो फुकाएको थियो । डीआरबीले कात्तिक ९ गते नै पुस १ गतेभित्र ३६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन भन्दै बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेललाई निर्देशन दिएको थियो । ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले डीआरबीको निर्णयअनुसार कात्तिक १९ गते भुक्तानीका लागि सचिव ठाकुर र कार्यकारी निर्देशक कँडेललाई बिल पेश गर्‍यो ।

सीएमसीको बिल आएकोबारे मन्त्रालय र बोर्ड दुबैले मतलब गरेनन् । चुपचाप बसे । ठेकेदारले बिल आएको कुरा सम्झाउन कात्तिक ३० गते फेरि चिठ्ठी पठायो । त्यो चिठ्ठी पनि हेरेनन्, ठाकुर र कँडेलले । झोंक चलेपछि सीएमसीले मंसिर १८ गते डीआरबीले भनेको टाइमलाइन (पुस १ सम्म) भुक्तानी नदिए ठेक्का रद्द गर्ने घुर्की लगाउँदै चिठ्ठी लेख्यो । त्यो पत्र मेलम्चीले पाएको भन्यो र छाप लगाएर पठायो । तर, कारबाही अघि बढाएन ।

सरकारी मान्छेहरु बडा गजबका हुँदा रहेछन् । सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ताले केही दिनअघि 'फोर जी' विस्तारबारे बोलेको कुरा र खानेपानी सचिव ठाकुर, कार्यकारी निर्देशक कँडेलले बोलेको कुरा झण्डै मेल खान्छ । शैली उही धम्कीपूर्ण । सञ्चारमन्त्रीले बोलेको कुरामा पनि कमिसनको गुञ्जायस थियो ।
 
ठाकुर र कँडेलले पुस १ गतेसम्म भुक्तानी दिएनन् । उल्टै धम्काए ‘तिमीले काम रोकेमा ठेक्का रद्द गरी अर्को विकल्पबाट काम अघि बढाउँछौं’ । त्यसको भोलिपल्ट पुस २ गते सीएमसीले ठेक्का रद्द भएको चिठ्ठी पठाएपछि मात्रै ठाकुर र कँडेल उतानो पल्टिए । सीएमसीले पत्रमै बकाइदा लेखिदियो, ‘मेलम्ची बोर्डले ठेक्का सम्झौता उल्लंघन गरेकाले सम्झौतामा उल्लिखित प्रावधानअनुसार ठेक्का रद्द गरिएको’ भनेर ।  कुरा त्यतिमै सकिएन । ठेक्का रद्द भएको पत्र लेखेर त्यही दिन राति ११ बजे इटालियन ठेकेदारका कर्मचारी क्रिसमस र नयाँ वर्ष मनाउन घर फर्कदै थिए । हवाई टिकट एक महिनाअघि नै लिइसकेकाले उनीहरु घर फर्किन भने पाएनन् ।

ठेकेदारले सम्झौता रद्द गरेको सुनेर उतानो पल्टिएका खानेपानी सचिव ठाकुर आवेशमा आए । उनी आयोजना प्रमुख कँडेल, खानेपानीमन्त्री बिना मगरका सहयोगी विजय भट्टलाई साथमा लिएर ठमेल हानिए । साथमा ३० जना प्रहरी थिए । सीएमसीका कर्मचारी बसेको ठमेलस्थित होटलमा पुगेपछि मन्त्रीका सहयोगी भट्टले सबै विदेशीको पासपोर्ट खोसे । ठाकुरले उनीहरुलाई पक्रिन लगाए ।
क्रिसमस मनाउन घर जान लागेका ठेकेदारलाई सचिव ठाकुरले भोलिपल्टै मन्त्रालय बोलाए । वार्ता भयो । भट्टले खोसेका आठवटा पासपोर्ट विदेशीलाई फिर्ता दिए । पासपोर्ट फिर्ता दिएपनि ठाकुरले अध्यागमन कार्यालयमा फोन गरेर  यी आठ जनालाई बाहिर जान नदिनू भने । तर, उनले निकालेको विज्ञप्तिले यी कुरा बोलेन ।

छलछाममा फसे प्रधानमन्त्री  
खानेपानी सचिव ठाकुर र कार्यकारी निर्देशकले भुक्तानीका लागि ठेकेदारले पठाएको चिठ्ठी र ताकेताबारे उपल्लो निकायमा कहिल्यै जानकारी दिएनन् ।  ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का रद्द गर्ने चिठ्ठी पठाउने वित्तिकै सचिव ठाकुर प्रधानमन्त्रीकहाँ दौडिए । उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेर ‘ठेकेदार दुई अर्ब रुपैयाँ लिएर भाग्न लाग्यो । म कारबाही गर्दैछु’ भन्दै चुक्ली लगाए ।  उनको कुरा प्रधानमन्त्रीले पनि पत्याए । आफैँ बोक्सी आफैँ झाँक्री बनेर बालुवाटार छिरेका ठाकुरलाई प्रधानमन्त्रीले हत्तै चिनेनन् ।

 तत्काल आदेश बक्सीए, ‘कारबाही गर्नू ।’ प्रधानमन्त्रीले नै कारबाही गर्नु भनिसकेपछि, उनलाई के चाहियो र ? छलछामले काम गरिहाल्यो । प्रधानमन्त्रीको नाम बेचेर विदेशीलाई धरपकड पनि गरिहाले । दुई अर्ब लिएर भाग्न लागेको ठेकेदारलाई पक्रिएको भन्दै नाक ठाडो पार्ने अवसर पाए । स्याबासी पनि खाए । तर, असली कुरा, उनले नै र्‍याल चुहाएकाले यो सबै भएको भन्छन्, उनकै सारथीहरु । अब प्रधानमन्त्रीले उनलाई यो के गरेको ठाकुर जी भनेर सोध्लान् कि नसोध्लान् ?



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ