काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक समितिले ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तको व्यवस्थापन स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा रहेको हुँदा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियामा भइरहेको प्रगतिबारे जानकारी उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आजको बैठकले नेपाल बाल सङ्गठनको वार्षिक आय तथा खर्चको यथार्थ विवरण उपब्ध गराउन पनि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले नेपाल बाल सङ्गठनले आफ्नो चल÷अचल सम्पत्तिलाई दीर्घकालीन आम्दानीको स्रोत बनाउनेतर्फ खासै सचेत नदेखिएकाले दीर्घकालीन स्थायी आम्दानीका लागि रणनीति बनाइ परिचालन गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउन सङ्गठनलाई निर्देशन दिएको छ ।
पशुपति वृद्धाश्रम धार्मिक र सांस्कृतिक आधारबाहेक बसोबासका अत्य आधार, स्वास्थ्य एवं वातावरण र संरचनागत दृष्टिले कतिको उपयुक्त हुन्छ त्यसबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन सम्बन्धित मन्त्रालय र पशुपति वृद्धाश्रमलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि समितिले गरेको छ ।
बैठकले वृद्धाश्रम शब्दलाई समयसापेक्ष परिवर्तन गर्ने तथा उत्पादनमूलक शारीरिक सक्रियता सिर्जना गर्न, आश्रयमा बस्नेको पालनपोषण सरकारी तवरबाट भई आएको सन्दर्भमा वृद्धभत्तालगायतको भत्ताको सान्दर्भिकताबारे पुनःविचार गर्नुपर्ने आवश्यता भएमा ३० दिनभित्र जानकारी समितिलाई उपलब्ध गराउन मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ ।
समितिले पशुपति वृद्धाश्रमलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न बाँकी विषयवस्तुलाई सम्बोधन गर्न पनि वृद्धाश्रमलाई समितिले भनेको छ । समितिले नेपाल बाल सङ्गठन र पशुपति वृद्धाश्रमको हालसम्मको कार्यप्रगति, विद्यमान अवस्था र कार्य सम्पादनमा देखिएका समस्य एवं चुनौतीका विषयमा तालुकदार मन्त्रालय र सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेको थियो ।
