काठमाडौँ । संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन बुधबारदेखि सुरु हुँदैछ । बैठक विशेषगरी २०७२ सालमा जारी भएको नयाँ संविधानलाई पूर्णतः कार्यान्वयन गर्न बनाउनु पर्ने विभिन्न कानुन निर्माणमा केन्द्रीत हुनुपर्नेछ । 

फागुन ७ गतेभित्रै ती कानुनहरु बनाएर संविधान लागु गर्नुपर्ने वाध्यता संसदलाई छ । ती कानुन निर्माणका लागि अहिलेसम्म पहल हुन नसक्नु दुर्भाग्य हो । कानुनी अड्चन पार गर्नका लागि पनि ती कानुनहरु बन्नुपर्नेछ । 

संसदमा दुई तिहाइको समर्थन भएको सरकारको उपस्थितिले विशेष भूमिका खेल्नेछ । सम्भवतः कानुनी जटिलताहरु सरकारले चाह्यो भने सजिलै पूरा हुनेछन् । तर उसले प्रतिपक्षी र सरकारलाई समर्थन गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपाललाई भने मनाउनु पर्ने हुन्छ । 

काँग्रेसको भूमिका 
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले प्रतिपक्षीको भूमिका खेल्न नजानेको आरोप लाग्दै आएको छ । यसपटक पनि त्यो आरोपले झनै फैलने अवसर पायो । काँग्रेस महासमिति बैठकमा काँग्रेसकै नेताहरुबीच भूमिकाको विषयलाई लिएर चर्काचर्की पर्यो । 

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले काम गर्न नसक्नुको मुख्य कारण प्रतिपक्षीको भूमिका पनि मुख्य कारक भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । 

बुधबारदेखि सुरु हुने संसद बैठकमा काँग्रेसले सशक्त भूमिका खेल्ने उपसभापति विमलेन्द्र निधिले बताएका छन् । उनले भने, ‘काँग्रेस अब सशक्त भएर उभिन्छ ।’

उनले थपे, ‘महासमिति बैठकपछि पार्टीभित्र गुटउपगुटको अन्त्य भएको छ । अब काँग्रेस एक भएको छ । त्यसैले हामीहरु अब संसदमा पनि एक भएर प्रस्तुत हुन्छौं । काँग्रेस एक भएपछि कसैले पनि परास्त गर्न सक्दैन । काँग्रेसले मात्र जनताका काम गर्न सक्छ ।’

नेता निधिले काँग्रेसले अब गाउँगाउँमा गएरसमेत जनअपेक्षाअनुसारका काम गर्ने बताए । अर्थात् उनले सडकदेखि सदनसम्म काँग्रेसले गम्भीर भूमिका खेल्ने बताएका हुन् । 

राजपाको भूमिका 
संसदमा राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपालले पनि राम्रो भूमिका खेल्न सक्छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई राजपाले संविधान संशोधन गर्ने नाममा समर्थन गरेको थियो । १० महिना एक हप्ताको अवधिमा सरकारले राजपाका माग संवोधन गर्नेतर्फ सोचेन । 

संसद बस्नु एक दिनअघि मात्र यसबारे राजपाले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर माग सम्झाएको छ । ओलीले एक हप्ताको समय मागेका छन् । ओलीले अहिलेसम्म त केही गरेनन् अब के गर्लान् भन्ने पनि छ । अर्कातिर ओलीले माग सम्वोधन गर्लान् कि आन्तरिक विवादमा रुमलिएको राजपाका नेताहरुबीच झनै आन्तरिक किचलो बनाएर माग छायामा पारिदेलान् ? 

जनस्तरबाट आलोचित बन्दै आएको राजपाले पनि संसदमा दरिलो उपस्थिति बनाउने सुवर्ण अवसर छ । 

संसदमा के हुन सक्छन् सामाजिक बहसका विषय ? 
कानुन निर्माणभन्दा बढी यसपटक सामाजिक विषयले गर्दा सरकार अप्ठेरोमा पर्ने निश्चित छ । विपक्षीलाई प्लेटफार्म बनाउने राम्रो अवसर समेत छ । किनकि सामाजिक विषय यसरी सरकारले विवादित बनाएको छ कि ती सरकारमा रहेका दलका कार्यकर्ताले पनि मनन गरिसकेका छन् । 

केही विषयहरु पेचिला छन् । 
१, धार्मिक कार्यक्रमको आयाोजना –
सरकारको गैरसरकारी कार्यक्रमको आयोजना (एसिया प्यासिफिक सम्मेलन) लाई विपक्षीले राम्रैसंग उठाउने देखिन्छ । गैरसरकारी कार्यक्रमको आयोजना सरकारले गर्नुहुन्न भनेको ओली सरकार नै त्यसमा होमियो । 

क्रिश्चियन धर्म प्रचार  गरिरहेको एसिया प्यासिफिकलाई ग्रहण गरेर कम्युनिष्ट नेताहरु नेपालमा ईशाइ धर्मलाई फस्टाउन चाहन्छन् भन्ने स्पष्ट पारेका छन् । यसबारे नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा समेत सदस्यहरुले ओलीलाई आत्मआलोचना गर्न सुझाव दिइसकेका छन् । 

विपक्षी दलले यो विषयलाई गम्भीर रुपमा उठाउने नै छ । 

२, हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटना–

कन्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको पाँच महिना पुगिसकेको अवस्थामा सरकारले हत्यारा पत्ता लगाउन सकेको छैन । सरकारले नै हत्यारा लुकाइरहेको आरोप लागिरहँदा विपक्षीका लागि यो संसदमा दरिलो रुपमा उठाउने विषय बनेको छ । 

निर्मला बलात्कार र हत्यापछि थुप्रै नारीको अस्मिता गुमेको मात्र छैन बालिकाहरु पनि मारिएका छन् । प्रहरी प्रशासनसमेत निकै फितलो देखिएका अवस्थामा यो मुद्दा पेचिलो बन्दै गएको छ । 

प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, नेताहरु तथा प्रहरी प्रमुखका भनाइहरु आउँदा उनीहरुलाई हत्यारा थापा भएजस्तै भाषा आइरहेको हुन्छ । के यसबारे जवाफ देलान् ? 

३, विमान खरिद प्रकरण
नेपाल वायुसेवा निगमको ‘वाइडबडी’ विमान खरिद प्रकरणको विषय संसदीय समितिमा पुगिसकेको छ । यो विषयमा पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीसमेत फसिसकेको भन्दै नेकपा बैठकमा पनि मन्त्री फेर्न सुझाव दिइसकिएको छ । 

प्रतिपक्षीलाई यो विषय प्राथमिकतामा पर्न सक्छ । यसमा धेरै कमिशनको खेल भएको समेत कर्मचारी एवं पदाधिकारीका विवादित भनाइले पुष्टि गर्न थालेको छ । 

४, राष्ट्रपतिका लागि हेलिकोप्टर
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका लागि हेलिकोप्टर किन्ने विषय पेचिलो बनेको छ । यो विषयमा प्रतिपक्षी मात्र होइन सत्ताधारी दलका नेताहरु पनि असन्तुष्ट छन् । 

त्यही असन्तुष्टिका कारण तत्कालका लागि सरकारले विषय मोड्न राष्ट्रपतिका लागि नभइ सुत्केरीको उद्दारका लागि किन्न लागिएको जनाएको छ । तर यसो होला त ? प्रश्न गम्भीर छ । 

५, प्रहरी प्रतिष्ठान सार्ने विषय
राष्ट्रपति कार्यालयलाई अझ फराकिलो बनाउन इतिहास बोकेको प्रहरी प्रतिष्ठान सारेर धुलिखेल सार्ने विषय पनि पेचिलो हुन सक्छ । हालको प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई हेलिप्याड बनाउने विषयप्रति सत्तारुढ दलका सांसदसमेत विरोधमा छन् । 

राष्ट्रपति कार्यालयलाई किन फराकिलो बनाउनु पर्यो ? भन्ने प्रश्न टड्कारो बनेको छ । सीधै नारायणहिटीमा सरे हुन्छ भन्ने विषय पनि उठेको छ । 

६, चिकित्सा शिक्षा

चिकित्सा शिक्षा सुधार लागि अनशन बसेका सत्याग्रही डा गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेको सहमतिको कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइप्रतिसमेत विषय चर्किन सक्नेछ । 

सरकारले सहमति गरे पनि त्यसै अनुसार विधेयक पारित गर्ने मुडमा सरकार छैन । सीटीइभीटीको विवादमा शिक्षा मन्त्री अडड्किएको विषय पनि अनौठो छ । , चिनीको मूल्य र उखु किसानले पाउन नसकेको उखुको मूल्यलगायतका तमाम जनजीविका र सामाजिक विषयहरुले आगामी संसद अधिवेशन तात्ने निश्चित छ ।

७, मन्त्री र सांसदहरुको दोहोरो सुविधा 

सरकारका पछिल्ला केही विवादित निर्णय, केन्द्रीय मन्त्री, प्रदेशमन्त्रीहरुले लिएको भनिएको दोहोरो सुविधा चर्चामा छ । सांसदहरुले घरभाडा बापत लिएको रकम र घर भएकाले पनि लिएको भाडा रोचक हुन सक्छ । 

सांसदहरुको आवासका लागि छुट्याइएको जग्गामा मन्त्री र प्रदेश मुख्यमन्त्रीका लागि आवास निर्माण गर्नेलगायतका विषयले पनि संसद चर्कने देखिन्छ ।

के छ पहिलो दिनको कार्यक्रम ? 
प्रतिनिधिसभा, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिन बुधबार नै दुई वटा बैठक राख्ने सम्भावित कार्यसूची तय गरेको छ । 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आह्वान गरे अनुसार अपराह्न ४ बजे बस्ने पहिलो बैठकमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा सभामुख कृष्णबहादुर महराले पढेर सुनाउने छन् । त्यसपछि अधिवेशन प्रारम्भको अवसरमा दलीय आधारमा सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीका नेताहरुले मन्तव्य दिनेछन् । 

त्यसपछि सदनमा प्रशासकीय अदालत विधेयक, २०७५ का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देशसहितको विधेयक टेबुल गरिने संसद् सचिवालयले जनाएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ पेश गर्नेछन् । 

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको दोस्रो बैठकमा संसद्का पूर्वसदस्य चक्रप्रसाद बाँस्तोला, पद्मरत्न तुलाधर र मोतिदेवी चौधरीको निधनमा शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गरी पारित गरिने सम्भावित कार्यसूची तय गरिएको बताइएको छ । 

त्यस्तै राष्ट्रियसभामा भने राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र वाचन, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताबाट शुभकामना मन्तव्य, कर्मचारी समायोजन अध्यादेश प्रस्तुत हुने र बैठकको अन्त्यमा पूर्वसांसद बाँस्तोला, तुलाधर र चौधरीको निधन भएकामा शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गरी पारित गर्ने कार्यसूची तय भएको बताइएको छ ।