काठमाडौं । खानेपानी मन्त्री बीना मगरले मेलम्ची आयोजनाको ठेक्का पाएको कम्पनी सिएमसीलाई भुक्तानी दिनुपर्ने रकम दिन खोज्दा कम्पनी नै लिक्विडेशनमा गईसकेकाले भुक्तानी दिन कठिनाई भएको प्रष्ट पारेकी छन् ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत विकास तथा प्रविधि समितिको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै खानेपानी मन्त्री मगरले सिएमसी कम्पनीलाई भुक्तानी दिनुपर्ने रकम दिन सरकारले कुनै कन्जुस्याईं नगरेको बरु कम्पनीकै बैंक खाता रोक्का भएका कारण भुक्तानीमा कठिनाई भएको स्पष्ट पारेकी हुन् ।

उनले बैठकमा भनिन् , “ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने ३५ करोड रुपैंयाँ मेलम्ची आयोजना विकास समितिले भुक्तानी गर्न खोज्दा ठेकेदार कम्पनी सिएमसी गत मंसिर २१ गते ९डिसेम्बर ७० देखि लिक्विडेसनको प्रक्रियामा जान निवेदन दिएकाले भुक्तानीमा कठिनाई उत्पन्न भएको स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।”

बैठकमा थप प्रष्ट पार्दै उनले भनिन् , “मेलम्ची खानेपानी आयोजना र त्यसमा देखिएको गतिरोधका बारेमा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा प्रकाशित समाचारप्रति हामी जानकार छौं । आयोजना प्रभावित पार्न मेलम्ची विकास समिति, मन्त्रालय र मातहतका कर्मचारीले गर्ने कुनै पनि अवाञ्छित गतिविधि हाम्रा लागि मान्य हुन सक्दैन । मन्त्रालयको अध्ययनमा हालसम्म त्यस्तो कुनै समस्या देखिएको छैन । यदी त्यस्तो समस्या देखिए र सुशासनको हाम्रो प्रतिबद्धतामा कहीँकतै आँच आएको खण्डमा आवश्यक स्रोत र सूचना उपलब्ध गराई दिनुहुन पनि म माननीय सदस्यज्यूहरुमा अनुरोध गर्दछु ।”

तोकिएकै समयमा आयोजना सम्पन्न गर्ने ठेकेदार कम्पनीको पछिल्लो प्रतिबद्धताले मेलम्ची आयोजनाको अन्यौलता केही हदसम्म हटेको भएपनि ठेकेदार कम्पनीप्रति मन्त्रालय र आयोजना पूरै विश्वस्त हुनसक्ने परिस्थिति अझै बनिनसकेको उनले बताइन् ।

सिएमसी कम्पनीसँग कमिशन मागिएको आरोप बारे उनले प्रमाण दिए जो कसैलाई पनि कारबाही गर्ने चेतावनी दिइन् । उनले बैठकमा भनिन् , “आयोजना प्रभावित पार्न मेलम्ची विकास समिति, मन्त्रालय र मातहतका कर्मचारीले गर्ने कुनै पनि अवाञ्छित गतिविधि हाम्रा लागि मान्य हुन सक्दैन । मन्त्रालयको अध्ययनमा हालसम्म त्यस्तो कुनै समस्या देखिएको छैन । यदि त्यस्तो समस्या देखिए र सुशासनको हाम्रो प्रतिबद्धतामा कहीँकतै आँच आएको खण्डमा आवश्यक स्रोत र सूचना उपलब्ध गराई दिनुहुन पनि म माननीय सदस्यज्यूहरुमा अनुरोध गर्दछु ।”

आर्थिक अपारदर्शिता, ढिलासुस्ती लगायत आयोजना प्रभावित हुने कुनै पनि कार्य मान्य नहुने भन्दै उनले मेलम्चीको पानी छिटो भन्दा छिटो काठमाडौंका जनतालाई वितरण गर्न आतुर रहेको बताइन् । समितिका अधिकांश सदस्यहरुले मेलम्चीमा देखिएको अन्यौलता र समस्या हल गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय र आयोजना विकास समितिलाई आग्रह गरेका थिए ।