काठमाडौं । सरकारले दक्षिण कोरिया, स्पेन र बङ्गलादेशका लागि नेपाली राजदूत क्रमशः अर्जुन जङ्गबहादुर सिंह, भरतबहादुर रायमाझी र प्रा डा चोपलाल भुसाललाई तीन हप्ताको तयारी म्याद दिइ फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ ।

नेपाल र संयुक्तराज्य अमेरिकाबीच पर्यटक प्रवेशाज्ञा पारस्पारिकतासम्बन्धी प्रस्तावलाई समेत सरकारले स्वीकृत गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार पर्यटक प्रवेशाज्ञा लिँदा बुझाउनुपर्ने दस्तुरमा सन् २०१९ जनवरी १ देखि पर्यटक प्रवेशाज्ञामा पाँच वर्षे (१८० दिन प्रति वर्ष) बहुप्रवेशी प्रवेशाज्ञा लिँदा अमेरिकी र नेपाली पर्यटक दुवैले अमेरिकी डलर १६० दस्तुर तिर्नुपर्नेछ ।

हाल अमेरिकी नागरिकले अमेरिकी डलर १६० र नेपाली नगारिकले अमेरिकी डलर १०० दस्तुर तिर्ने व्यवस्था छ । नेपाली नागरिकले अध्ययन प्रवेशाज्ञा आवेदन गर्दा अमेरिकी दूतावासले लिने गरेको अतिरिक्त शुल्क अमेरिकी डलर २०० हटाउने सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

सरकारले चन्द्रगढी विमानस्थलको विस्तार तथा स्तरोन्नतिका लागि थप जग्गा प्राप्त गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरणको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा सङ्घीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ८१ बमोजिम श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागअन्तर्गतका श्रम तथा रोजगार कार्यालयलाई प्रत्यायोजन गर्न र यससम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।

जसअनुसार वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउन निश्चित सङ्ख्यामा माग निर्धारण गरी पूर्वस्वीकृतिका लागि प्राप्त निवेदन लिने र पूर्वस्वीकृति दिने, विज्ञापन गरे÷नगरेको नियमित अनुगमन गरी सत्यतथ्य बुझ्ने, तोकिएको सङ्ख्यामा नबढ्ने गरी श्रम स्वीकृतिको निस्सा (स्टिकर) का लागि निवेदन लिने र श्रम स्वीकृतिको निस्सा (स्टिकर) दिने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै वैदेशिक रोजगारका लागि व्यक्तिगतरूपमा विदेश जान चाहनेबाट निवेदन लिने र विभागको निर्णय प्राप्त भएअनुसार वा अधिकार प्रत्यायोजन भएअनुसार स्वीकृति दिने, इजाजत पत्रवालाका शाखा कार्यालयको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने, वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ का निश्चित दफा र नियममा उल्लेख भएका व्यवस्थाको पालना भए÷नभएको अनुगमन गर्ने व्यवस्था छ ।