काठमाडौं । सरकारद्वारा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको सिंहदरबार भित्र नै कर्मचारीहरुले विरोध जुलुस निकाल्ने भएका छन् । कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको विरोधमा रहेका कर्मचारीहरुले सरकारले आफ्नो माग पूरा नगरेको भन्दै निषेधित क्षेत्र सिंहदरबारमा नै विरोध जुलुस निकाल्न लागेका हुन् । विहीबार बसेका कर्मचारीहरुको बैठकले यस्तो निर्णय गरेका हुन् । कर्मचारीहरुले शुक्रबार दिउँसो १ बजेपछि सिंहदरबारमा नै शान्तिपूर्ण र्याली निकाल्ने तयारी गरेको बैठकमा सहभागी एक कर्मचारीले जानकारी दिए ।

लामो समयदेखि कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको विरोधमा रहेका कर्मचारीहरुले यस अघि पौष ४ गते स्वतस्फूर्त रुपमा सिंहदरबारमा स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा संघीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय घेरेका थिए । उनीहरुले सरकारले विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरुले आफ्नो स्वार्थ समेटेर अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । त्यसो त कर्मचारीको यो मागप्रति संसद्मा नै आवाज उठिसकेको छ । बुधबार प्रतिनिधि सभा संसद्मा प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले यसबारे आवाज उठाएको हो।

त्यस्तै, बिहीबार राष्ट्रिय योजना आयोगको कार्यालय सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउनको लागि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटासमक्ष पनि सिंहदरबार भित्र कर्मचारीको आन्दोलनको बारेमा प्रश्न उठेको थियो । सो प्रश्नको जवाफमा मन्त्री बाँस्कोटाले कर्मचारीहरुले आफैं यसबारे सचेत हुनुपर्ने जवाफ दिए । यसमा बाँस्कोटाले कर्मचारीको आन्दोलनप्रति संकेत गर्दै भने निषेधित क्षेत्रमा उहाँहरु आन्दोलन गर्नुहुन्छ म के गरौं त हजुर ?

बुधबार दलीय प्रतिनिधिको तर्फबाट संसद्लाई संबोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री एवं काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कर्मचारीहरुको अधिकारको वास्ता नगरी जवर्जस्ती नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएका थिए । संसद्को सोही बैठकमा सरकारको तर्फबाट सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले अध्यादेश संसद्मा पेश गर्नै लाग्दा काँग्रेस सांसद्हरुले उठेर विरोध जनाएका थिए । त्यसपछि पण्डितले विरोधका बाबजुत अध्यादेश संसद्मा प्रवेश गराएका । 

बुधबार नै मन्त्री पण्डितले जसरी पनि यो अध्यादेश लागू गराएरै छाड्ने भन्दै पत्रकार सम्मेलन नै गरेर जानकारी दिएका थिए । त्यसपछि कर्मचारीहरु झनै आक्रोशित भएर निषेधित क्षेत्र भनिएको सिंहदरबार भित्र नै विरोध जुलुस निकाल्न लागेका हुन् । 

के कर्मचारीको माग 
कर्मचारीहरुमा व्यापक विरोध भईरहेको सो अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको एउटा स्थानीय तहबाट अर्काेमा जान नपाउने व्यवस्था, बृत्ति विकास सम्बन्धी व्यवस्था लगायतमा कर्मचारीहरुको व्यापक विरोध रहेको छ । सो अध्यादेशको विरोधमा केन्द्रका निजामती कर्मचारीहरु मात्रै होईन स्थानीय कर्मचारीहरु समेत विरोधमा छ न् । 

कर्मचारीको व्यापक विरोध पछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अहिले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । अध्यादेशलाई नसच्याएमा कार्यान्वनयन गर्न नदिने चेतावनी कर्मचारीहरूले दिएका छन् । समायोजन अध्यादेशविरुद्ध सत्तारुढका पार्टीसँग निकट कर्मचारीहरु समेत  उत्रेका छन् ।

समायोजन ऐन २०७४ बाट कर्मचारी समायोजन गर्न असफल भएपछि सरकारले समायोजन अध्यादेश ल्याएको थियो । सरकारको पक्षमा दुई तिहाइ हुँदा हुँदै पनि सांसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याइएको थियो । तर अध्यादेश कार्यान्वनयमा नजाँदै  विवादमा परेको छ । अध्यादेशलाई सच्च्याउनै पर्ने बाध्यता सरकारलाई आएको छ ।

अध्यादेशले  माथिल्लो तहका कर्मचारी र तल्लो तहका कर्मचारीमाथि विभेद गरेको छ । यसैगरी हाल दुरदराजका स्थानीय तहमा काम गर्दै आएका कर्मचारुीहरुको विषयमा केही बोलिएको छैन । यसैगरी समायोजनमा जाने कर्मचारीहरुलाई संघमा फर्कने ढोका बन्द गरेको छ । स्थानीय तह र प्रदेशका  प्रशासकीय कार्यकारी प्रमुख संघीय सरकारले मनोनयन गर्ने प्रावधान राखेर स्थानीय तहलाई संघीय सरकारले आफ्नो होल्डमा राख्न खोजेको छ ।

संघबाट स्थानीय तह र प्रदेशमा जाने कर्मचारीहरुलाई सुविधै सुविधा दिइएको छ तर हाल स्थानीय तहमा काम गरीरहेका कर्मचारीको बारेमा केही भनिएको छैन । यतीसम्म विभेद गरिएको छ कि, समान पदका दुइ कर्मचारीमध्ये एउटा बढुवा भइ माथिल्लो पदमा पुग्छ तर अर्को भने सोही पदमा काम गर्न बाध्य हुन्छ ।