अदालतको आदेशले झनै दबाबमा विना मगर, अब धरौटी जफत कि सहमती ?

प्रकाशित २०७५ पुष १३ शुक्रबार

काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा २५ करोड कमिसन विवादमा मुछिएकी खानेपानी मन्त्री विना मगरलाई अदालतको आदेशले झनै दबाबमा पारेको छ । अदालतले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा ठेकेदारको धरौटी जफत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको भनेर प्रचार गरेकी मन्त्री मगर विरुद्ध कमिसनको आरोप समेत लागिरहँदा समयमा मेलम्चीको पानी आएन भने जनताले प्रश्न उठाउने भएपछि मन्त्री झनै दबाबमा परेकी हुन् ।

मेलम्चीमा भएको कमिसनको खेल र ठेकेदारको ठेक्का रद्द गरेको विषयले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा समेत स्थान पाईसकेको छ भने मन्त्रीले ठेकेदारसँग सहमती भईसकेको कुरा सार्वजनिक रुपमा नै बताईसकेकी छिन् ।

उच्च अदालत पाटनले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको इटालियन ठेकेदार कम्पनी कोपराटिभा मुराटोरी एण्ड सेमेन्टिस्टी सिएमसीले काम छोडेर भाग्न खोजेमा धरौटी जफत गर्न सरकारलाई बाटो खुल्ला गरेको छ । उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र कृष्णबहादुर थापाको संयुक्त वाणिज्य इजलासले रकम जफत गर्ने सरकारको निर्णय रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि सरकारलाई धरौटी जफत गर्ने बाटो खुल्ला भएको हो ।

अदालतको आदेशमा सरकारसँगको वार्तापछि सिएमसी काममा फर्केकाले अहिले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने र काम नगर्ने कम्पनीको धरौटी रकम सरकारले असुल गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सक्ने उल्लेख छ । सिएमसी कम्पनीले धरौटी जफत गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने आदेशको माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सोही इजलासले यही पुस ५ र ८ गतेको सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

सिएमसीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई करीब दुई हप्ताअघि नै सम्झौता रद्द गर्ने सूचना दिएको थियो । आयोजना निर्माणको ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेका बेलामा कम्पनीका कर्मचारीहरुले भाग्ने तयारी गरेपछि सरकारले आठ जनाको राहदानी खोसेको थियो ।