arrow

सन् २०१८ : निर्वाचन र सङ्घीयता कार्यान्वयनको वर्ष

logo
भीष्मराज ओझा,
प्रकाशित २०७५ पुष १५ आइतबार
bye-bye-2018.png

काठमाडौं। सन् २०१८ विभिन्न राजनीतिक उतारचढावका घटनाले विश्व राजनीतिक मञ्चमा अविस्मरणीय रहे झैं नेपालका लागि पनि यो वर्षलाई निर्वाचन र सङ्घीयता कार्यान्वयनको दृष्टिले सम्झनलायक बनायो।

सन् २०१८ मा नेपालमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठन र राजनीतिक स्थिरताको शुरुआत भयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले संविधानअनुसार २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र सातै प्रदेशका ५५० प्रदेशसभा सदस्यका लागि निर्वाचन गरेको थियो।

यो निर्वाचनसँगै सङ्घीयताको कार्यान्वयन शुरु भयो। तत्कालीन सरकारले ठूलो बहसपछि माघ ३ गते संविधानअनुसार सातै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख र प्रदेशका अस्थायी केन्द्रसमेत तोक्यो। हाल तीन प्रदेशले आफ्नो नाम र स्थायी राजधानी निर्धारण गरिसकेका छन् भने प्रदेश नं १, २, ३ र ५ ले निर्वाचनको एक वर्षभन्दा बढी समय हुँदा पनि नाम र स्थायी राजधानी तोक्न सकेका छैनन्। सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको पोखरा भेला र अन्तरप्रदेश समन्वय समितिको बैठक पनि चर्चामै रहे।

प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि सातै प्रदेशमा प्रदेशसभा र प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन भई मुलुकमा पहिलोपटक सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको छ। संविधानअनुसार माघ २४ गते राष्ट्रियसभाको निर्वाचन पनि यही वर्ष भयो। संविधानमा दुई सदनात्मक सङ्घीय संसद्को व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभा २७५ सदस्यीय र राष्ट्रियसभा ५९ सदस्यीय रहेको छ।

संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा यस वर्ष एकपछि अर्को निर्वाचनले निरन्तरता पाई नै रहे। प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्राप्त नयाँ जनमतअनुसार तत्कालीन नेकपा ९एमाले० अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गत फागुन ३ गते वाम गठबन्धनका तर्फबाट ठूलो बहुमतका साथ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए। उनको यो दोस्रो प्रधानमन्त्री कार्यकाल हो। नेपालको इतिहासमा २०१५ सालपछि पहिलो पटक दुई तिहाइ बहुमतको सरकार गठन भएको छ।

सङ्घीय संसद्को निर्वाचनपछि दुवै सदनका सदस्यको फागुन २० गते शपथ र २१ गते पहिलो बैठक बसेको थियो। संविधान कार्यान्वयनकै सिलसिलामा यसै वर्ष राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न भयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन दुबैजना पुनः सोही पदमा निर्वाचित भए।

संविधान कार्यान्वयनको चरणअन्तर्गत यसै वर्ष सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्षको निर्वाचन पनि सम्पन्न भयो। निर्वाचनमा गठबन्धन गरेका तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच गते जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) घोषणा भयो।

जेठ १८ गते उपेन्द्र यादव नेतृत्वको सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल सरकारमा सहभागी भयो। असार ४ गते राष्ट्रियसभाका सदस्यको पदावधि निर्धारण गरियो। यही वर्ष असार १ गते पहिलो पटक सातै प्रदेशमा एकसाथ सातै प्रदेश सरकारले बजेट प्रस्तुत गरे। यसै वर्ष राष्टिय जनता पार्टी नेपालको अध्यक्ष मण्डलको संयोजकमा चक्रिय प्रणालीअन्र्तगत महन्त ठाकुरपछि राजेन्द्र महतोले नेतृत्व लिए।

यसै वर्ष जन्ममिति र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको विवादमा तानिनुभएका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले पदावधि बाँकी रहँदै पदबाट राजीनामा दिए। सन् २०१८ मै सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले साउन १८ गते नियुक्तिका लागि अयोग्य भन्दै अस्वीकृत गरेपछि उनीपछिको दोस्रो वरियताका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र प्रधानन्यायाधीश बने। प्रधानन्यायाधीश मिश्रको कार्यकाल यही पुस १७ सम्म मात्र भएकाले संवैधानिक परिषद्ले नयाँ प्रधानन्यायाधीशका लागि न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको सिरफारिश गरी सुनुावाइको प्रक्रिया अघि बढेको छ।

ठूलो चासो र बहसका बीच भदौ १ गतेदेखि नयाँ मुलुकी देवानी संहिता लागू भयो। भदौ २४ गतेदेखि प्रधान सेनापतिमा नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी पूर्णचन्द्र थापा नियुक्त हुनुभयो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि प्रमुख आयुक्तका रुपमा नवीनकुमार घिमिरेलाई असोज ४ गते पायो। यसै वर्षको असोज ४ गते सङ्घीय संसद्का समितिले नेतृत्व पाए। यसै वर्ष सरकारले विभिन्न मुलुकमा रिक्त राजदूत नियुक्तिका लागि आठजनालाई सिफारिससमेत गर्‍यो।

झण्डै छ वर्षदेखि मृत्युसँग सङ्घर्ष गर्दै आउनुभका काङ्ग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री चक्रप्रसाद बाँस्तोलाको असोज २७ गते निधन भयो । कात्तिक १८ गते मानवाधिकार नेता एवं नागरिक समाजका अगुवा पद्मरत्न तुलाधरको निधन भयो। यसै वर्षको पुस ३ गते पूर्वप्रधानमन्त्री डा तुलसी गिरिको निधन भयो।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण वैशाख ९२८ र २९० र काठमाडौँमा भएको बिम्स्टेकको चौथो सम्मेलन शिखर सम्मेलन ९भदौ १४ र १५० पनि यस वर्ष नेपालको राजनीतिमा अविष्मरणीय रहे। भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको जनकपुर भ्रमण पनि महत्वपूर्ण नै रहयो।

युनिभर्सल पिस फाउण्डेशनको आयोजनामा काठमाडौँमा भएको एशिया प्रशान्त सम्मेलनले पनि सबैको ध्यान खिच्यो। प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष नबित्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मन्त्री दीर्घ सोडारी र प्रदेश नं ३ का केशव स्थापित बर्खास्त गरिए यसै वर्ष।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको महासमितिको बैठक गत मङ्सिर २८ देखि पुस ८ गतेसम्म काठमाडौँमा भयो। बैठकले काङ्ग्रेसलाई सङ्घीयताअनुसार पार्टीका संरचना विस्तार गर्न र समावेशी बनाउने विधान पारित गर्‍यो। यसै वर्ष राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका विभिन्न धारहरुबीच एकीकरणको चर्चा चलेपनि निस्कर्षमा पुग्न सकेन।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ