काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपा निकटका कर्मचारीहरु माग पूरा नभई आन्दोलनबाट पछि हटेपछि काँग्रेस निकट कर्मचारीहरुले एक्लै आन्दोलनमा उत्रने भएका छन् । पहिले आन्दोलनमा रहेका नेकपा निकट कर्मचारीहरुले नेतृत्वको दबाबपछि आन्दोलनबाट हात झिक्ने संकेत देखाएका छन् । विशेषगरी आधिकारिक ट्रेड युनियनले आन्दोलनबारे अर्कै कुरा गर्न लागेपछि प्रतिपक्षी काँग्रेस निकट कर्मचारीहरु एक्लै सडकमा उत्रने तयारीमा लागेका हुन् । 

गत शुक्रबार कुनै पनि कर्मचारी युनियनको अघुवाई विना नै स्वतस्फूर्त रुपमा केही कर्मचारीहरुले माईतीघर मण्डलामा आएर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । सोही ढाँचामा निजामती कर्मचारी युनियन संघको व्यानरमा सोमबार अपराह्न ३ बजे माईतीघर मण्डलामा आन्दोलनको तयारी भईरहेको युनियनाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए । उनीहरुले कालो व्यानर लिएर ३ बजे विरोध प्रदर्शन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । 

तर, नेकपा निकट कर्मचारीहरुको बाहुल्यता रहेको आधिकारिक ट्रेड युनियनले आईतबार संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन सचिव दिनेशकुमार थपलियासँग भेट गरेपछि आन्दोलनबाट पछि हटेको हो । यस अघि शनिबारसम्म अध्यादेशमा आफूहरुको माग पूरा गर्नको लागि सात दिने अल्टिमेटम दिएको आधिकारिक ट्रेड युनियनले सचिवसँगको भेटपछि कुरा मोडेको छ । 

आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले आफूहरु आन्दोलनमा नै नउत्रिएको प्रतिक्रिया दिए । हाम्राकुरासँगको कुराकानीको क्रममा उनले आफूहरु संवादमा सहभागी भएको भएपनि आन्दोलन नरहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले सात दिने अल्टिमेटम भित्र कति माग पूरा भयो त ? भन्ने प्रश्नमा मागहरु विस्तारै पूरा हुँदै जाने प्रतिक्रिया दिए । आफूहरुले आफ्ना समस्या सचिवसँग राखेको भन्दै सचिवले पनि मन्त्रीसँग कुरा गरेपछि मंगलबार फेरि बैठकको लागि बोलाएको प्रतिक्रिया दिए । उनले संघीय निजामती ऐनमा आफूहरुको माग समेटिने बताए । तर, अहिलेको समायोजन प्रक्रिया नरोकिने प्रतिक्रिया पनि उनले दिए । 

अधिकारीका अनुसार सो विरोध कार्यक्रममा सम्पूर्ण विभागीय र मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले साथ दिने प्रतिक्रिया दिए । उनका अनुसार अध्यादेशको विरोधमा आफूहरु युनियनको झण्डा लिएर पहिलो पटक सडकमा उत्रिन लागेको प्रतिक्रिया दिए । यो अध्यादेश सच्याएर ल्याएन भने आफूहरु थप विरोधका कार्यक्रम ल्याउन बाध्य हुने उनले प्रतिक्रिया दिए ।  

के छन् मागहरु ?
कर्मचारीहरुमा व्यापक विरोध भईरहेको सो अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको एउटा स्थानीय तहबाट अर्कोमा जान नपाउने व्यवस्था, बृत्ति विकास सम्बन्धी व्यवस्था लगायतमा कर्मचारीहरुको व्यापक विरोध रहेको छ । सो अध्यादेशको विरोधमा केन्द्रका निजामती कर्मचारीहरु मात्रै होईन स्थानीय कर्मचारीहरु समेत विरोधमा छ न् । 

कर्मचारीको व्यापक विरोध पछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अहिले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । अध्यादेशलाई नसच्याएमा कार्यान्वनयन गर्न नदिने चेतावनी कर्मचारीहरूले दिएका छन् । समायोजन अध्यादेशविरुद्ध सत्तारुढका पार्टीसँग निकट कर्मचारीहरु समेत  उत्रेका छन् ।

समायोजन ऐन २०७४ बाट कर्मचारी समायोजन गर्न असफल भएपछि सरकारले समायोजन अध्यादेश ल्याएको थियो । सरकारको पक्षमा दुई तिहाइ हुँदा हुँदै पनि सांसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याइएको थियो । तर अध्यादेश कार्यान्वनयमा नजाँदै  विवादमा परेको छ । अध्यादेशलाई सच्च्याउनै पर्ने बाध्यता सरकारलाई आएको छ ।

अध्यादेशले  माथिल्लो तहका कर्मचारी र तल्लो तहका कर्मचारीमाथि विभेद गरेको छ । यसैगरी हाल दुरदराजका स्थानीय तहमा काम गर्दै आएका कर्मचारुीहरुको विषयमा केही बोलिएको छैन । यसैगरी समायोजनमा जाने कर्मचारीहरुलाई संघमा फर्कने ढोका बन्द गरेको छ । स्थानीय तह र प्रदेशका  प्रशासकीय कार्यकारी प्रमुख संघीय सरकारले मनोनयन गर्ने प्रावधान राखेर स्थानीय तहलाई संघीय सरकारले आफ्नो होल्डमा राख्न खोजेको छ ।

संघबाट स्थानीय तह र प्रदेशमा जाने कर्मचारीहरुलाई सुविधै सुविधा दिइएको छ तर हाल स्थानीय तहमा काम गरीरहेका कर्मचारीको बारेमा केही भनिएको छैन । यतीसम्म विभेद गरिएको छ कि, समान पदका दुइ कर्मचारीमध्ये एउटा बढुवा भइ माथिल्लो पदमा पुग्छ तर अर्को भने सोही पदमा काम गर्न बाध्य हुन्छ ।