काठमाडौं। प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आफ्नो कार्यकालमा न्यायलयमा देखिएका अनियमितता र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। सङ्घीय संसद् मातहतको संसदीय सुनवाइ समितिमा आज सुनुवाइका क्रममा उनले नागरिकलाई न्यायमा ढिलाइ भएमा प्रभावकारी अनुगमन गर्ने उल्लेख गर्दै भने, “न्यायालयको विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य गर्न र विचौलिया रोक्न मेरो प्रयास हुनेछ।” प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जबराले न्याय दिनमा ढिलासुस्ती भएमा न्यायाधीशको आचारसंहिताको कडाइका साथ पालना गरिने र सोअनुसार भए नभएको अनुगमन गर्ने कार्ययोजना सुनाए।

संवैधानिक इजलासमा रहेका मुद्दालाई प्राथमिकता दिनेलगायतका १५ बुँद्धे कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै उनले थपे, “पूराना मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ हेरिने छ, वृद्धा र थुनुवा मुद्दालाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ।” उनले फैसला कार्यान्वयन वर्षलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न समेत आफ्नो ध्यान केन्द्रित हुने बताए।

न्यायाधीश जबराको कार्यकालमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा रहँदा चार हजार ५०० र सर्वोच्च अदालतमा रहँदा छ हजार ४३८ मुद्दा गरी करीब ११ हजार थान मुद्दामा उनीसहितको इजलासले फैसला गरेको छ। उनले हेरेका विशेष मुद्दामा सौतेनी आमाको अंशमा अधिकार र गुठी सञ्चालनमा छोरीको हकका विषयमा महत्वपूर्ण फैसला गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा आएर सरकारी जग्गा निजीकरण गरेको आरोप उनीमाथि छ।

जबरालाई सांसदको प्रश्न
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सांसदले वीरगञ्जको छप्कैयामा रहेको सार्वजनिक पोखरी निजीकरण गरेको, क्यासिनो रोयलको मुद्दामा विचौलियासँग साँठगाठ गरेको र तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको ट्रष्टमा रहेको सम्पति पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रकी छोरीलाई दाइजोमा दिने फैसला गरेको प्रति गम्भीर प्रश्न गरेका थिए।

समितिका सांसदहरु राजेन्द्र श्रेष्ठ, जीतेन्द्र देव, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, पूर्णाकुमारी सुवेदी, सुमनराज प्याकुरेल र पुष्पा भूसालले विगतमा सरकारी जग्गा निजीको नाममा गर्ने र ट्रष्टको सरकारको सम्पति प्रेरणालाई दाइजोमा दिने खालका फैसला राष्ट्रहितविपरीत रहेको उल्लेख गरेका थिए।

सांसद शिवकुमार मण्डलले प्रश्न गर्ने क्रममा भने, “तपाईको न्यायलय प्रवेश गर्ने बेलामै ब्ल्याकमेलबाट भएको थियो, जुवातासजस्तो अपराधलाई बौद्धिक मनोरञ्जन भनेर फैसला कसरी गर्नुभयो ? न्यायालयले समाजलाई सभ्य बनाउँछ कि विसङ्गति तिर लैजान्छ ?”

सांसद योगेश भट्टराईले अदालतले दिने सरकारका विकास निर्माणमा अवरोध गर्ने अन्तरिम आदेशले करोडौँ रुपैयाँका विकास निर्माणमा नोक्सानी भएको र अदालतले देश बनाउनुपर्ने अवस्थामा सरकारको क्रियाकलापमा हस्तक्षेप गर्ने काम गर्ने गरेकोप्रति ध्यानाकर्षण गराए। सांसद पार्वत गुरुङले न्याय क्षेत्रले देशको सार्वजनिक सम्पतिलाई निजीकरण गर्ने, न्यायको क्षेत्रमा देखिएका दोषीलाई कारबाही नगर्ने र सरकारविरुद्ध फैसला गर्न पाएमा महानता ठान्नेजस्ता कुराले राष्ट्रलाई कमजोर बनाएको उल्लेख गरे।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध नौ उजुरी परेका थिए। उजुरीकै विषयमा समितिका सांसदले प्रश्न गरेका थिए। आन्दोलनका कारण सुनवाइ प्रभावित प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जबराको संसदीय सुनुवाई कर्मचारीको आन्दोलनका कारण पूरा हुन पाएन। सुनुवाई आज २ बजेका लागि बोलाइएको थियो। जबराले आफ्ना १५ बुँदे आफ्नो कार्ययोजना पेश गरेर सांसदले प्रश्न राख्ने क्रम जारी थियो।

समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले अपराह्नको ४ बज्न ३ मिनेट मात्र रहेको र छिटो प्रश्न गर्न आग्रह गरे। समितिमा सदस्य पार्वत गुरुङ् बोल्दाबोल्दै तीन मिनेट मात्र बाँकी छ भनेर जानकारी गराए। कर्मचारी आन्दोलनका कारण आफूले बैठक अर्को दिन सार्नुपर्ने सुनाए। सांसदहरुले सुनुवाई प्रक्रिया आजै सम्पन्न गर्नुपर्ने माग गरेपछि समितिका सभापति कर्णले कर्मचारीको आन्दोलनका कारण यो सम्भव नभएको भन्दै बैठक मङ्गलबार ११ बजेलाई बोलाए।