काठमाडौं। प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाबारेको संसदीय सुनुवाई हेर्दाहेर्दैमा रोकिएको छ। ‘हेर्दाहेर्दैमा’ शब्दसँग राणा राम्ररी परिचित छन्। यो न्यायालयले प्रयोग गर्ने शब्द हो। तर, संसदीय सुनुवाईको कठघरामा उभिएपछि न्यायमूर्ति आफैले हेर्दाहेर्दैको परिस्थिति व्यहोर्नु पर्‍यो। उनका कारणले घटेको घटना भने होइन यो। तर, यसले मुलुक अस्तव्यस्ततालाई जनसमक्ष राम्रैसँग पुर्‍याइदिएको छ। हुन त आजभोलि यस्ता गल्ति जनताले गणनै गर्न छाडिसके। त्यसैले अब यसबारे धेरै विवेचना गरिरहनु परेन। घामजस्तै छर्लङ्ग छ। सबैले देखे बुझेकै छन्।

कोट्याउन खोजिएको प्रसंग संसदीय सुनुवाईको सामना गरिरहेका भावी मूली श्रीमान् बारेको हो। अझ नामैले चिनाउने हो भने, चोलेन्द्र श्रीमान्बारेको गन्थन नै भनौँ। सर्वोच्च अदातको नेतृत्व सम्हाल्ने प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सम्बन्धमा रहेको रीत अनुसार प्रधानमन्त्री, विपक्षीदलको नेता, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष समेत रहेको उपल्लो निकाय संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस भएको व्यक्ति योग्य ठहर्छ। 

न्याय परिषदले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश भएर तीन वर्ष काम गरेकाहरु  सबैको नाम सिफारिस गर्ने चलन छ। तर, संवैधानिक परिषदमा न्यायपरिषदले पठाएका फाइल तथा विवरण अध्ययनपछि माझेर टल्काइएको एउटा नाम मात्रै सिफारिस गरिन्छ।

अनि, संवैधानिक परिषदले ठीक व्यक्ति छाने नछानेको परीक्षणका लागि त्यो भन्दा पर पनि एउटा ढोका राखिएको छ। त्यो हो संसदीय सुनुवाई। जहाँ उम्मेदवारको मात्रै नभई संवैधानिक परिषदको वुद्धिमताको समेत परीक्षण हुन्छ। अर्को अर्थमा भन्दा त्यो सामाजिक परीक्षण वा सार्वजनिक सुनुवाई हो। जहाँ जनताका प्रतिनिधिले प्रश्न गर्छन्, परीक्षा लिन्छन्। पहिले–पहिले संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका व्यक्तिले संसदीय सुनुवाईको जाँच सोझै पास गर्थे, अथवा भनौँ सुनुवाई समितिको ढोकामा पुगिसकेको मान्छेलाई फिर्ता पठाइँदैन थियो। 

तर, नयाँ संविधान अनुसार गठन भएको प्रतिनिधि सभा र मातहतका समितिले पुरानो परम्परा तोड्यौँ भनेका छन्। संसदीय सुनुवाई विशेष समितिका पदाधिकारीहरु समेत अहिले त कडिकडाउ गरेको फुर्ति लाउँछन्। दीपकराज जोशीको सुनुवाईबाट माहोल फेरिएको, भनिँदैछ। उनले संसदीय सुनुवाईको जाँच पास गर्न सकेनन्। रोलक्रममा पहिले भएर के गर्नु ? जाँचमा पास हुन नसकेपछि। त्यो बेला दोस्रो नम्बरमा रहेका ओमप्रकाश मिश्रलाई चिठ्ठा पर्‍यो। जोशीले लामै घम्साघम्सी व्यहोर्नु परे पनि मिश्रले सजिलै जाँच पास गरेको कुरा बाहिर आयो।

अघिल्लो पटक फेल भएका जोशी यो पल्ट पनि रोलक्रमले पहिलो नम्बरमा परे। तर, संवैधानिक परिषदले उनको नाम पठाउन उपयुक्त ठानेन। चोलेन्द्र निर्विकल्प ठहरिए। सर्वोच्चमा तीन वर्ष सेवा गरेका यी दुई मात्रै थिए। यो पल्ट चोलेन्द्रलाई चिठ्ठा पर्‍यो भनौँ। संसदीय सुनुवाईको जाँच त उनलाई पनि सजिलो कहाँ छ  र ? तर, फेरि पनि भनौँ चिठ्ठा परेकै हो, आठ महिना अगाबै। अब उनलाई स्वीकार्नुको विकल्प पनि छैन।

वहालवाला प्रधानन्यायाधीशको अवधिले समय काट्नै लागेको छ। नयाँ सिफारिस गर्न तीन वर्ष सर्वोच्चमा काम गरेको न्यायाधीश चाहिन्छ। नभए कि पहिले फेल भएका र अहिले संवैधानिक परिषदमै रोकिएका दिपकराज जोशीलाई सिँगार्नु पर्‍यो। त्यही कारणः पनि चोलेन्द्रलाई तक्मा भिडाउनुको विकल्प रहेन। चोलेन्द्रलाई प्रधानन्यायाधीश बनाइनु हुँदैन भनेर संसदीय समितिमा ९ उजुरी परेका छन्। राष्ट्रपतिकहाँ पनि पुगेका छन्, केही उजुरी। तर, समय, काल, परिस्थितिले चोलेन्द्रलाई नै बनाउनु पर्ने सुर्केनीमा पारिसकेको छ। 

कार्ययोजनामै हडबडी
राणाले संसदीय सुनुवाई समितिमा पेश गरेको कार्ययोजनामा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि वस्तुनिष्ठ आधारसहितको मापदण्ड बनाउने उल्लेख गरेका छन्। २०६९ मा खिलराज रेग्मी प्रधानन्यायाधीश हुँदा यो मापदण्ड लागू थियो। तर, राणासहितको संयुक्त इजलासले २०७१ मा त्यो मापदण्ड कानुन विपरीत रहेको भन्दै खारेज गरेको थियो। अहिले आएर उनले आफू प्रधानन्यायाधीश भए यो मापदण्ड लागू गर्ने भनेर आफ्नो कार्ययोजनामा राखेका छन्। उनी यहिँनैरै हडबडाएका छन्। यसैबाट प्रष्ट भइसक्यो उनको चार वर्ष लामो कार्यकालमा पनि केही तातो लाग्नेवाला छैन। नभए सुनुवाई समितिका सदस्यहरुले पटक–पटक कार्ययोजना र प्रतिबद्धताको कुरा किन उठाउँथे होलान् ?  

के छन् राणाका अरु योजना ?
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राणाले समितिमा दश बुँदे अवधारणापत्र संसदीय सुनुवाई समितिमा पेश गरेका छन्। न्यायिक उत्तरदायित्व र सुशासन, न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि, न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि, मुद्दा व्यवस्थापन र न्याय सम्पादन लगायतका विषय उनले अवधारणापत्रमा समेटेका छन्। 

यस्तै उनले कार्ययोजनामा मुलुकी संहिताहरूको कार्यान्वयन, सूचना प्रविधिको प्रयोग मानव संशाधन, व्यवस्थापन तथा उत्प्रेरण अभिवृद्धि लगायत विषय समेटेका छन्। उजुरीकर्ताले भ्रष्टाचारीको नाइके भएको आरोप लगाइरहेका बेला उनले भ्रष्टाचार निरुत्साहित गर्न निगरानीमूलक संयन्त्र क्रियाशील बनाउने भनेका छन्।  

कार्ययोजना पेश गर्दै प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राणाले, ‘न्यायपालिकामा हुन सक्ने अनियमितता, भष्टाचार वा विचलनजन्य कार्यको अन्तरिक तथा वाह्य वातावरणका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरी त्यसप्रकारको अनियमितता, भ्रष्टाचार वा विचलनजन्य कार्य हुनसक्ने क्षेत्र, तरिका र कारणको पहिचान गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ’ भने।

विभिन्न तहका अदालतमा विचौलियाबाट हुनसक्ने विचलन वा अनियमितता रोक्न त्यस्ता व्यक्तिको पहिचान गर्न प्रभावकारी उपाय खोज्ने र कानुनको दायरामा ल्याई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनको प्रतिवद्धता छ।

उनले अदालतमा हुने अनियमितता र विचलनका विषयमा प्राप्त सूचनाको यथार्थता परीक्षण गरी वास्तविकताबारे प्रधानन्यायाधीशलाई जानकारी दिने संयन्त्र बनाउने पनि भनेका छन्। न्यायाधीश तथा कर्मचारीले विचलनजन्य कुनै पनि काम गरेमा उनीहरूको पहिचान गरी कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने योजना पनि उनले सुनाएका छन्।

उनले अदालतमा गैरसरकारी संस्थाको लागानी रहेको पनि घुमाउरो ढंगले पुष्टि  गरेका छन्। राणाले अदालतमा गैरसरकारी संस्थाको लगानी निस्तेज गर्न आवश्यक बजेट सरकारबाटै व्यवस्थापन हुनुपर्ने भनि उल्लेख गरेका छन्। 

सांसदहरुले पारे र्‍याख–र्‍याख, ‘इजलास बहिष्कार किन गरेको ?, सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा किन गरेको ?’

संसदीय सुनुवाई समितिमा उपस्थित भएका राणालाई सत्ताधारी दल नेकपाका सांसद् शिवकुमार मण्डलले सेवा प्रवेशमै बार्गेनिङ गरेको, जुवालाई वौद्धिक खेल भनी फैसलामा व्याख्या गरेको, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशसँगको मतभेदमा बेञ्च बहिष्कार गरेको विषयमा प्रश्न गरे। 

मण्डलले नेपाल ट्रष्टको जग्गा पूर्व राजाकी छोरीको दाइजो कायम गरेको, वीरगन्जको सार्वजनिक पोखरी समेत रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गरेको लगायतका विषयमा राणासँग जवाफ मागे। नेकपाकै सांसद् सुमनराज प्याकुरेलले वीरगन्जको सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा दर्ताको आदेश दिनुको कारण के थियो ? भनी प्रश्न गरे । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका राजेन्द्र श्रेष्ठले सुशासनको प्रतिवद्धता कार्ययोजनामा भए पनि विचौलियासँग सबैभन्दा बढी सम्बन्ध भएको आरोप किन लाग्यो ? भनी प्रश्न गरे।

काँग्रेस सांसद् जितेन्द्रनारायण देवले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने विषयमा व्यवहारिक कार्यान्वयनको प्रतिवद्धता खोजे। उनले वीरगन्जको सार्वजनिक सम्पत्ति दुई तहका अदालतले सरकारी ठहर गर्दा सर्वोच्चले कसरी व्यक्तिको नाममा हुने निष्कर्ष निकाल्यो ? भनी प्रश्न गरे। 

यस्तै, काँग्रेस सांसद् भीमसेनदास प्रधानले चार वर्षे कार्यकालको कार्ययोजना मागे। काँग्रेसकै पुष्पा भुसालले न्यायलयलाई विचौलियाबाट कसरी टाढा राख्ने भनी प्रश्न गरिन्। कानुनी सहायताको पारदर्शितामा पनि भुसालले प्रश्न गरिन्। नेकपाकी सांसद पूर्णकुमारी सुवेदीले अदालतमा विचौलिया अन्त्य गर्ने संयन्त्र के छ ? भनी प्रश्न गरिन्।

दिपकराज जोशीलाई थला पारेका नेकपा सांसद् योगेश भट्टराईले संसद्बाट अस्वीकृत भएका न्यायाधीशको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ भनी प्रश्न गरे।  राज्यलाई आर्थिक नोक्सान हुने गरी सर्वोच्चबाट जारी हुने आदेशका सम्बन्धमा भट्टराईले राणासँग प्रश्न गरे। 

अदालतकै आदेशबाट सार्वजनिक सम्पत्ति असुरक्षित हुने प्रचलन कहिले अन्त्य हुन्छ भनेर पनि उनले प्रश्न गरे। नेकपाकै सांसद् पार्वत गुरुङले न्यायलयमा सेटिङ अन्त्यका लागि कार्ययोजना नभएको भन्दै अब मुखैले भन्नुस् योजना भने। राणाले यी सबै प्रश्नको जवाफ मंगलबार दिनेछन्। 

सत्ताधारी सांसदबाट ग्रिन सिंग्नल
दीपकराज जोशीलाई थला पार्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भनिएका सत्तारुढ नेकपाका सांसद योगेश भट्टराइले राणालाई अनुमोदनको ग्रिन सिंग्नल दिएका छन्। तर, कडिकडाउका साथ। उनले राणालाई अनुमोदन गर्ने ग्रिन सिंग्नलसँगै  दरिलो काम नगरे कुनै पनि बेला महाअभियोग लाग्न सक्ने रेड सिंग्नल पनि दिएका छन्। 

संसदीय सुनुवाई समितिको एउटा निर्णयकै कारण राणाले ८ महिना अगाबै प्रधानन्यायाधीशको तक्का लगाउने अवसर पाएको कुरा सम्झाउँदै उनले  ‘कतिपयलाई यो समितिमा बोलेर गएपछि संकट टर्‍यो भन्ने लाग्छ तर, संसद र संविधान जीवित नै हुन्छ भन्ने सम्झिनुपर्छ’भने। घुराउरो ढंगले उनले राणालाई ग्रिन सिंग्नल दिइसकेका छन्। उनले जोशीको व्यवस्थापनि कसरी गर्नु हुन्छ भनेर राणाबारे चिन्ता गर्नुले पनि त्यसको पुष्टि गरिसकेको छ।

तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा रहँदा चार हजार ५०० र सर्वोच्च अदालतमा रहँदा ६ हजार ४३८ मुद्दा गरी करीब ११ हजार मुद्दामा राणासहितको इजलासले फैसला गरेको छ। उनले हेरेका विशेष मुद्दामा सौतेनी आमाको अंशमा अधिकार र गुठी सञ्चालनमा छोरीको हकका विषयमा महत्वपूर्ण फैसला भएका छन्। तर, छपककैया पोखरीको मुद्दाको फैसला उनीमाथि पहाड बनेर आएको छ। सुनुवाईको आरम्भमा उनका कार्ययोजना भन्दा पनि यही पोखरीको मुद्दाले ठाउँ पाएको छ।

वीरगञ्ज महानगरपालिका–१२ छपकैयास्थित वीरगञ्ज रक्सौल जाने बाटोसँगै जोडिएको चार विगाहा क्षेत्रफलमै थियो छपकैया पोखरी। तर, प्रमोदकुमार शाहले कीर्ते प्रमाण खडा गरेर आफ्नो नाममा दर्ता गराए। उजुरी कर्ताले शाह चोलेन्द्र श्रीमान्को सालो नाता पर्ने भनिसकेका छन्।