काठमाडौं । कर्मचारी समायोजन अध्यादेश निकै पेचिलो बन्दै गएको छ । एकातिर सरकार जसरी पनि अध्यादेश पारित गर्ने योजनामा अडिक देखिएको छ भने अर्कातिर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस चट्टान जसरी खडा भएर यसलाई सच्याउन सरकारसंग माग गरिरहेको छ । 

कांग्रेस सभापति एवं कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले ‘स्थायी सरकार’ मानिने कर्मचारीलाई दुःख नदिन सरकारलाई सचेत गराइसकेका छन् । संघीय संसदको मंगलवारको बैठकमा कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गर्ने कार्यसूची रहेको छ । 

संसदलाई बाइपास गरेर अध्यादेश ल्याइएपछि प्रतिपक्षी दलहरु आक्रोशित छन् । त्यसैगरी अमानवीय ढंगले समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भन्दै कर्मचारीहरु आक्रोशित छन् ।

गगन–प्रेमले अध्यादेश अस्वीकार गर्न प्रस्ताव गर्ने 
संघीय संसदको बैठकमा मंगलबार कर्मचारी समायोजन अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस हुने भएको छ । काँग्रेस सांसद गगनकुमार थापा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले अध्यादेश अस्वीकार गर्न माग गर्दै छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव पेस गर्ने भएका हुन् । 

अध्यादेशमा एउटा सेवा समूहबाट अर्को सेवा समूहमा कर्मचारी पठाउने व्यवस्था गर्नु संविधानविपरीत रहेको भन्दै काँग्रेस सांसद थापाले गैरसंवैधानिक अध्यादेश अस्वीकार गर्न माग गरेका छन् । 

उनले अध्यादेशमा व्यवस्था भएका कतिपय प्रावधान विभेदकारी भएकाले त्यस्तो विभेदकारी कानुन पारित गर्न नमिल्ने दावी गरेका छन् । नेपालको संविधानले कर्मचारीको सेवा समूह परिवर्तन गर्दा अनिवार्य रूपमा लोकसेवा आयोगसँग सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

संविधानको धारासँग बाझिने गरी कानुन बनाउन नपाइने भन्दै लोकसेवा आयोगले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ भने आयोगको स्विकृती विना नै अध्यादेश ल्याइएको छ । 

मंगलबार मध्यान्ह १२ बजेपछि बस्ने बैठकमा अस्वीकार गर्ने प्रस्तावमा मतदान भएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डीतले अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्नेछन् । 
 
मंगलबारको बैठकमा अन्य मन्त्रीहरुले पनि केही विधेयकहरु पेस गर्ने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

कतिले फाराम भरे अहिलेसम्म ?
निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन र अन्य संगठनले आफ्ना सम्पूर्ण माग पूरा नभएको भन्दै कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको विरोध गरिरहे पनि सोमबारसम्म देशभरबाट १४ हजार ८ सय ४० जनाले समायोजन फारम भरेका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सुरेश अधिकारीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निजामती कर्मचारीले फारम भरिरहेकाले समायोजनको माहोल बन्दै गएको बताए ।

सरकारले गत बुधबार समायोजनमा जान २१ दिने सूचना जारी गरेको थियो ।

मंगलबार निर्णायक वार्ता 
असन्तुष्ट कर्मचारी र सरकारबीच मंगलबार निर्णायक वार्ता हुँदैछ । गत आइतबार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसहितको टोली र ट्रेड युनियनका पदाधिकारीबीच वार्ता भएको थियो । 

मंगलबार निर्णायक वार्ता गरी कर्मचारीले उठाएका माग सम्बोधन गरिने प्रवक्ता अधिकारीले बताएका छन् । तर सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पंडितको बोलीप्रति कोही पनि कर्मचारी सन्तुष्ट छैनन् । 

मन्त्री पंडितले काम गर्ने मन नभए घर गए हुन्छ भन्दै आक्रोशित बोली बोल्दै आएका छन् । 

कर्मचारीहरु झन् आक्रोशित 
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघ सरकारको दादागिरी शैलीप्रति आक्रोशित भइरहेको छ । संघले सोमबार माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेको छ । सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी अध्यादेशको विरोधमा निजामती कर्मचारी संघले प्रदर्शन गरेको हो ।

माइतीघर मण्डलामा आयोजित विरोधसभालाई संघका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेन्द्र अधिकारी, आधिकारिक ट्रेड युनियनका महासचिब सुवोधकुमार देबकोटाले सम्बोधन गरेका थिए । 

निजामति, सरकारी सेवा, स्थानीय निकाय, विकास समिति, स्वास्थ सेवाका साथै अन्य सेवामा रहेका सयौं कर्मचारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।कार्यक्रमलाई संम्बोधन गर्दै नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन संघका अध्यक्ष पोखरेलले वर्तमान सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि भन्दै ल्याएको कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी अध्यादेश गलत नियतका साथ आएको बताए । उनले यसले कर्मचारीको वृत्ति विकासमा ढोका बन्द गर्ने भएकाले यसका विरुद्ध सडकमा आउनु परेको बताए ।

यसैगरी आधिकारीक ट्रेड युनियनका महासचिब सुवोधकुमार देबकोटाले सरकारले ल्याएको अध्यादेश गलत भएको भन्दै यसको भण्डाफोर गर्ने बताए । अहिले आधिकारिक ट्रेड युनियनमा सरकार निकटका व्यक्तिको हालि मुहाली भएकाले सरकारसँग अहिलेकै अवस्थामा सम्झौता भए आफू आधिकारिक ट्रेड युनियनबाट राजीनामा दिएर आन्दोलनमा आउने घोषणा गरे । 

कर्मचारीहरुको आन्दोलन यसअघिनै सोमबार दिउँसो ३ बजेका लागि तय गरिएकोमा सोही समयमा सिंहदरबारका कार्यालयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छड्के गरेका थिए। आन्दोलनमा गएका कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले गरिएको छड्के जाँचको पनि कर्मचारी युनियनले विरोध गरेको छ।

युनियन संघका उप महासविच दुर्गा फुयाँलले सरकारले गलत काम गरेकाले आफूहरु आन्दोलनमा आउन बाध्य भएको उल्लेख गर्दै आन्दोलनका क्रममा छड्के गरेर कारबाही गरे झनै कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।