काठमाडौं। विश्व सबै राष्ट्रहरुले लागु औषध तस्करीलाई सबैभन्दा ठूलो अपराधको रुपमा लिईन्छ। दोस्रो ठूलो अपराधको रुपमा मानव तस्करीलाई लिईन्छ भने जाली नोट कारोबारलाई विश्वको तेस्रो ठूलो अपराधको रुपमा मानिन्छ भने वन्यजन्तु तस्करीलाई चौथो ठूलो अपराधको रुपमा मानिन्छ। 

नेपालमा तत्कालीन राजा सुरेन्द्रले विसं १९२६ मा वन र वन्यजन्तु संरक्षणको लागि उर्दी जारी गरेसँगै नेपालमा वन्यजन्तु संरक्षणको आवश्यकताबारे छलफल सुरु भएको थियो। जुन समयमा ३ वर्ष पहिले नै अमेरिकाले वन र वन्यजन्तु संरक्षणको लागि भन्दै एल्लो स्टोन नेसनल पार्कको स्थापना गरिसकेको थियो। 

त्यसैले विश्वका सबैमुलुकहरुमा वन्यजन्तु संरक्षणको लागि धेरै धनराशीको खर्च गरिएको छ भने यसमा ठूलो जनशक्ति समेत खटाईएको छ। नेपालमा २०३४ सालमा नै कानून समेत बनाएर सरकारले वन्यजन्तु सम्पदा र तिनीहरुको वासस्थानको संरक्षण तथा व्यवस्था गर्नको लागि छुट्टै क्षेत्र छुट्याउन सक्ने प्रावधान समेत राखेको छ। यसरी नेपालमा रहेका वन्यजन्तुहरुको लोप नहोस् भन्नको लागि २०३४ सालदेखि राष्ट्रिय निकुञ्जहरुमा सेना तैनाथ गरी संरक्षण गरिँदै आएको छ।

तर, यति हुँदा हुँदै पनि नेपालमा पछिल्लो ५० वर्षमा ६० प्रतिशत वन्यजन्तुहरु लोप भएको तथ्यांक नेपाली सेनाले बाहिर ल्याएको छ। नेपाली सेनाका प्रमुख सेनानी महेश्वर कार्कीले नेपाली सेनाले संरक्षणको जिम्मा पाउनु पूर्व धेरै चोरी शिकारी हुने गरेको भएपनि सेनाले सुरक्षाको जिम्मा लिएपछि चोरी शिकारी शुन्यप्रायः रहेको दाबी गरे। उनले २०११ देखि २०१८ सम्मको बीचमा एउटा पनि गैडा चोरी शिकारी नभएको दाबी पनि गरेका छन्। 

आन्तरिक द्वन्द्वको दौरानमा वन्यजन्तु चोरी शिकारी पनि व्यापक रुपमा भएको तथ्यांक बाहिर आएको छ। सन् २००३ मा एकै वर्ष ३५ गैंडाहरु मरेका थिए। यसमध्ये केही रोग लागेर मरेको भएपनि धेरै चोरी शिकारीको कारणले भएको थियो। नेपालले अन्य अनौपचारिक विधिमार्फत् वन्यजन्तुहरुको संरक्षण गरिरहेको भएपनि रणनीतिक रुपमा भने मुलुकमा प्रजातन्त्र आएपछि मात्रै संरक्षणका कामहरु सुरु भएको छ। राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ जारी गरी पहिलो पटक औपचारिक रुपमा पञ्चायती शासन कालमा यसको संरक्षणको काम भएको थियो भने यो भन्दा पहिले पनि २०१८ मा गैंडा गस्ती भन्ने संरक्षण अभियान सुरु भएको थियो। 

संरक्षणमा सेना परिचालन 
यसरी वन्यजन्तु संरक्षणमा औपचारिक रुपमा २०३४ सालदेखि सेनालाई परिचालन गर्न थालिएको हो। प्राकृतिक स्रोतहरु, वनस्पती तथा वन्यजन्तु र जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने म्याण्डेट पाएको सेनाले विभिन्न रणनीतिक संरक्षणको लागि विभिन्न रणनीतिक कार्यहरु गर्दै आएको छ। यसका बाहेक सेनालाई धार्मिक र पर्यटकीय सम्पदाहरु, सरकारी कार्यालय र भौतिक पूर्वाधारको सुरक्षाहरु, निकुञ्ज तथा आरक्ष कार्यालयका कर्मचारीहरु तथा नियमानुसार रक्षित क्षेत्रमा प्रवेश गरेका पर्यटकहरुको सुरक्षा गर्ने साथै संरक्षित दूर्लभ वन्यजन्तुहरु संरक्षित क्षेत्रभन्दा बाहिर गएको अवस्थामा संरक्षित क्षेत्र भन्दा बाहिर गएर पनि संरक्षण गर्ने काम सेनाको कार्यक्षेत्र भित्र तोकिएको छ।

समग्रमा भन्दा प्राकृतिक स्रोत, पर्यावरण तथा जैविक विविधताको संरक्षण, चोरी शिकारी नियन्त्रण र दैविक प्रकोपमा खोज तथा उद्दारको काम समेत सेनाको कार्यक्षेत्र भित्र पर्दछ। यसरी सरकारी सम्पत्ति, प्राकृतिक स्रोत साधन विनाश गरी भाग्न खोज्ने व्यक्तिलाई गोली चलाउने चुतावनी सहित सावधानी गराउने र त्यतिले नभएमा कम्मर मुनी गोली चलाउने अधिकारसम्म रहेको छ। तर, यसरी फायर गर्दा कसुरदारको मृत्यु भएमा वात लाग्ने छैन। भन्ने व्यवस्था कानूनी रुपमा नै उल्लेख गरिएको छ।

यसरी वन्यजन्तु संरक्षणको लागि सेनाले विभिन्न निकायहरुसँग समन्वय गरी कार्य गर्ने गरेको छ। सेनाले यसको नियन्त्रणको लागि पेट्रोल अप्रेसन, एम्बुस, सर्च एण्ड स्वीप, चेक प्वाईन्ट, लिंक अफ पेट्रोल, कोभर्ट अप्रेसन जस्ता चेतनामूलक कार्यक्रमहरु गर्दै आएको नेपाली सेनाले जनाएको छ।

प्रकृति संरक्षण शिक्षालय समेत सञ्चालनमा 
सेनाले प्रकृति संरक्षण तर्फ एउटा शिक्षालय सञ्चालन समेत गरेको छ। विसं २०७२ सालमा स्थापना भएको पहिलो प्रकृति संरक्षण शिक्षालय स्थापना भएर वन्यजन्तु संरक्षण तर्फ चेतना जगाउँदै आएको छ। यसमा सैनिक र गैर सैनिकहरुलाई समेत ९ प्रकारको तालिम सञ्चालन गर्दै आएको छ। त्यसो त कम जनशक्तिमा धेरै निगरानी गर्न सक्ने भएकोले सेनाले अहिले स्मार्टफोनको प्रयोग, सिसिक्यामेरा, ड्रोन, एम्बुसको प्रयोग गरेर पनि चोरी शिकारी रोक्ने प्रयास गरिरहेको छ।