काठमाडौं । मान्छेका अनेक रुप देख्न अन्त कतै जानु पर्दैन । काठमाडौंमै भेटिन्छन्, ताल तालका मान्छे । तालतालकै मान्छेले भरिएको छ, काठमाडौं । यस्तो काठमाडौं उस्तो काठमाडौं भनेर मेलैसँग गाली गर्नेेहरुको पनि कमि छैन, यहाँ । र, पनि मान्छे फेरि यही ठाउँमा कोच्चिन आउँछन् ।

संघीयताको नाममा दरबार सार्नेहरु नै डेरा सर्न मानिरहेका छैनन् । हल्ला भने उनीहरुले नै बढी गर्छन् । स्वर उनीहरुले नै मच्चाउँछन् । हल्लै हल्लाले चलेको छ, काठमाडौं । हुन त हल्लाकै संसार हो अहिले । तर, पनि काठमाडौंमा अलिक बेसी नै हल्ला हुने । फुटपाथदेखि दरबारमा बस्ने सबैले हल्ला गर्छन्, यहाँ । अन्त चाहिने कुराको हल्ला हुन्छ । यहाँ नचाहिने कुराको । अहिले हल्ला गर्न स्वरै मच्चाउनु भने पर्दैन । ट्वीट्याइदे भो । फेसबुकमा मारि लम्बाचौडा जति लेखे नि भो । अनि छ्याप–छ्याप खुलेका ‘हल्लाबजार डटकम’ले पनि हैरानै कटाएका छन् । ब्राण्ड नै बनिसक्यो, ‘हल्ला’ । हल्लाले बजार पाइरहेकै बेला पछिल्लो समय दूरदराजसम्म भूकम्प जानेगरी एउटा हल्ला भयो ।

‘जापानमा रोजगारी खुल्यो’, ‘जापानले नेपालबाट ४० हजार कामदार लैजाने’, ‘जापान जानेलाई खुसीको खबर’, यस्तै यस्तै । यत्ति भएपछि हल्लाकै आगोमा रोटी सेक्नेहरुलाई के चाहियो र ? महादेवको तीन नेत्र ! जाप्नीज् भाषा पढाउने ‘बु्ढो मास्टर’ त तन्नेरी हुने नै भयो । कामदार पठाउने लाइसेन्स लिएकाहरुले श्रम अनुमति नै खुलेको भनेर विज्ञापन छाप्न थाले । उनीहरु घर–घर पुगेर पासपोर्ट संकलन गर्न थालेको कुरा दरबारसम्मै पुगिसक्यो । हल्लाको पनि सीमा हुन्छ नि ! सरकारले यही वर्ष २६ हजार कर्मचारी भर्ना गर्दै छ । त्यसको लागि लोकसेवा तयारी गरिरहेकाहरु पनि यो हल्लाले बेचैन भएका छन् ।

उनीहरुको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो बज्न थालेको छ । कतिपयलाई त कन्सल्टेन्सीवालाले  पोसपोर्ट बनाउनुस् पछि छुट्नु होला भनेर अत्याउन थालेका छन् । काठमाडौं बस्ने आफन्तलाई गाउँ–गाउँबाट फोन आउन थालेको छ,–‘तीन महिनामै उडाउँछ रे हो ?’ हुँदा–हुँदा जापानमा कामदार लिन थालेको हो र सर ? भन्दै युवाहरु दिनकै वैदेशिक रोजगार विभाग पुग्न थाले ।

अति भएपछि वैदेशिक रोजगार विभागले जापानको रोजगारीका विषयमा आएको हल्लाको पछि नलाग्न भनेर विज्ञप्तिनै निकाल्नु प¥यो ।
विभागले विज्ञप्ति निकाल्दै जापानमा कामदार पठाउने विषयमा अहिलेसम्म सरकारीस्तरमा कुनै पनि आधिकारीक निर्णय नभएको भनी सूचित गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा ‘विगत केही समय अघिदेखि व्यक्ति, कम्पनी तथा वैदेशिक रोजगार सञ्चालनका लागि इजाजत प्राप्त संस्थाले समेत जापानमा कामदार पठाउन श्रम अनुमति खुलेको भनी छापाहरुमा विज्ञापन प्रकाशित गरेको जानकारी आएकोप्रति यस विभागको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’ भनिएको छ ।

विभागले जापानमा वैदेशिक रोजगारका लागि कामदार पठाउने विषयमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय नभएकाले कुनै व्यक्ति, संस्था वा कम्पनीहरुले गरेको सबै क्रियाकलाप गैरकानुनी हुन्, भनेको छ ।  जापान पठाउने भन्दै राहदानी संकलन गर्ने व्यक्ति तथा संस्थामाथि कारबाही गर्ने चेतावनी समेत विभागले दिएको छ ।

विज्ञप्ति निकाल्नु पर्ने अवस्था किन आयो ?
वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक भोलानाथ गुरागाईले नचाहिने हल्ला फैलिँदै गएपछि मान्छेहरु नठगीउन भनेर विज्ञप्ति निकाल्नु परेको सुनाए ।  उनले भने, ‘जापान लगिदिन्छु भन्दै होटल म्यानेजमेन्ट देखि विभिन्न तालिमहरु लिन थालेछन् । दूरदराजबाट हुत्तिएर आइका युवाहरु विभागमै  आए । सर, जापान जान खुल्ला भएको हो र ? हाम्रो त पासपोर्ट संकलन हुन थालिसक्यो भने उनीहरुले । हल्लै हल्लामा ठूलो ठगी हुनसक्छ, सचेत हुनुस् भनेर विज्ञप्ति निकालेका हौँ ।’  उनले नीतिगत निर्णय मन्त्रालयले गर्ने भएकाले बाँकी कुरा मन्त्रालयमै सोध्नू, भने ।

भाषा परीक्षा नै चाहिन्छ भन्ने नहुन सक्छ
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायण रेग्मीले जापानको संसदले पारित गरेको प्रस्तावमा उल्लेखित नेपाल शब्द बाहेक कुनै प्रकारको घटनाक्रम विकसित नभएको बताए । उनले भने, ‘त्यहाँको संसदले पारित गरेको प्रस्तावमा बाहिरबाट कामदार लैजाने भन्ने छ । बाहिरबाट कामदार लैजाने ९ मुलुको सूचीमा नेपाल पनि परेको कुरा साँचो हो । अन्य कुनै पनि प्रगति भएको छैन ।’

उनका अनुसार अहिले बजारमा भइरहेको हल्ला बेकार हो । जापानबाट टोली आउने कुरा भने छ । कहिले आउँछ जापानी टोली ? जवाफमा उनले भने, ‘यही जनवरी मै आउने भन्ने कुरा छ । तर, त्यो पनि कुटनीतिक विषय हो । परराष्ट्रमार्फत आउने हो ।’
जापानले सबै ठाउँबाट हाइटेक्निकल म्यानपावर मात्रै लैजाने भनेको छ । उनले अगाडि भने, ‘नेपालबाट कसरी लाने ?, कुन क्षमताका कामदार लैजाने ?, कति संख्यामा लैजाने हो ? र कति वर्षमा लाने भन्ने यकिन हुन दुई देशबीच समझदारी भएपछि मात्रै भन्न सकिने कुरा हो । अहिले नै किन अनावश्यक हल्ला गरेका होलान् ?’ भाषा पढाउनेहरुको हर्कतलाई लक्षित गर्दै उनले भाषा परीक्षा चाहिन्छ वा चाहिँदैन भन्ने कुरा जापाकै हातको कुरा हो, त्यो नहुन पनि सक्छ, भने ।

जापान किन भारी मात्रामा कामदार लिने निर्णयमा पुग्यो ?
वैदेशिक रोजगारविज्ञ डा. गणेश गुरुङले जापानले पहिले कामदार लिन लागू गरेको प्रणाली असफल हुनु मूल कारण हो, भने ।
उनले भने, ‘जापानले पहिले–पहिले दुवै देशलाई फाइदा हुन्छ भन्दै एउटा ठाउँमा काम गरिरहेको प्राविधिक लगेर जान्थ्यो । पछि फेरि जहाँबाट लगेको हो त्यहीँ फिर्ता गरिदिन्थ्यो । त्यो प्रणाली पूर्ण रुपमा असफल भयो ।’ उदाहरण दिँदै उनले भनेका छन्, ‘जस्तै नेपालको प्रेस अथवा छापाखानामा काम गरिरहेको एउटा मान्छेलाई उताको छापाखानामा लगेर काम गराउँथ्यो । पछि त्यहाँको सिप सिकाएर फेरि पहिलेकै छापाखानामा ल्याएर सेटल गरिदिन्थ्यो । यसले दुई देशलाई फाइदा हुन्छ, भन्थ्यो जापान् । अहिले त्यो प्रणालीले काम गरेन । कामदार अभाव पनि भयो होला ।’ अनि त्यो बेला नेपाली जापान गए त ? ‘थोरै गए । सय भन्दा कम । तर, फिलिपिनीहरु त थुप्रै गए । उनीहरु त त्यो बेलै डान्सबारमा पनि जान्थे’ डा. गुरुङले जवाफमा भने ।  

अब जापानले कसरी कामदार लिन्छ भन्ने कुरा जापानी टोली नेपाल आएर कुरा गरेपछि मात्रै थाहा हुने उनको भनाई छ । ९ वटै मुलुकबाट एउटै फ्रेमवर्कमा कामदार लिन्छ होला, उनले भने, ‘कोरिया गएको जस्तो इपीएस मोडल हुन्छ कि भनेर पनि धेरैले भनिरहेका छन् । तर, इपीएसमा पनि एउटा ठूलो गल्ती भइरहेको छ ।’ के गल्ती ? ‘नेपाल सरकारले निजी म्यानपावरलाई शून्य शुल्क अथवा निःशूल्क पठाउ भन्ने, अनि आफु कोरिया पठाउँदा ८० हजार देखि १ लाख लिने ? यस्तो पनि कहिँ तरिका हुन्छ’ जवाफमा उनले भने । इपीएसमा के समस्या छ ? भनेर मलाई सोधेका थिए, सरकारी मान्छेहरुले, उनले भने, ‘मैले तिमिहरु शूल्क लिएर कोरिया पठाउँछौं यही हो ठूलो गल्ती भन्दिए’ डा. गुरुङले हाँस्दै भने ।

जापानले गरेको निर्णय
विदेश कामदारको नीति परिवर्तन गर्दै जापानले नेपालसहित ९ देशबाट विदेशी कामदार भित्र्याउने योजना बनाएको छ । जापानले दक्षिण एसियाबाट नेपाललाई मात्रै सूचीमा राखेको छ ।  गएको पुस १० गते जापानले विदेशी कामदारका लागि १२६ वटा मापदण्ड तय गरेको थियो । जापानले द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरेर मात्र कामदार भित्र्याउने योजना राखेको छ ।

जापानले सहरी क्षेत्र बाहिर कामदारको अभाव पूर्तिका लागि विदेशी कामदार लैजान लागेको हो । जापानले विदेशी कामदारको सहयोगका मुख्य सहर बाहिरका स्थानमा एक सय वटा बुहसांस्कृतिक केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी समेत गरेको छ ।
ती केन्द्रहरूमा प्रहरी, इमरजेन्सी सेवा समेत उपलब्ध हुने छन् । साथै बच्चा हेरचाह केन्द्रसमेत बनाउने तयारी जापानको छ । जापानले कामदार लिदाँ प्राविधिक कामदार लिने नीतिसमेत तय गरेको छ ।

१४ औद्योगिक क्षेत्रसहित नर्सिङ, निर्माण तथा सरसफाइमा विदेशी कामदार प्रयोग गर्ने जापानी तयारी छ । १८ वर्ष पुगेका व्यक्तिलाई रोजगारीमा लैजाने र त्यसका लागि कुनैपनि किसिमको दलालको सहारा तथा कुनै रकम डिपोजिट राख्न नपर्ने व्यवस्था गरिने जापान सरकारको भनाई छ ।  जापानले नया नीतिसँगै पहिलो पाँच वर्षमा ६० हजार नर्स भित्र्याउने लक्ष्य राखेको जनाइएको छ । त्यस्तै रेष्टुरेण्ट क्षेत्रमा ५३ हजार कामदार लैजाने छ । जापानले पहिलो पाँच वर्षमा ३ लाख ४५ हजार १ सय ५० कामदार लैजाने तयारी गरेको छ । त्यो मध्ये वर्षमा झन्डै ४०  हजार कामदार नेपालको भागमा पर्नेछन् । आउँदा वर्षहरूमा यो संख्या अझै बढ्ने बताइएको छ । नेपालसँगै भियतनाम, चीन, फिलिपिन्स, इण्डोनेसिया, थाइल्याण्ड, म्यानमार, कम्बोडिया र मंगोलियाबाछ जापानले कामदार लिनेछ ।
जापानका मुख्यसचिव योशोहिदा सुगाले प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेलाई सन् २०१७ को हिउँदमा अस्पतालहरू नर्सविहीन भएको रिपोर्ट दिएलगत्तै विदेशी कामदारका लागि ढोका खुलेको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री आबेको पार्टीले स्थानीय निर्वाचनअघि नै कामदार अभाव अन्त्य गर्ने चाहाना राखेकाले पनि प्रक्रिया छिट्टै अघि बढ्ने बताइएको छ ।  जापानमा आगामी वर्ष स्थानीय निर्वाचन हुँदैछ । यस्तै, माथ्लो सभाको चुनाव पनि हुँदैछ । त्यही चुनावलाई लक्षित गर्दै आबेको लिबरल डेमोक्रेट पार्टीले कामदार अभावलाई अन्त्य गर्न खोजेको देखिएको भन्दै जाप्नीज् अखबारहरुले खबर लेखेका छन् ।

सुखद् पक्ष
अबको यही जनवरीमा नेपाल आउने भनिएको जपानी प्राविधिक टोलीसँग वार्ता भएपछि यसको विस्तृत प्रारूप तयार हुनेछ ।
अम मन्त्रालयका अनुसार रोजगारदातालाई सहजीकरण गर्न जापानभर झन्डै एक सय परामर्श केन्द्रहरू स्थापना हुनेछन् ।
परामर्श केन्द्रहरूले जापानी र अङ्ग्रेजीसहित कामदार लैजाने देशमा बोलिने मुख्य भाषाहरूमा सहायता गर्नेछन् ।
ती कामदारहरूलाई मुख्य रूपमा नर्सिङ, सरसफाइ, उत्पादनमूलक क्षेत्र, होटल, कृषि, माछा मार्ने तथा खाद्यप्रशोधन लगायत क्षेत्रमा रोजगारी दिइने जापानी सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

दलालहरूले विदेशी कामदारहरूलाई ‘बँधुवा मजदुर’का रूपमा काम गराउन सक्ने सम्भावनाप्रति सतर्क हुँदै जापान सरकारले बलियो परीक्षण प्रक्रिया ल्याउन लागेको  जापान टाइम्सले लेखेको खबरमा भनिएको छ ।जापानले विदेशी कामदारका लागि लिएको अहिलेसम्मकै ठूलो भनिएको यस नीतिअन्तर्गत त्यहाँको सरकारले ३ दशमलव ४ अर्ब जापानी युआन विदेशमा आफ्नो भाषा शिक्षाका लागि खर्चँदै छ । अब जापानकै सार्वजनिक सेवाहरूमा पनि थुप्रै भाषाहरू प्रयोग गरिनेछ ।

साँच्चिकै अभाव
गएको अक्टोबर महिनामा सार्वजनिक गरिएको चुओ युनिभर्सिटी र पर्सोल रिसर्च एन्ड कन्सल्टिङले संयुक्त रूपमा गरेको एउटा सर्वेक्षणमा जापानमा सन् २०३० भित्रमा ६४ लाखभन्दा बढी कामदारहरूको अभाव हुने देखिन आयो । जापानको श्रम मन्त्रालयका अनुसार सन् २०१७ मा त्यस्तो अभाव झन्डै १२ लाख रहेको थियो । त्यस्तो, निर्णय त्यहाँको अर्थतन्त्र खस्किनबाट जोगाउन आवश्यक रहेको औँल्याइयो । त्यसको पूर्ति हुँदा जापानमा विदेशीहरूको संख्या झन्डै पाँच प्रतिशत हुनेछ । पाका उमेरका मानिसको संख्या बढिरहेको जापानमा बाह्य कामदारको आवश्यकता सामाजिक व्यवस्थाकै लागि पनि प्रमुख मानिएको छ ।

के सहज होला त ?
जापानीहरूको एउटा ठूलो हिस्साले आफ्नो देशमा धेरै विदेशीहरू आउँदा त्यहाँको सामाजिक व्यवस्थामा असर पर्ने भन्दै चिन्चा गरिरहेको छ । सुरक्षाको पनि चिन्ता छ, उनीहरुलाई । जापानको सरकारी टेलिभिजन एनएचकेकै रिपोर्टलाई आधार मान्ने हो भने, अझै आधाभन्दा बढी जापानीहरू विदेशी कामदारबारे विभिन्न प्रतिबन्ध आवश्यक रहेको धारणा राखिरहेका छन् । यद्यपि, त्यस्तो सोच्नेहरुको संख्या घट्दै गएको छ ।

जापानको अद्यामगन नीति निकै कडा मानिन्छ । भीसा नविकरण गर्न तीन–तीन महिनामा देश छोड्नु पर्ने तनावले कयौँ प्रवासीहरु रुन्थे । तर नयाँ नीतिले त्यसलाई केही खुकुलो बनाउने भन्दै उनीहरुमा पनि हर्षको सञ्चार भएको छ ।