काठमाडौँ । वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्ने र आर्थिक कारोवार केन्द्रबाटै सञ्चालन हुनुपर्ने माग राख्दै लेखा कर्मचारी महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय अगाडि माग सम्बोधन नभएको भन्दै निरन्तर धर्नामा बस्न थालेका छन् ।
लेखामा कार्यरत कर्मचारी स्थानीय तहमा जान तयार भए पनि आर्थिक कारोवार केन्द्रीयस्तरबाटै हुनुपर्ने माग सरकारसँग रहेको लेखा समूहका कर्मचारीले बताएका छन् । “ठूलो तहका कर्मचारी तल्लो तहको कर्मचारीबाट चल्नुपर्ने अवस्था हाम्रो लागि सबैभन्दा पीडादायी अवस्था हो”, उनीहरुले भने । स्थानीय सरकार बनिसकेपछि आर्थिक अधिकार सबै स्थानीय सरकारलाई नै दिएर केन्द्रले सन्तुलन र नियन्त्रणको काम नगरे आर्थिक चलखेल झनै बढ्नेमा उनीहरुको चिन्ता छ ।
स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन गर्दा तल्लोस्तरको कर्मचारी भएको ठाउँमा धेरै बजेट र माथिल्लो तहको कर्मचारी भएको ठाउँमा कम बजेट जाँदा त्यसले कर्मचारीको नैतिकतामा नै प्रश्न उठाएको कर्मचारी बताउँछन् । केन्द्रीयस्तरबाटै वित्तीय जवाफदेहिता कायम गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । आफ्नो दश बुँदे मागसहित लेखा कर्मचारीले पुस ५ गते नै अर्थमन्त्रालयमा बुझाए पनि माग सम्बोधन भएको छैन ।
आफ्नो कार्यालय अगाडि कर्मचारी धर्नारत भए पनि सरकारको तर्फबाट नै मागको सम्बोधन हुनुपर्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता जगन्नाथ देवकोटाले बताए। उनि भन्छन्, “सरकारले कार्यान्वयन गरेसम्म हामीले यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन ।” सरकारले संविधानमा भएको धारालाई कार्यान्वयनमा नल्याएको भन्दै देशभरका लेखा कर्मचारी एक हप्तादेखि एकसाथ आन्दोलनरत छन् ।
