संसदीय समितिको निष्कर्षलाई काउन्टर दिँदै सरकारले वाइडबडी प्रकरणको छानविन गर्न समिति बनायो

४५ दिन पछाडि धकेलियो काण्ड

प्रकाशित २०७५ पुष २० शुक्रबार

काठमाडौँ। सरकारले नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी प्रकरणको छानविनका लागि पूर्वन्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय न्यायिक छानविन समिति गठन गरेको छ।

संसदीय उपसमितिले वाइडबडीसम्बन्धी छानविन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि सरकारले गठन गरेको समितिको सदस्यमा पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक र चाटर एकाउन्टेट मदन शर्मा छन् ।

उक्त प्रकरणमा खरीद गरिएका दुई वटा एयरबस विमानका विषयमा जाँभबुझ गर्ने क्षेत्राधिकारसहितको समिति मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए । समितिले ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन सरकारलाई बझाउनेछ।

संसदीय उपसमितिले पर्यटनमन्त्री रवीन्द्रप्रसाद अधिकारी, सचिवहरु कृष्णप्रसाद देवकोटा, प्रेमकुमार राई र शङ्करप्रसाद अधिकारी, नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकार लगायतलाई दोषी ठहर गरेको थियो।

उक्त समितिले ठहर गरेको दोषीलाई कारवाहीको सिफारिश गरेपछि सरकारले न्यायिक छानविन समिति गठन गरेको छ। निगमले वाइडबडी जहाज खरीद गर्दा रु चार अर्ब ३५ करोड अनियमितता भएको सो उपसमितिले जनाएको थियो।

सरकारले छानविन समिति गठन गरेपछि संसदीय उपसमितिलाई सीधै काउन्टर दिएको देखिन्छ । अर्कातिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदीय समितिको निष्कर्षमै आशंका ब्यक्त गरेका छन् ।

अर्काथरी विष्लेषकहरु यसरी सरकारले छानविन समिति गठन गरेर अभियुक्तहरु चोख्याउने प्रयास हुने पनि बताउन थालेका छन्। जे भए पनि कम्तीमा ४५ दिन यो विषय पछाडि हटेको छ ।