कपिलवस्तु  ।  मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि प्राविधिक कर्मचारीहरुको भूमिका महत्वपूण भएको भएपनि त्यसलाई स्वीकार गर्न नसक्दा अहिले विचलन आएको हो । यसै सन्दभर्मा नेपाल सरकार कृषि क्षेत्रको विकास र उत्पादकत्व बृद्धि गर्नका लागि जस्तो सुकै कदम अगाडि चाल्ने बताए  पनि कृषि प्राविधिकहरुलाई अन्योलता थपेको छ ।

पाँच वर्षमा दोव्वर उत्पादन गर्ने सोचमा अगाडि बढेको सरकारले कृषि प्राविधिकहरुलाई भने अन्याय गरेको भन्दै नेपाल कृषि तथा भेटेरीनरी प्राविधिक हकहित संरक्षण जिल्ला समति कपिलवस्तुले  जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई  दुई बुँदे माग सहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

एडिएसमा उल्लेख गरे बमोजिम नै गाउँ गाउँमा कृषि तथा भेटेरीनरी प्राविधिक पुर्‍याउने उदेश्यले एक गाउँ एक प्राविधिकको अवधारण सरकारले ल्यायो । सोही बमोजिम लोकसेवा आयोगको मापदण्ड अपनाई  गाउँ गाउँमा पनि खटाउने काम गर्‍यो तर अहिले तीनै प्राविधिकहरुलाई पाखा लगाएको भन्दै सो समितिले प्रधानमन्त्रीलाई  ज्ञानप पत्र बुझाएको हो ।

समितिले बुझाएको मागमा एक गाउँ एक कृषि भेटेरीनरी प्राविधिक सञ्चालन निर्दे्शिका २०७३ बमोजिम नियुक्ति भई स्थानीय तहका कार्यरत कर्मचारीलाई स्वत स्थायी गर्नु पर्ने, तत्काल निजामती सेवा ऐन परिमार्जनको चरणमा रहँदा निजामती सेवा ऐनको दफा ८ मा रा.प. अन.द्धि पद नरहने व्यवस्था गर्न खोजिएकाले हालसम्म प्राविधिक विषयमा अध्ययन गरेका कृषि, भेटेरीनरी, अमीन लगायतका प्राविधिक पद कायम राखी खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट नियुक्ति गर्नु पर्ने माग राखेका छन् ।

जिल्ला अध्यक्ष युवराज घिमिरेको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तु पुगरेर उक्त ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो । रुपन्देहीमा जिल्ला अध्यक्ष दोलराज गैरेको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देही भैरहवा मार्फत ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ । नेपालका ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको केन्द्रिय अध्यक्ष मनबहादुर रावलले जानकारी दिएका छन् ।