काठमाडौं । सामान्य नागरिकले बुझेको एउटै कुरा हो, न्यायालयमाथि औँला ठड्याउन पाइँदैन। र, सर्वसाधारणले औँला ठड्याउँदैनन् पनि। न्यायालयको गरिमा जोगाउने दायित्व नागरिकको पनि हो। तर, न्यायालयभित्र हुने सबै गतिविधिबारे नागरिक अन्जान हुन्छ। र, पनि उसका लागि आस्थाको एउटा मात्रै धरोहर हो न्यायालय। देवस्थल भन्दा माथि।
देवस्थलमा पथ्थर वा निर्जीव बस्तुका मूर्ति मात्रै हुन्छ। त्यो पथ्थरले के चित्कार सुनोस् र न्याय देओस् । तर, न्यायालयभित्र जीवित भगवान् हुन्छ, अथवा न्यायमूर्ति । जसको आँखामा पट्टी बाँधिएको भएपनि कान र चेत हमेसा खुल्लै रहन्छ ।
कानले सुनेर चेतले निर्णय दिन्छ, न्यायमूर्ति । यीनै हुन् सामान्य नागरिकले अदालत वा न्यायालयबारे जाने र सुनेका कुरा । आम मानिसलाई विधिशास्त्र अथवा कानूनका कति सम्प्रदाय, शाखा वा प्रशाखा हुन्छन् भन्ने कुरासँग के मतलब ? त्यो त न्यायालय, न्यायमूर्ति र न्यायका लागि पक्ष विपक्षमा झगडिने कानून अध्येयताहरुलाले थाहा पाउने र जान्नु पर्ने कुरा हो । यीनैले नै हो न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थालाई जोगाइराख्नु पर्ने । र, त्यसको घेरा फराकिलो पार्नु पर्ने ।
तर, नेपालको हकमा त्यसो भइरहेको छैन । न्यायालय गन्हायो, न्यायमूर्तिहरु इमान्दार रहेनन्, न्यायालयमा सेटिङ हुन्छ, न्यायालयभित्र विचौलिया विराजमान छन्, वकिलले करोड–करोड उठाउँछन्, हुँदा हुँदा पत्रकार पनि मिलेका छन्, संचारगृहले समेत न्यायालयको नेतृत्व फेर्ने हैसियत राख्छन् र यी सबैको संरक्षण दल अथवा सत्ताको नेतृत्व गर्नेहरुले गर्छन् भन्ने कुराहरु आम विषय बन्नु कति दुःखद हो ? यी कुरा चियाचौतारीका गफ हुनुले न्यायालयको गरिमा कहाँनेर बच्यो ?
प्रसंग जोड्न खोजिएको हो, नवनियुक्त मूली न्यायाधीश, चोलेन्द्र श्रीमानकै अभिव्यक्तिको। उहाँले भन्नु भएको छ, ‘अदालतको गरिमा बढाउन अप्रिय निर्णय लिनु प¥यो, संविधान कुल्चिनु पर्यो।’ अब अलिकति पृष्ठभूमि भनौँ। राणा परिवारबाट सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हाल्न पुग्ने दोस्रो र नेपालको न्यायिक इतिहासमा पूर्ण कार्यकाल खाने प्रधानन्यायाधीशमा पनि उहाँ दोस्रो। प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस हुने रोलक्रममा पनि उहाँ दोस्रो । के उहाँ सँधै दोस्रो नै हुने ? पहिलो नबन्ने ? ३ वर्ष ११ महिना मात्रै होइन, चानचुनमा पनि उहाँसँग केही दिन छन्।
त्यो ऐतिहासिक एवं स्वर्णिम समयमा नेपालको नेपालको न्यायिक इतिहासमैँ नभएको नयाँ चमत्कार गरेर के पहिलो बन्न सक्नु हुन्न उहाँ ? हामीले उहाँलाई पहिलो बन्ने जुक्ति सिकाउनै पर्ने कहाँ छ र ? संसदीय सुनुवाई समितिमा उहाँले नै स्वीकारर्नु भएको छ, ‘न्यायालयमा विचौलिया छन्। अनियमितता छ। अटेरी कर्मचारीलाई तह लगाउनु पर्ने छ।’ र, भन्नु भएको छ, म त्यो सबै अन्त्य गर्छु ? बस् त्यत्ति गरे पुगिहाल्यो नि ! धेरै गर्नु पर्छ र? अनि उहाँलाई कस्ले भन्दैन साक्षात् भगवान् ? संसदीय समितिमा सत्ताधारी दलका सांसद पार्वत गुरुङले राणाको प्रस्तुति सुनेर झण्डै ताली पड्काएनन्। त्यहाँभित्रको परिबन्धले रोकिए। र, मनमनै स्यालुट ठोके। तर, आम नेपाली नागरिकलाई त थपडी बनाउन कुनै परिबन्ध छैन नि !
उहाँबारे नानाभाती कुरा खेलेको भनेर मानहानी नलागोस्। यदि उहाँले साँच्चै अदालतको गरिमा बढाउन खोज्नु भएकै हो, भने उहाँलाई नै अदालतको गरिमा बढाउने पहिलो न्यायाधीशका रुपमा अबको चार वर्षपछि उच्चतम् सम्मानका साथ किन विदाइ नगर्ने ? अझ भनौँ नायकको उपाधि पाएका बीपी र पुष्पलालले पाएको नेपाल रत्न नपाइएला र ?
त्यसो गर्न उहाँले आफ्नो पारीको सुरुवाती बलमै बाउन्ड्रि पार गरेर महत्वपूर्ण ६ रन बटुल्नु पर्ने थियो । तर, पहिलो बल बाउन्ड्रि पार गर्नु त के, उहाँले एक रन पनि जोड्न सक्नु भएन। उल्टै, आफ्नै टिममा भएका खेलाडीलाई मैदानबाट बाहिर निकाल्नु भयो। मानौँ कि बाउन्ड्रि रोकिनुको बाधक दिपकराज जोशी थिए। भलै जोशी राणाको पारीमा मिसाउन योग्य थिएनन्। तर, वैकल्पिकमा राखेर खेल सुधार गर्न लगाउन सकिन्थ्यो । केही समयपछि त जोशी सन्यास लिँदै (सेवानिवृत्त हुँदै) थिए । जबरजस्ती खेलाडी निकाल्दा विपक्षीले के सम्झे होलान् । अनि कप्तानी दिनेहरुले दिल खोलेर ताली बजाए होलान् वा आफुहरुले दिएको ट्याब्लेटले काम गरिरहेको छ भनेर मूल्याङ्कन गरे होलान्।
माननीय योगेश भट्टराई र सुरेन्द्र पाण्डे मुर्छा पर्ने गरी हाँसेनन् होला त ! श्रीमानलाई प्रश्न गर्न खोजिएको होइन, विनम्रताका साथ जिज्ञासा राख्दा,, के श्रीमानले गरेको सुरुवातीले अदालतको गरिमा बढ्यो त ? त्यसपछि आएका प्रतिक्रिया हेर्नु भ्याउनु भयो कि भएन ? सत्ताधारीलाई खुसी पार्ने अभियानमा चोलेन्द्र, जोशीलाई हैसियत विहिन बनाएर अन्याय गरे, संविधानको उलंघन गरे, सर्वोच्चमा सत्ताको छाँया । यस्तै–यस्तै कति धेरै टिप्पणीहरु भए । यसले आम नागरिकमा तपाईप्रति अपेक्षा जाग्छ वा अरु केही श्रीमान् ? फेरि पनि भनौँ, मानहानि नलागोस् ।
जोशीलाई घर बिदा
प्रधानन्यायाधीश भएपछि चोलेन्द्र शमशेर राणाले बरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई भूमिका विहिन बनाएका खबर सर्वत्र आएका छन् ।
जोशी शुक्रबारबाट विदामा बसेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबरा सरकार र सत्ताधारी दललाई खुशी पार्ने अभियानमा लागेको भनी आलोचना हुँदैछ ।
संसदीय सुनुवाईबाट अस्वीकृत भएपछि जोशी यसअघि पनि एक महिना विदामा बसेका थिए । तर, फेरि सर्बोच्चमा फर्केर मुद्दा हेर्न थालेपछि सत्ताधारी दललाई मन परेन । कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाल स्वयंले जोशी हुञ्जेल न्यायपरिषद बैठकमा सहभागी हुन्न भन्दिए ।
कानूनमन्त्रीले नै नआउने भनेपछि न्यायपरिषद बैठक बस्न कठिन भो । तर, विहिबार जोशीलाई सहभागी नगराइएपछि मन्त्री ढकाल बैठकमा आफै आए । हो, यहीँनेर कुरा काटे मान्छेले, ‘जसरी संसदीय सुनुवाईमा महाभियोगको अस्त्र मन्त्रित तरबार झुण्ड्याएर पठाइयो, त्यही अनुरुप राणाले निर्देशन पालना गरे । र, सर्वोच्चमा सरकारको छाया देखा पर्न थाल्यो’ भनेर ।
कुरा यो पनि आयो, ‘कानून मन्त्री र नेकपाका नेताहरुले जोशीलाई कुनै पनि इजलास नदिन निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्रलाई पनि दबाव दिएका थिए । तर, मिश्रले नेकपाको दबाव मानेनन् र बरिष्ठ न्यायाधीश जोशीलाई इजलास दिए ।’
संसदीय सुनुवाई समितिले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा मात्रै अयोग्य घोषित गरेको तर, उनी न्यायाधीशमा अयोग्य नभएको तर्क सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशहरुको छ ।
सर्वोच्च अदालत स्वतन्त्र न्यायालय भएकाले संसदले महाअभियोग लगाएको अवस्थाबाहेक सत्तारुढ दलका नेताहरुले भन्दैमा बहालवाला न्यायाधीशलाई इजलास नदिनु तर्कसंगत नहुने निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश मिश्रको तर्क छ ।
संविधान उल्लंघन गरेको स्वीकार
पदभार ग्रहण गरेको भोलिपल्टै वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई न्याय परिषद् तथा संविधानले सुनिश्चित गरेका जिम्मेवारीबाट हटाएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले आफूले संविधान उल्लंघन गरेको स्वीकारेका छन् ।
नेपाल बार एसोशिएशनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीसहितको टोलीसँग राणाले आफुले अदालतको गरिमा बचाउन संविधान उल्लंघन गरेको स्वीकारे । बार अध्यक्ष केसीको साथमा गएका २० जनाले त्यो कुरा सुनेका छन् । राणाले आफूले न्यायपालिकाको सम्मानका लागि अप्रिय निर्णय लिनु परेको दाबी गरेका छन् ।
बारको टोलीले जोशीलाई न्याय परिषद्, संवैधानिक इजलास र न्याय सेवा आयोगबाट अपमानजनक तरिकाले हटाइएको र त्यो संविधानविपरीत भएको अडान लिँदै त्यसलाई तत्काल सच्याउन प्रधानन्यायाधीश राणालाई आग्रह गरेको थियो ।
राणाले बार टोलीसँग, ‘तपाईँहरु लिखितमा ल्याउनुस्, म सच्याउन तयार छु’सम्म भने । उनीहरुले ‘हामी यो रुपमा आउनु नै त्यो मागलाई औपचारिक रुपमा राखेसरह हो’ भनेर प्रतिक्रिया दिएपछि राणाले ‘तपाईँहरुले चाहेमा त म राजिनामा पनि दिन तयार छु’ भने । तर, जोशीले पाँच दिन किन विदा लिए भन्नेबारे उनले केही भनेनन् ।
न्यायाधीश नेता बन्नु हुँदैन
प्रधानन्यायाधीश राणाले चालेको कदम र दिएका अभिव्यक्तिबारे विभिन्न टिका टिप्पणी भएको कुरा कानून एवं संवैधानिक अध्येयताहरुलाई मन परेको छैन । संविधान अध्येयता डा. विपिन अधिकारीले न्यायमूर्ति मुद्दाको रोहमा मात्रै बोल्छ, बाहिर गाउँदै हिँड्दैन भने ।
उनले अगाडि भने, ‘यो विषयमा धेरै बोल्नु उपयुक्त हुँदैन । विधिशास्त्रले के भन्छ, भने न्यायाधीश मुद्दाको रोहमा मात्रै बोल्नु पर्दछ, बाहिर अभिव्यक्ति दिँदै हिड्नु हुँदैन । जहाँसम्म अहिलेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र श्रीमान्को कुरा छ, उहाँले आफ्ना योजनाहरु अघि सार्न पाउनुहुन्छ । तर, कसैमाथि अन्याय गरेर होइन । सबैलाई न्याय हुने गरेर ।’
अर्का संविधान अध्येयता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की प्रधानन्यायाधीशले न्यायिक मात्र भई प्रशासनिक काम पनि गर्नु पर्ने भएकाले कुनै विषयमा बोल्नु र जानकारी दिनु स्वभाविक हो, भन्छन् । तर, उनले, ‘नेतृत्व गर्ने भएकाले प्रशासनिक कुराहरु बोल्नु र भन्नु स्वभाविक हो । तर, बोल्दा विचार भने पुर्याउनु पर्छ । छोटोमा बुझ्दा उहाँले नेता जस्तो बोल्नु हुँदैन । धेरै कुरा ख्याल गरेर बोल्नु पर्दछ’ पनि भनेका छन् । आवश्यकता पर्दा मात्रै बोल्ने हो, उनले भने, ‘जस कारण न्यायालयमाथिको जनआस्थामा आघात नपुगोस् ।’
उनका अनुसार प्रधानन्यायाधीश प्रशासनिक काम समेत गर्ने भएकाले बाहिरका कार्यक्रममा सहभागि हुन पाउछन् । तर, अन्य न्यायाधीशहरु सांस्कृतिक कार्यक्रम बाहेक अन्यत्र सहभागि हुनै नपाउने आचार संहिता छ । कोड अफ कन्डक्टले उहाँहरुलाई विवाह, ब्रतबन्ध लगायतका सांस्कृतिक कार्यक्रममा मात्रै उपस्थित हुन भन्छ, कार्कीले भने, ‘नभए अरु सबैमा बन्देज छ ।’
