काठमाडौं। कर्मचारी समायोजन अध्यादेशविरुद्ध सबै क्षेत्रमा आन्दोलन भड्किरहेको बेला सरकार र सत्तारुढ पार्टी निकट कर्मचारी नेताहरुबीच मिलामेतो भइ आन्दोलन तुहाउने षडयन्त्र भएको छ। सरकार र आधिकारिक ट्रेड युनयनबीच गत बिहीबार राती सहमति भइ आन्दोलन रोकिएको घोषणा गरियो, तर त्यो सहमतिमा सत्तारुढपार्टी निकट कर्मचारीसँगठनबाट प्रतिनिधित्व गरेका आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुन्य ढकाल र उपाध्यक्ष भोला पोखरेलले मात्र हस्ताक्षर गरे।

कांग्रेस निकट कर्मचारी युनियन(संघ)बाट आधिकारिक ट्रेड युनियनमा प्रतिनिधित्व गरेका महासचिव सुवोध देवकोटा भने सहमतिमा हस्ताक्षर नगरी वार्तास्थलबाट बाहिरिए। राजपा-फोरम निकट मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चका प्रतिनिधिहरुलाई वार्तामै बोलाइएको थिएन।

बिहीबार कम्युनिस्ट पार्टी निकट कर्मचारी नेताहरुले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियासँग कुराकानी मिलाइ कर्मचारी आन्दोलन रोकिएको घोषणा गरेका छन्। बिहीबार मन्त्रालय र ट्रेड युनियनबीच भएको ९ बुँदे सहमतिमा कर्मचारीहरुलाई समायोजन फर्म भर्न आब्हान गरिएको छ। 

गत सोमबारदेखि सरकार र आन्दोलतर कर्मचारबीच वार्ता भइरहेको थियो तर बिहीबार रातको वार्तामा सरकारले आफू निकट कर्मचारी नेताहरुसँग मिलोमतो गरी आन्दोलन तुहाउने प्रयास गरेको छ। सरकार र आधिकारिक ट्रेड युनियनबीचको सहमतिलाई कांग्रेस निकट कर्मचारी युनियन (संघ)ले अस्विकार गरेको छ।

सरकार र आधिकारिक ट्रेड युनियनबीच भएको सहमतिमा तीनै तहमा राष्ट्रिय स्तरका कर्मचारी संगठनको सुनिश्चिता नगरेको, कर्मचारीको सरुवा र बृतिविकासको ग्यारिण्टी नगरिएको, आधिकारिक ट्रेड युनियनले यसअघि सरकारलाइ दिएको १३ बुँदे मागलाई तोडमोड गरि सहमति गरिएको आरोप युनियन (संघ)ले लगाएको छ।

युनियन (संघ)का महासचिव सुभाष कोइरालाले बिहीबार राती सरकार र आधिकारिक ट्रेड युनियनबीच भएको वार्तालाई आफूहरुको विरोध रहेको जनाउदै कर्मचारी आन्दोलन जारी रहेको जनाएका छन्। उनले भने, ‘सरकार र आधिकारिक ट्रेड युनियनबीच बिहीबार राती भनिएको नौ बुँदे सहमतिले कर्मचारीको मागलाई सम्बोधन गरेको छैन।

आन्दोलन रोक्ने नाममा कर्मचारीका मागलाई तोडमोड मात्र गरिएको छ।’ सरकारसँग सहमतिपछि आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुन्य ढकाल र उपाध्यक्ष भोला पोखरेलले समायोजन फर्म भर्न कर्मचारीहरुलाई आब्हान गरेका छन तर युनियन (संघ) ले समायोजन फर्म नर्भन आग्रह गरेको छ।

युनियन (संघ)का कोइरालाले समायोजन फर्म नभर्न कर्मचारीहरुलाई आग्रह गरिएको जनाए।  उनले भने, ‘हाम्रो आन्दोलनको कार्यक्रम जारी रहेकाले समायोजन फर्म नभर्न हामीले सबै कर्मचारीहरुलाई आग्रह गरेका छौ।’

यसैबीच, आन्दोलन सरकारसँग सहमति गरे बापत सरकार सत्तारुढ पार्टी निकट कर्मचारी नेताहरु समायोजनमा जानु नपर्ने भएको छ। उनीहरुले रोजेको ठाँउमा सरकारले पठाउने तयारी भएको स्रोतको भनाइ छ। समायोजन अध्यादेशमै यस्तो कानुनी छिद्र बनाइएको छ।

समायोजन अध्यादेशको दफा ५ को उपदाफा १२ मा समायोजन फर्म नभर्ने कर्मचारीको हकमा के गर्ने भन्नेबारेमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छैन। समायोजन फर्म नभरेका या निबेदनमा खुलाउनु पर्ने विवरण नखुलाएको कर्मचारीलाई समायोजन गर्न अध्यादेश बाधा पर्ने छैन मात्र भनिएको छ। समायोजन फर्म नभरेका कर्मचारीलाई सरकारले अनिवार्य समायोजन गर्ने छ भनि नेलख्दा यस विषयमा प्रष्ट व्यवस्था नभएको विज्ञहरू बताउछन्। 

‘समायोजन फर्म नभरेकाहरूलाई समायोजनमा पठाउन समायोजन अध्यादेश बाधा पर्ने छैन मात्र भनिएको छ। तर फर्म नभरेकालाई त्यसलाई अनिवार्य समयोजन गर्ने या नगर्ने विषयमा केही बोलिएको छैन।’ निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)का सचिव नवराज पाण्डेले भने‘यस्तो प्रष्ट व्यवस्था नहुँदा आफू निकट कर्मचारीहरुलाई समायोजनमा नपठाउन कानुनी बाटो दिएको छ।’ 

यसैगरी, अर्का एक कर्मचारी नेताको भनाइ पनि यस्तै छ। ती नेता भन्छन, ‘समायोजन फर्म नभर्ने कर्मचारीलाई समायोजन गर्न बाधा पर्ने छैन मात्र भनि गरिएको व्यवस्थाले समायोजन फर्म नभरेकालाई पठाउन पनि सकिन्छ, नपठाउन पनि सकिन्छ भन्न खोजिएको हो।’

यस्तो व्यवस्थाबाट सरकारसँग निकट तथा पहँच भएका कर्मचारीहरू समायोजन फर्म नभरे पनि समायोजनमा जानु नपर्ने छुट दिइएको उनको भनाइ छ। सरकारले गत पुस ११ गतेखि कर्मचारीहरुलाई समायोजन फर्म भर्न निर्देशन गरेको छ। तर ११ दिनको अबधिमा करिव १० हजार कर्मचारीले समायोजन फर्म भरेका छन्।

समायोजन अध्यादेशमा माथिल्लो तहका कर्मचारी र तलाका कर्मचारीबीच विभेद गरिएको, बृति विकास तथा संघमा फर्कने बाटो बन्द गरिएको, समायोजनमा जाने कर्मचारीहरुको सेवा सुविधाको सुनिश्चिता नभएको, संघमा बस्ने कर्मचारी र प्रदेश-स्थानीय तहमा समायोजनमा जाने कर्मचारीबीच विभेद गरिएको जस्ता आरोप लगाउदै गत पुस महिना देखि कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका छन्। आन्दोलनको प्रभाव सबै क्षेत्रमा परेको छ।