काठमाडौं । निजामती कर्मचारीहरुको समायोजनको लागि ल्याईएको अध्यादेश विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । आईतबार प्रशासन, लेखा र अन्य प्रशासनका गरी झण्डै ३ सय ३० कर्मचारीहरुको टोलीले मुद्दा दायर गरेका हुन् । 

लामो समयदेखि आन्दोलनमा रहेका कर्मचारीहरुलाई सरकारले माग पूरा गर्ने भन्दा पनि पेलेर नै जाने तयारी गरेपछि उनीहरुले यो समायोजन प्रक्रियाले आफूहरुको वृत्ति विकासमा अवरोध आउने भएकोले अन्तिम फैसला नहुन्ज्याल सम्मको लागि निवेदकहरुको हकमा यो समायोजन प्रक्रिया लागू नगराउन माग गरिएको छ । 

कर्मचारी समायोजन अध्यादेशविरुद्ध सबै क्षेत्रमा आन्दोलन भड्किरहेको बेला सरकार र सत्तारुढ पार्टी निकट कर्मचारी नेताहरुबीच मिलामेतो भइ आन्दोलन तुहाउने षडयन्त्र गरेको कुरा शुक्रबार मात्रै सार्वजनिक भएको थियो। सरकार र आधिकारिक ट्रेड युनियनबीच गत बिहीबार राती सहमति भइ आन्दोलन रोकिएको घोषणा गरिएको थियो, तर त्यो सहमतिमा सत्तारुढपार्टी निकट कर्मचारीसँगठनबाट प्रतिनिधित्व गरेका आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकाल र उपाध्यक्ष भोला पोखरेलले मात्र हस्ताक्षर गरेका थिए।

कांग्रेस निकट कर्मचारी युनियन(संघ)बाट आधिकारिक ट्रेड युनियनमा प्रतिनिधित्व गरेका महासचिव सुवोध देवकोटा भने सहमतिमा हस्ताक्षर नगरी वार्तास्थलबाट बाहिरिए। राजपा(फोरम निकट मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चका प्रतिनिधिहरुलाई वार्तामै बोलाइएको थिएन।

बिहीबार कम्युनिस्ट पार्टी निकट कर्मचारी नेताहरुले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियासँग कुराकानी मिलाइ कर्मचारी आन्दोलन रोकिएको घोषणा गरेका छन्। बिहीबार मन्त्रालय र ट्रेड युनियनबीच भएको ९ बुँदे सहमतिमा कर्मचारीहरुलाई समायोजन फर्म भर्न आब्हान गरिएको छ। गत सोमबारदेखि सरकार र आन्दोलनरत कर्मचारबीच वार्ता भइरहेको थियो तर बिहीबार रातको वार्तामा सरकारले आफू निकट कर्मचारी नेताहरुसँग मिलोमतो गरी आन्दोलन तुहाउने प्रयास गरेको छ। सरकार र आधिकारिक ट्रेड युनियनबीचको सहमतिलाई कांग्रेस निकट कर्मचारी युनियन ९संघ०ले अस्वीकार गरेको छ।

सरकार र आधिकारिक ट्रेड युनियनबीच भएको सहमतिमा तीनै तहमा राष्ट्रिय स्तरका कर्मचारी संगठनको सुनिश्चिता नगरेको, कर्मचारीको सरुवा र बृतिविकासको ग्यारिण्टी नगरिएको, आधिकारिक ट्रेड युनियनले यसअघि सरकारलाइ दिएको १३ बुँदे मागलाई तोडमोड गरि सहमति गरिएको आरोप युनियन ९संघ०ले लगाएको छ।