काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधि सभाकी सचेतक पुष्पा भुषालले सरकारले आफूहरुसँग सहकार्य गर्न नचाहेको आरोप लगाएकी छिन्। मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले भनिन्,‘मौलिक हकसम्बन्धी कानुन बनाउनको लागि हामीले धेरै सहयोग गरेका हौं। संविधान कार्यान्वयनको लागि हामीले सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेका हौं । तर, सरकारले भने हामीसँग सहकार्य गर्न चाहेको छैन्।’

आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले सदन प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भएकोले सदनमा प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव राख्दा सांसदहरुले पनि प्रश्न गर्न पाउने व्यवस्था नियामावलीमा रहेको स्पष्ट पारिन्। उनले भनिन्,‘सभामुखपनि संसदीय भावनाअनुसार अघि बढ्नुपर्छ । प्रक्रियाको कुरा हो भने पनि सांसदहरुले प्रश्न सोध्ने अधिकार छ । सभामुख त सदनको अभिभावक हो । उहाँ हाम्रो नेता हो । तर, उहाँले त्यस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुभएन् । यसमा हामीलाई दुःख लागेको छ।’

आफूहरुले सांसदहरुले प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ भनेर संसदको सर्वोच्चताको लागि लडेको पनि उनले जिकिर गरिन् । उनले भनिन्,‘सभामुख कृष्णबहादुर महरासँगको अनौपचारिक छलफलमा पनि प्रश्नोत्तर गरौं भन्ने सहमति भएको थियो । तर, पछि उहाँले प्रश्नोत्तर गर्न दिनुभएन।’ उनले प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ नदिईकन भाग्न नपाउने बताईन् । उनले भनिन्,‘अब यसको निकास भनेको सभामुखको हातमा छ। संविधान र प्रतिनिधिसभा नियामावलीलाई गलत नजिर नबनाऔं ।’ भुषालले प्रधानमन्त्रीबाट जवाफ नआएसम्म र आफूहरुले प्रश्न गर्न नपाएसम्म सदन सूचारु गर्न सहयोग गर्न नसकिने पनि चेतावनी दिईन्। 

उनले सभामुखले भोलि सदन सुचारु गर्नको लागि निकास दिनेपनि विश्वास दिलाईन् । उनले भनिन्,‘सांसदहरुले प्रश्न सोध्न पाउनुपर्छ । यो सांसदहरुको अधिकार हो । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा निकास निस्किन्छ ।’ सभामुख महराले गलत नजिर बसाल्ने काम नगर्ने र मध्यमार्गी बाटो ल्याउनेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको पनि भुषालले जनाईन् ।

सत्तारुढ दल दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का राष्ट्रिय सभाका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईले भोलि सदन सूचारु हुने स्पष्ट पारे । उनले भने,‘संसद भोलि सूचारु हुन्छ । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले यसबारेमा भोलि निर्णय लिन्छ ।’ उनले सदनलाई मर्यादित बनाउने कुरामा दुईमत नरहेको बताउँदै कांग्रेसले भोलि संसद नरोक्नेपनि विश्वास दिलाए । उनले भने,‘सदन सुचारु हुन्छ। सदन समस्याको समाधान गरेर अघि बढ्छ।’

उनले वर्तमान सरकारले अहिले ‘गियर–चेन्ज’ गरेको पनि दाबी गरे । सरकार यतिवेला पूर्ण रुपमा विकास र समृद्धिमा केन्द्रित रहेको उनले जनाए । उनले भने,‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले भनेजस्तो समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली नारालाई पूरा गर्नको लागि सरकार विकास निर्माणका काममा केन्द्रित भएर लागिपरिरहेको छ ।’ भट्टराईले सरकारले राम्रो काम गरिरहेको बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारविरुद्ध भ्रम सिर्जना गर्ने काम गरिरहेको पनि गुनासो पोखे । उनले भने,‘कांग्रेसले बरु रचनात्मक प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । म साथीहरुको यतातिर ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु ।’

सरकारले विकास निर्माणका कामहरु द्रुत गतिमा अघि बढाईरहेको पनि उनले सुनाए । त्यस्तै वर्तमान सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरु पनि सुमधुर बनाएको उनले सुनाए । उनले भने,‘नेपाल कसैको अहितमा छैन । नेपाल नेपालको हितमा छ ।’ राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्णले सभामुखले भोलि बीचको बाटो तय गरेर सदन सुचारु गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले भने,‘दुवै पक्ष गम्भिर बन्नुपर्छ । सभामुखले बीचको बाटो लागि तयार हुनुपर्छ ।’

उनले आईतबार संसदमा भएको घट्नालाई दुर्भाग्यको संज्ञा दिएका छन्। कर्णले भने,‘सभामुखले पनि केही न केही गल्ती गर्नुभएकै हो । र, पार्टीको तर्फबाटपनि केही गल्ती भएको हो । अब बीचको बाटोबाट जानुपर्छ। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले यसलाई टुँगो लगाउँछ ।’ नियामावली जीवन्त रहेकोले सोहीअनुसार अघि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड छ। 

कर्णले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनबाट आफूहरुले धेरै आशा गरेपनि आशातित सम्बोधन नआएको गुनासो पोखे । उनले भने,‘रेल कहिले आउँछ ? पानीजहाज कहिले चल्छ ? भन्ने कुरा अहिले जनताको चासाको विषय होईन, बरु रोजी, रोटीको र घरद्धारको जनतालाई चिन्ता छ ।’

उनले आफूहरुले मुद्दा फिर्ता र संविधान संशोधनको लागि वर्तमान सरकारलाई समर्थन गरेको उल्लेख गरे । कर्णले थपे,‘तर, प्रधानमन्त्रीज्यूले यस विषयमा केही पनि बोल्नुभएन ।’ संविधान संशोधन र मुद्दा फिर्ताबारे ७ दिनभित्र काम अघि बढाउँछु भनेपनि प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनको क्रममा मधेशको ‘म’, संविधानको ‘स’ र मुद्दा फिर्ताको ‘मु’ शब्दपनि उच्चारण नगरेको उनले गुनासो पोखे । 

सत्तारुढ दल संघीय समाजवादी फोरम नेपालकी नेतृ एवम् सांसद सरिता गिरीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आईतबार संसदमा सम्बोधनपश्चात् देखिएको दृश्यले नियामावली ‘ब्रेक–डाउन’ भएको टिप्पणी गरेकी छिन्। उनले भनिन्,‘प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपश्चात् प्रमुख प्रतिपक्षी दलले बोल्न पाउँ भनेर रोष्टम घेरिरहेको छ। त्यो हुँदाहुँदैपनि मर्यादापालकहरुलाई रोष्ट्रममा घेर्न लगाईकन, कार्यसुचिमा अर्को एजेण्डा जुन थियो, त्यो चाहीँ पेश भएको छ। हो, त्यो पेश भएकोले अब चाहीँ संसदीय परम्पारअनुसार त्यो रिभर्स हुन्छ कि हुँदैन   (मलाई थाहा छैन), तर म यसलाई सिम्प्ली ब्रेकडाउन भएको भन्छु।’

आफूले यो नियामावलीको ब्रेक डाउनलाई दुर्घट्नाको रुपमा भन्दापनि सुनियोजित रुपमा लिएको उनले सुनाईन्। उनले थपिन्,‘यो सामान्य पाराले, नजानिँदो पाराले वा दुर्घट्ना भएको घट्ना होईन। यो सुनियोजित नै हो।’ उनले उक्त घट्ना सुनियोजित कसरी हो भन्ने कुरामा यसरी व्याख्या गरिन्,‘यो एउटा यस्तो पार्टीको तर्फबाट भैरहेको छ, जसको पोलिटिकल्ली थियोरी जनताको बहुदलीय जनवाद छ। जवजले के भन्छ भने जुन हाम्रो शक्ति पुग्छ, त्यो दिन हामीले फोर्सफुल्लीपनि शक्ति क्याप्चर गर्छौं भन्छ। आईतबारको घट्ना यदि राजनीतिक दृष्टिकोणले विश्लेषण गर्ने हो भने सरकारले संसदलाई कब्जा गर्ने प्रयास गरेको छ।’

उनले कांग्रेस पनि उक्त दिन संसदको लागि भन्दापनि मात्रै प्रतिपक्षको लागि अगाडि आएकोजस्तो देखिएको टिप्पणी गरिन्। उनले भनिन्,‘कांग्रेस त्यसरी अगाडि आउनु भनेको सांसदहरुको अधिकारको रक्षाको लागि होईन, प्रतिपक्षको लागि आएको देखियो। सबैको अधिकारको रक्षा हुनुपर्छ।’
मुख्य कुरा सभामुखले नियम उल्लंघन गरेको र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि आफ्नो मात्रै कुरा गरेकोमा उनले गुनासो पोखिन्। 

गिरीले प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनको क्रममा ‘डिजिटल एक्शन प्लान’बारे सांसदले राखेको धारणामाथि टिप्पणी गर्दै असभ्य भनेकोमा आपत्ति जनाईन्। उनले प्रश्न गरिन्,‘सांसदलाई असभ्य भन्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई कसले दियो ? यसमा सभामुखले उहाँको बोलिमा नियन्त्रण गर्नुपर्दथ्यो। तर, सभामुखले गर्नुभएन् । सभामुख फेल हुनुभएको छ । सभामुखको पहिलो काम भनेको सदन र सांसदहरुको गरिमा रक्षा गर्नु हो।’

उनले सांसदले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न सोध्न पाउनुपर्ने धारणा राखिन्। तर, सभामुखले मनमा के सोच राखिकन प्रश्न सोध्ने कुरामा नो भन्नुभयो भन्दै उनले प्रश्न गरिन्। उनले भनिन्,‘मलाई के लाग्छ भने, अहिले म यो बारेमा धेरै बोल्दिन्। किनभने आउने दिनका घट्नाहरुले त्यो ईन्टेशन अगाडि आउँछ ।’ यद्धपी आफू राजनीतिक शास्त्रको विद्यार्थी भएको नाताले यो समस्याको समाधान नियामावलीअनुसार नभए आगामी आउने दिनहरुमा धेरै ठूलो चूनौतिमा जानसक्ने खतरापनि उनले औंल्याईन्। 

गिरीले यदि यहाँबाट पनि पछि गए अर्ली ईलेक्शनतिर पनि जान सक्ने खतरा सुनाईन्। उनले भनिन्,‘म यो पनि सम्भावना देखिरहेको छु। जहाँ ब्रेकडाउन हुन्छ, त्यहाँबाट निरंकुशता सुरु हुने सम्भावना बढेर जान्छ। आईतबारपनि संसदमा ब्रेकडाउन भएकै हो।’
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा राजपा र फोरम नेपाललाई पूर्ण रुपमा बेवास्ता गरेको पनि उनले गुनासो पोखिन् । बरु, प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई मिलेर अघि बढ्न प्रधानमन्त्री ओलीले आग्रह गरेको उनले सुनाईन्। 

नियमावलीको ‘लेटर र स्पिरिट’भन्दा बाहिर गएर समस्याको समाधान खोजियो भने आउने दिनमा धेरै खतरा हुनेपनि उनले सुनाईन्। फरक प्रसँगमा उनले प्रधानमन्त्रीको डिजिटल एक्शन रुमलाइ हाई–टेक बनाउने क्षमता नेपालसँग भएको पनि सुनाईन्। उनले थपिन्,‘प्रधानमन्त्रीले टेण्डर निकालिसकेको कुरालाई रद्द गरेर हुवावे कम्पनीलाई दिनुभएको छ। यदि दक्षिणलाई तर्साउनको लागि अहिलेको नेपालको सरकारले उत्तरी छिमेकी चीनलाई आफ्नो सम्पूर्ण राष्ट्रिय सुरक्षा सुम्पिदिने हो ? यदि हो भने, त्यसको परिणाम के हुन्छ ?’

आफूले यस विषयमा संसदमा पनि कुरा उठाएको गिरी सुनाईन्। उनले भनिन्,‘मैले यसबारेमा संसदमा पनि कुरा उठाएको थिएँ । के नेपाललाई चाहीँ एशिया प्यासिफिक रिजनको नर्थ कोरिया प्रधानमन्त्रीज्यूले बनाउन खोज्नुभाछ ? साउथ एशियामापनि नेपाललाई नर्थ कोरिया बनाउन खोजेको हो ?’