काठमाडौं। द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सरकारले गठन गरेको आयोगले यर्थाथ पत्ता लगाई न्याय दिने आशा पीडितमा मर्दै गएको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगले सत्य पत्ता लगाएर आफन्त जीवितै ल्याउने वा लास ल्याएर भए पनि न्याय दिने आशा धरै पीडितमा मार्दै गएको छ।

कैलाली–८ का कृष्णी चौधरीको पति विनोदकुमार चौधरी बेपत्ता भएको १७ वर्ष भयो। सरकारले आयोग गठन गरेपछि सत्यतथ्य पत्ता लगाउनेमा चौधरीलाई पहिला निकै आशा थियो। अहिले आयोग गठन भएको चार वर्ष पुग्दासमेत केही पत्ता नलागेपछि उनलाई आफ्नो श्रीमान् पाउने आशा मर्दै गएको छ।

चौधरीले भने, “२०५८ सालमा मेरो श्रीमान् बेपत्ता भएको यतिका वर्ष बित्यो, आउलान कि भनेर बाटो हेर्दाहेर्दै यतिका वर्ष बित्यो, तर अब आयोगले खोजेर ल्याउँछ भन्ने लाग्दैन।” तत्कालीन सत्ता पक्ष र विद्रोही पक्ष मिलेर बनाएको आयोगले निष्पक्ष रुपमा काम गरेर यथार्थ पत्ता लगाउने भरोसा चौधरीलाई लागेको छैन।

खोजेर ल्याउँछु भन्दै खोजी गर्न यतिका वर्षसम्म भौँतारिँदा आफूले केही गरेर खाने उमेरसमेत ढल्किएको उनको गुनासो छ। उनले भने, “सरकार आयोग गठन नगरी केही रोजगारी वा छोराछोरीलाई शिक्षाको व्यवस्था गरेको भए, मैले पनि केही गरेर खान सक्थेँ, बच्चाले पढ्न पाउँथे तर न्यायका लागि भौँतारिँदै धेरै वर्ष बित्यो।”

दुई आयोगले न्याय दिन सक्दैनन् भन्ने लाग्ने द्वन्द्वपीडित चौधरी मात्र एक्ला होइनन्। बाँकेका मेहमान थारूको प्रहरीमा धर्ना दिन २०५९ गएको छोरा अहिलेसम्म फर्केको छैन। अब त थारूलाई जिउँदो छोरा आउनेमा आशा पनि मर्दै गएको छ। “फर्केर आउने भए, यतिका वर्षसम्म आइसक्थ्यो, तै पनि सरकारले खोज्नका लागि आयोग गठन गर्‍यो,” उनले भने, “आयोगले पनि चार वर्षसम्म खोज्न सकेन, अब त आयोगले पनि छोरा जीवित वा मृत ल्याउला भन्ने आश छैन।”

थारूजस्तै बाँकेकी सुनिता पाठकलाई पनि आफ्नी बहिनी फेला पर्ने आशा निराशामा परिणत हुँदै गएको छ। कोहलपुरमा २०६२ सालमा आफन्तलाई फोन गर्न गएकी बहिनी अहिलेसम्म फर्केकी छैन। “बहिनीलाई खोजी दिन आग्रह गर्दै यतिका वर्ष धाए, आयोगले केही पत्ता लगाउँला भन्ने थियो, बेपत्ता पार्ने नै सत्तामा भएपछि आयोगले के पत्ता लगाउँथ्यो, त्यही सरकारले भनेको काम आयोगले गर्ने हो।”

यस्ता धेरै व्यक्तिहरु द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएका छन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगमा तीन हजार ९२७ व्यक्तिका उजुरी छन्। जसको आजसम्म केही पत्ता लाग्न सकेको छैन। द्वन्द्वकालका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सरकारले आयोग गठनमै ढिलाइ गर्‍यो। आयोग गठन गरेपछि पनि चार वर्षसम्म आयोगले सोचेअनुरुप काम गर्न सकेन।

आयोगका प्रवक्ता प्रा डा विष्णुप्रसाद पाठकले भने, “आयोगले हालसम्म ६४ जिल्लामा विस्तृत अध्ययन गर्ने काम सम्पन्न गरेको छ र छिट्टै नै ७७ जिल्लामै काम सम्पन्न गर्नेछ।” तर समय सकिने करीब एक महीना मात्र बाँकी छ। आगामी माघ २७ गते आयोगको समय सकिँदैछ। तर न्यायका आशामा बसेका द्वन्द्वपीडितको न्याय पाउने आशा निराशामा परिणत हुँदै गएको छ।