काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा प्राविधिक परीक्षण गरी गुणस्तरको सूक्ष्म अध्ययन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई निर्देशन दिएको छ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा भइरहेका ढिलासुस्ती, अनियमितता र भ्रष्टाचारलगायत विषयमा आज समितिको बैठकमा भएको छलफलपछि सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले प्राविधिक परीक्षणको प्रतिवेदन छिटो पेश गर्न ती निकायलाई निर्देशन दिएका हुन्। “केन्द्रले गरेको प्राविधिक परीक्षण, अनुगमनलगायत कामपछि पाइएका अनुचित काम गर्नेलाई के कस्तो कारवाही गरियो, त्यसको विवरण माग्ने निर्णय भएको छ”, उनले भने।

सभापति खड्काले विकास निर्माणका आयोजनामा प्राविधिक परीक्षणलाई शुरुदेखि नै निरन्तरता दिइनुपर्छ, निर्माण सामग्रीको पनि परीक्षण हुनुपर्छ, ठूला आयोजना निर्माणस्थलमा प्रयोगशालाको व्यवस्था हुनुपर्छ भने।

बैठकमा समितिका सदस्यसमेत रहनुभएका पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले विकास निर्माणका आयोजनामा हुने अनियमितता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार रोक्न विसं २०४६ पछिको अन्तरिम सरकारका समयमा कमिसन ऐन ल्याउने तयारी गरेको स्मरण गरे।

“त्यसबेला मैले र देवेन्द्रराज पाण्डेले कमिसन ऐन ल्याउन प्रस्तावको तयारी गरेका थियौँ, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई विश्व बैंकका अध्यक्षले फोन गरी यस्तो ऐन आए सहयोग गर्न नसकिने भन्नुभएपछि यो प्रस्ताव हरायो,” उनले भने।

सांसद जीपछिरिङ लामाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा रूख काट्ने, पोल हटाउने, खानेपानीका पाइप व्यवस्थापन गर्ने, जग्गा अधिग्रहण गर्ने, घर भत्काउने लगायत पूर्वतयारीका कामले वर्षौं ढिलाइ हुने गरेको धारणा व्यक्त गरे।

सांसद यज्ञराज सुनुवारले ठूला मान्छेले गरेको भ्रष्टाचारका बारेमा छानबिन नै नहुने गरेको उल्लेख गरे। सांसद रामबहादुर विष्टले मेलम्ची आयोजनामा भ्रष्टाचार भएरै ९३ प्रतिशत काम सकिएपछि निर्माण व्यवसायी भागेको समाचार सार्वजनिक हुन थालेकाले अनुसन्धान गर्न केन्द्रलाई अनुरोध गरे।

सांसद गौरीशङ्कर चौधरीले सरकारले जग्गाको कित्ताकाट रोके पनि दलाल र कर्मचारीको मिलेमतोमा काम भइरहँदा राजश्व गुमेकातर्फ ध्यानाकर्षण गराए। सांसद गणेश पहाडीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा नियमित प्राविधिक परीक्षणका साथै छड्के अनुगमन गर्न केन्द्रलाई आह्वान गरे।

सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले पुस १ गतेसम्म रु ३६ करोड नदिए मेलम्ची आयोजनाको काम रोकिन्छ भनी निर्माण व्यवसायीले अग्रिम सूचना दिँदा पनि पैसा नदिएका कारण काम अलपत्र भएको सूचना सार्वजनिक भइरहेकातर्फ केन्द्रले छानबिन गर्नुपर्ने माग गरे। “रु ३६ करोड भुक्तानी दिन लाख कमिसन दिँदा भएन रे, करोडौँ चाहियो रे भनी सार्वजनिक भइरहेका सूचनाप्रति केन्द्रले छानबिन गर्नुपर्छ, सम्पत्ति विवरणको पनि छानबिन होस्, हामीले कति सम्पत्ति आर्जन गर्‍यौँ, त्यसको स्रोत के हो, स्रोत नखुले कारबाही हुनुपर्छ,” उनले भने।

मेलम्ची आयोजनाको निर्माण व्यवसायीलाई नै बोलाएर छलफलका लागि सांसद लिङ्देनले समिति सभापतिसँग माग गरे। बैठकमा सांसद केदार सिग्देल, टेकबहादुर बस्नेत, आशाकुमारी विक, कमला रोक्का, दुर्गा पौडेलले ठूला आयोजनामा कम कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिने नियम सच्याउनुपर्ने, ठेक्का लिएर वर्षौं काम शुरु नगर्ने निर्माण व्यवसायीका बारेमा अनुसन्धान हुनुपर्ने र विकास निर्माण गुणस्तर कमजोर हुने गरेकाले सुधारका लागि आवश्यक काम गर्न केन्द्रको ध्यानाकर्षण गराए।

केन्द्रका सचिव विष्णुओम वादेले मेलम्ची आयोजनाको प्रशोधन केन्द्र र हेडवक्र्स, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, लुम्बिनी विकास कोष, मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्गलगायत ठूला आयोजनामा चालू आर्थिक वर्षमा प्राविधिक परीक्षण भइरहेको जानकारी दिए।

केन्द्रसँग जनशक्ति नभएकाले तेस्रो पक्षलाई सहभागी गराएर प्राविधिक परीक्षणका काम भइरहेको केन्द्रले जनाएको छ। पछिल्लो समय स्थानीय तहमा भइरहेका विकास निर्माणका काममा अनियमितता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार बढेका बारेमा उजुरी धेरै आएको उनले जानकारी दिए।

स्थानीय तहका काम बढे पनि बजेट, जनशक्ति, साधन र स्रोतको अभावमा केन्द्रले प्रभावकारी रुपमा कार्य गर्न नसकेको सचिव वादेको गुनासो थियो।