प्रधानन्यायाधिश राणा गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी कार्यमा लागेको बार एशोसियशनको आरोप

प्रकाशित २०७५ पुष २४ मंगलबार

काठमाडौं। नेपाल वार एशोसियशनले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणाबाट गैर संवैधानिक र गैर कानुनी कार्यको प्रारम्भ भएको गम्भिर आरोप लगाएको छ।

प्रधानन्यायाधिशबाट भएको गलत पद्धती र प्रक्रियाको थालनी भएबाट नेपालको संविधानको धारा १२६ को १ मा उल्लेखित 'नेपालको न्याय सम्वन्धी अधिकार यो संविधान, अन्य कून र मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिनेछ ' भन्ने मौजुदा व्यवस्था विपरित भएको कार्यले संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको बारको आरोप छ।

न्यायको धरोहर आस्थाको केन्द्रको रुपमा रहेको न्यायापालिका र संविधानको ब्याख्याताको रुपमा रहेको सर्वोच्च अदालत र न्यायापालिकाको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका प्रधानन्यायाधिश कहि कतैबाट दवाव र प्रभावमा पारिनु नहुनेमा बारले प्रष्ट पारेको छ।

२९ औं प्रधानन्यायाधिश नियुक्त भएर पदवाहली गरेयता राणाले न्यायाधिश दिपकराज जोशीलाई बरिष्ठताको क्रमबाट हटाउने, न्याय परिषदको सदस्यबाट अलग्याउने, मेलमिलाप परिषदको अध्यक्षबाट हटाउने इजलास समेत नतोकिने कार्यहरु गैर संवैधानिक गैरकानूनी प्राकृतिक न्यायाको सिद्धान्त विपरित मात्र नभइ सिंङगो संवैधानिक सर्वोच्चताको ठाडो उल्लंघन भएको ठहर गर्दै यसमा बारको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

महासचिव खम्म खातीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा प्रधानन्यायाधिशबाट भएका गैरसंवैधानिक र गैरकाननुनी कार्य फिर्ता लिई संवैधानिक सर्वोच्चता स्वतन्त्र सक्षम उत्तरदायित्वपूर्ण न्यायपालिका मानव अधिकारको संरक्षण विधीको शासन र न्यायाको अनुभुती दिलाउन माग गरिएको छ।