काठमाडौं। करीब २५ वर्ष पहिले नेपाल र जापानबीच भएको हवाई सेवा सम्झौता पुनरावलोकन गर्न दुवै देशबीच सहमति भएको छ। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र उनका जापानी समकक्षी तारो कोनो नेतृत्वको प्रनिधिमण्डलबीच बुधबार बेलुकी राजधानीमा भएको द्विपक्षीय वार्तामा त्यस्तो सहमति भएको हो। हवाई सेवा सम्झौतामा पुनरावलोकन गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै नेपाल र जापानबीच सिधा हवाई सम्पर्क स्थापना गर्न मार्ग प्रशस्त भएको छ। अब दुवै देशका राजधानी एकआपसमा प्रत्यक्ष हवाई सेवाबाट जोडिने भएका छन्। 

त्यसैगरी, नेपाल र जापानको परराष्ट्र मन्त्रालयबीच सहयोग प्रवद्र्धन गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र निर्माण भएको छ। दुई देशबीच पारस्परिक हित र चासोका विषयमा सहयोग र साझेदारी प्रवद्र्धनका निम्ति उक्त संयन्त्रले मार्गनिर्देश गर्नेछ। 

नेपाली श्रमिक जापानमा रोजगारीमा पठाउनेसम्बन्धी श्रम समझदारी शीघ्र सम्पन्न गर्न पनि दुवै मुलुक सहमत भएका छन् । परामर्श संयन्त्रले नेपाल–जापान सम्बन्धका सबै पक्ष र आयाममा बृहत् छलफल गर्नुका साथै सहायताका नयाँ क्षेत्र पहिल्याउनेछ। साथै आपसी हित र स्वार्थका साझा मामिला तथा क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा विचार आदानप्रदानका लागि सेतुको भूमिका निर्वाह गर्नेछ।

मन्त्रिस्तरीय परामर्श संयन्त्र स्थापनासम्बन्धी सहमतिपत्रमा दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीले हस्ताक्षरपछि आदानप्रदान गरे भने मन्त्रीद्वयको उपस्थितिमा हवाईसेवा सम्झौता पुनरावलोकनसम्बन्धी सहमतिपत्रमा परराष्ट्रसचिव शङ्करदास वैरागी र नेपालका लागि जापानका राजदूत मासामिची साइगोले हस्ताक्षर गरेका थिए। 

बैठकपछि पत्रकारहरूलाई संयुक्तरुपमा सम्बोधन गर्दै दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीले नेपालको आर्थिक–सामाजिक विकासका मेरुदण्ड मानिएका भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जापानी सहायताको निरन्तरता, प्राथमिकताका क्षेत्रमा जापानी लगानी तथा आगामी चैतको अन्त्यमा आयोजना हुने लगानी सम्मेलनमा जापानी लगानीकर्ता र उद्यमीको सक्रिय सहभागितालगायत विषयमा विचारविमर्श भएको जानकारी दिए।

जापान सरकारको नयाँ आप्रवासन नीतिअनुरुप त्यहाँको श्रम बजारमा नेपाली कामदार पठाउनेबारेमा पनि आफूहरूबीच छलफल भएको मन्त्रीद्वयले बताए। पर्यटन प्रवद्र्धन तथा नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल तुल्याउन जापान र नेपालले साझेदारी गर्नेबारेमा पनि बैठकमा छलफल भएको मन्त्री ज्ञवालीले बताए।

मन्त्री कोनोले काठमाडौं र टोकियो चाँडोभन्दा चाँडो हवाई सम्पर्कबाट जोडिने विश्वास व्यक्त गर्दै त्यसले जापानी पर्यटक नेपाल भित्र्याउन तथा व्यापार–वाणिज्य प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने बताए।

नेपाल र जापानबीचको जनस्तरको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ तुल्याउन प्रत्यक्ष हवाई सेवाबाट मद्दत पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे । नेपाल सरकारका विकास–निर्माणका प्राथमिकता, आर्थिक विकासको लागि सरकारले निर्धारण गरेका प्राथमिकताका क्षेत्रहरू, कृषि क्षेत्रको विकास तथा आधुनिकीकरण, ऊर्जा उत्पादन‚ पूर्वाधार विकास, पर्यटन तथा मानव स्रोतको विकासमा जापानी सरकारको सहयोगबारे पनि बैठकमा छलफल भएको थियो। 

वर्तमान सरकारको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को लक्ष्यलाई सफल पार्न तथा आर्थिक रुपान्तरणका कार्यक्रम सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न जापानी सहयोगको अपरिहार्यतामा बैठकमा जोड दिइएको थियो भने अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने अर्को लक्ष्य साकार पार्न पनि जापानी सहायता अभिवृद्धिमा नेपालले जोड दिएको थियो। 

सन् २०३० सम्ममा मध्यमआययुक्त देशका रुपमा विश्व मानचित्रमा नेपाललाई चिनाउन जापानले निःशर्त निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता बैठकमा व्यक्त गरेको बैठकमा सहभागी एकजना अधिकारीले बताए। बैठकमा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण, पूर्वाधार विकास तथा सम्पर्क सञ्जाल विस्तार, प्रविधि हस्तान्तरण, गरीबी निवारण, जलवायु परिवर्तन, सूचना प्रविधि, पर्यटन, विपद् व्यवस्थापनलगायत विषयमा छलफल भएको थियो। 

साकाताको पत्रकार सम्मेलन
 जापानी विदेश मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस महाशाखाकी निर्देशक नात्सुको साकाताले जापानी विदेशमन्त्री तारो कोनोको हालको भ्रमणले जापान–नेपाल सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिएको प्रतिक्रिया दिएकी छिन्। 

जापानी विदेशमन्त्रीको भ्रमण दलमा रहेकी साकाताले यहाँ नेपाली सञ्चारमाध्यमका केही सम्पादकसँगको कुराकानीमा भनिन्, “यो भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपेको छ र यसले आगामी दिनमा उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदानका साथै जनताबीचका सम्बन्ध विस्तारमा पनि थप प्रगतिको ढोका खोलेको छ ।” 

लामो समयदेखि दुई देशका उच्च राजनीतिक तहमा भ्रमण आदानप्रदान र भेटवार्ता हुन नसकेकामा आगामी दिनमा त्यसले निरन्तरता पाउने र दुई देशबीच आज सम्पन्न भएको हवाई सम्झौताले नेपाल र जापानबीच भ्रमण र आदानप्रदानमा टेवा पुग्ने उनको धारणा थियो । 

जापान नेपालको हितैषी मित्रराष्ट्र र एक प्रमुख दाता राष्टका रुपमा विगत दशकौँदेखि नेपालको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा विविध क्षेत्रमा सहयोग पुर्‍याउँदै आएको उनले स्मरण गरिन् । 

समृद्ध नेपाल देख्ने जापानको चाहना हो भन्दै यसका लागि जापानले नेपाललाई विगतदेखिको सहयोगलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिने उनले बताइन् । उनले जापानले हालै मात्र आफ्नो देशको श्रम कानुनमा परिवर्तन गरी नेपाललाई पनि जापानलाई आवश्यक पर्ने मानव स्रोत लैजाने देशको सूचीमा राखेको जानकारी दिँदै यसबाट नेपालका दक्ष जनशक्तिले जापानको श्रम बजारमा काम पाउने धारणा राखिन् ।  

उनका अनुसार यसरी लाने जनशक्तिको छनोटको संरचना भने जापानका विभिन्न मन्त्रालय र त्यससँग सम्बन्धित विभाग वा क्षेत्रले तोक्ने छ । आगामी अप्रिल महीनादेखि त्यसको प्रक्रिया शुरु हुने र यसका लागि नेपालसहित नौ देशका मानवस्रोत जापान लैजाने उनले जानकारी दिइन् ।

विभिन्न १४ क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली दक्ष जनशक्तिलाई जापानले आफ्ना श्रम शक्तिको सूचीमा राखेको उनले बताइन् । ती क्षेत्रमध्ये निर्माण क्षेत्र, उद्योग र कलकारखानाका कामदार, कृषि, माछापालन, अटोमोबाइल, होटल ट्राभल्सलगायतका सेवा क्षेत्र, निर्माण सामग्री, खाद्यान्न उत्पादन लगायतका रहेका छन् । यी जनशक्तिलाई जापान लैजाने विषयमा आवश्यकस्वरुप, छनोटका आधार छिट्टै नै तय गरिने उनले जानकारी दिइन् । 

छनोटका प्रमुख दुई आधारमा पहिलो सम्बन्धित क्षेत्रमा ती जनशक्तिले आर्जन गरेको दक्षता र अर्को जापानी भाषाको सीप रहने उनको भनाइ थियो।