काठमाडौं । केपी ओली सरकारले केन्द्रमा अनावश्यक कर्मचारी दरबन्दी थपेर राज्यलाई करिव १६ अर्ब रुपैयाँ व्ययभार थप्न लागेको छ ।  गत साल शेरबहादुर देउवा सरकरले स्वेच्छिक अवकाश कार्यक्रम लागु गर्दा ८ अर्ब व्ययभार थपिने भन्दै ओली सरकारले सो कार्यक्रम रद्ध गरेको थियो । तर यस वर्ष भने आफूखुशी अनावश्यक कर्मचारी दरबन्दी थपेर वार्षिक करिब १६ अर्ब रुपैयाँ व्ययभार बढाउन लागेको हो ।

ओली सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गन कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४लाई खारेज गरी समायोजन अध्यादेश २०७५ जारी गरेको हो  । समायोजन अध्यादेश जारी गर्नु अघि गरिएको पछिल्लो संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) रिपोर्ट अनुसार स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा गरी करिब १ लाख ३९  हजार कर्मचारी चाहिन्छन् । निजामती किताब खानाको रिपोर्टमा हाल करिब ८९ हजार कर्मचारी (सबै सेवाका)  कार्यरत छन् । यसैगरी स्थानीय तहमा ११ हजारको हाराहारीमा कर्मचारी कार्यरत छन् । यसैगरी जिविस र विभिन्न्न समितिमा करिव ५ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । यसबाट कुल  करिव १ लाख ५ हजार कर्मचारी हाल कार्यरत छन् ।
 
ओएनएम सर्भे रिर्पोटअनुसार तीनै तहमा कर्मचारी दरबन्दी पूरा गर्न ३५ हजार देखि ४० हजार कर्मचारी तत्काल नयाँ नियुक्त गर्न आवश्यक देखिएको देखिएको छ । एउटा कर्मचारी भर्ना गर्दा उसलाई एक वर्षमा करिव ५ लाख रुपैयाँ राज्यले व्ययभार खच गर्नु पर्छ । यसैगरी उसलाई तलब भत्तामा मात्र राज्यको व्ययभार थपिदैन, कर्मचारी उत्पादन गर्न, विज्ञापन गर्न, र तालिम र प्रशिक्षण दिन पनि राज्यको ठूलो व्ययभार थपिन्छ । सामान्यका अर्का एक कर्मचारीका अनुसार एक जना कर्मचारी उत्पादनकोलागि सरकारले करिव ५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हुन्छ । यसबाट करिव २० हजार मात्र कर्मचारी भर्ना गर्दा कर्मचारी उत्पादनमा अरबौंको व्यभार छुट्टै थपिन्छ ।

पछिल्लो ओएनएमअनुसार संघमा ४७ हजार ९ सय २० दरबन्दी कायम गरिएको छ । यसैगरी प्रदेशमा २२ हजार ८ सय ९५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५ सय ३ कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखाइएको छ । सर्भे रिपोर्ट अनुसार तीन तहमा कर्मचारीको अभाव पूरा गर्न हाल कार्यरत कर्मचारी कर्मचारी संख्याले पुग्दैन । हाल कार्यरत कर्मचारीलाई संघमा राखी बाँकी कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा ३५ देखि ४० हजार कर्मचारी तत्काल भर्ना गर्नुपर्छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार रिक्त हुने करिव ४० हजार दरबन्दीमध्ये  तत्काल आधा संख्यामा कर्मचारी भर्ना गरे पनि  वार्षिक ९ अर्ब व्ययभार थपिन्छ । रिक्त दरबन्दी मध्ये तत्काल कम्तीमा आधा दरबन्दी थप्न आवश्यक भएको ती कर्मचारीको भनाइ छ ।

केन्द्रमा  कार्यरत माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई सकेसम्म स्थानीय र प्रदेशमा नपठाउन  संघमा आवश्यक भन्दा बढी कर्मचारीको दबरन्दी थपिएको हो । पछिल्लो ओएनएमा सर्भे रिर्पोटमा संघमा ५३ वटा विभागहरू राखिएका छन् । माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई ठाउँ दिन यती ठूलो संख्यामा विभाग राखिएको विज्ञहरु बताउछन् ।  

अहिलेका ओएनएम रिर्पोट अनुसार माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूमध्ये सचिव, सहसचि, उपसचिव समायोजनमा जानु पर्दैन । शाखा अधिकृतहरु पनि निकै कम संख्यामा समायोजन हुनु पर्छ । समायोजन हुनेहरूमध्ये अधिकांश तलाका कर्मचारीहरू हुने छन् । समायोजन अध्यादेश अनुसार, समायोजनको आधार हाल कार्यरत पदको जेष्ठता, अघिल्लो पदको जेष्ठता र उमेरको जेष्ठतालाई आधार बनाइएको छ । यसलाई आधार मान्दा  हाल ४ ÷५ वर्ष काम गरेका शाखा अधिकृत पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुनु पर्दैन । समायोजनमा जानेहरु मध्ये अधिकांश खरिदार, नायबसुब्बा तहका कर्मचारी हुने छन् ।
 
पुर्व प्रशासकहरु संघमा ४८ हजार दरबन्दी राख्नु अनावश्यक भएको बताउछन् । यसअघि संघमा करिव ४५ हजार दरबन्दी कायम गरिएको थियो । पछिल्लो ओएनएमा करिव ३ हजार दबरन्दी संघमा थपिएको हो । अघिल्लो वर्ष काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा गठिथ उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोगले संघमा कार्यरत कर्मचारी मध्ये करिव एक चौथाइ कर्मचारी कटौती गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

गत वर्ष ल्याइएको कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ मा व्यवस्था गरे अनुसार तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले कर्मचारीहरूको स्वेच्छिक अवकाश कार्यक्रम ल्याएको थियो । सो कार्यक्रम अनुसार ९ हजार ६ सय ७१ कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश रोजेका थिए । ती कर्मचारीलाई अवकाश दिदा राज्यको ८ अर्ब व्ययभार थपिने भन्दै केपी ओली सरकारले स्वेच्छिक अवकाश कार्यक्रम रद्ध गरेको थियो । यस विषयमा नेपाल निजामती कर्मचारइ युनियन (संघ)का उपमहासचिव यज्ञराज अर्याल भन्छन, ‘सरकारले अहिले जसरी दरबन्दी बढाएकोछ, यो धेरै रहनै सक्दैन ।

कर्मचारीले अवकाश लिने वित्तिकै स्वतहः दरबन्दी खारेज गर्ने गरी करिव एक चौथाइ करिव दरबन्दी कटौती गर्नु पर्ने सरकारको बाध्यता हुने छ ।’यसैगरी विज्ञहरु भन्छन, सरकारले हचुवाको भरमा ओएनएम सर्भे रिपोर्ट तयार गरेको छ । कतिपय ठाउँमा आवश्यक नभएको कार्यालयमा पनि दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ । यहाँसम्म कि, दरबन्दी विवरण स्पष्ट नगरी संघीय मामिाला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीलाई समायोजन फाराम भर्न आब्हान गरेको थियो ।