arrow

पच्चीस हजार कर्मचारीले समायोजन फारम भरेनन्, ७५ हजारले भरे

अर्को सातादेखि समायोजन, अदालतमा तीन वटा रिट

logo
प्रकाशित २०७५ माघ ४ शुक्रबार
nijamati-karmachari.jpg

काठमाडौँ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनका लागि आवेदन गरिएकामा २५ हजार कर्मचारीले फारम नभरेको जनाइएको छ । समायोजनका लागि ७५ हजार ३६७ कर्मचारीले आवेदन गरेका छन् । 

 महालेखा परीक्षक अन्तर्गतका कर्मचारीहरुले समायोजन फारम भर्नु पर्दैन । त्यसैगरी अवकाश हुन केही समय बाँकी भएकालाई पनि फारम भर्न अनिवार्य छैन । तर फारम नभरेकालाई पनि समायोजन गर्न बाधा नपर्ने कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा व्यवस्था छ । तोकिएको समयावधिसम्म पनि समायोजनमा जान चाहेन भने सरकारले पठाउने पनि बताइएको छ ।

जसमध्ये सङ्घमा समायोजनमा जान ४६ हजार २७०, प्रदेशमा ५८ हजार ६२३, स्थानीय तहमा तीन लाख ४५ हजार २२५ र अन्य सेवका कर्मचारीले स्थानीय तहमा समायोजन हुन एक हजार ६६७ जनाले आवेदन गरेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । 

सरकारले गत पुस ११ गते सूचना जारी गरेर तीनै तहमा समायोजनमा जानका लागि कर्मचारीलाई आह्वान गरेको थियो । समायोजनका लागि आवेदन गर्ने समय गत बुधबार रातिदेखि सकिएको छ । 

सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी कूल एक लाख ३८ हजार १७८ दरबन्दी कायम गरेको थियो । सङ्घमा ४७ हजार ९२०, प्रदेशमा २२ हजार ७५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५०३ दरबन्दीको सङ्गठन संरचना तयार गरेको थियो । 

सरकारले ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५’ अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन नरोज्ने कर्मचारीलाई आफैँले खटाउने तयारी गरेको छ । 

समायोजनका लागि अनलाइन फाराम नभरेका कर्मचारीलाई सरकारले आफैँले नै आवश्यकताका आधारमा समायोजन गर्ने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । 

यसैबीच, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीको समायोजनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको छ । उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई खटाउने मार्ग प्रशस्त हुने कर्मचारी सामायोजन शाखाकी उपसचिव अनिता निरौलाले जानकारी दिइन् । 

समायोजन अर्को सातादेखि थालिने जनाइएको छ ।

सरकारले खटाएको स्थानमा नजाने कर्मचारीलाई घर बिदा वा निलम्बन गर्ने मन्त्री लालबाबु पण्डितले बताउँदै आएका छन् ।  उनले खटाएको पत्र पाएको २१ दिनभित्र प्रदेश वा स्थानीय तहमा गएन भने ती कर्मचारीलाई निलम्बन गरिने बताउँदै आएका छन् । 

तर दीर्घरोग लागेकालाई पनि सकेसम्म संघर्षमै राख्ने मन्त्रालयको तयारी छ । रोजेको स्थानीय तह जान पाइने, पती वा पत्नी दुवै सरकारी सेवामा भए सकेसम्म एकै स्थान नभए नजिकै खटाइने, ग्रेड वृद्धि तथा सेवा सुविधामा खाइपाइआएको भन्दा नघट्ने गरी आकर्षक सेवा सुविधा दिएर समायोजन गर्न लागिएको हो ।


सरकारले समायोजन रोज्ने कर्मचारीहरुका लागि एक तह बढुवा र दुई ग्रेड वृद्धिको व्यवस्था गरेको छ । तर, समायोजन अध्यादेशका कतिपय व्यवस्थाले कर्मचारीबीच विभेद भएको र वृत्ति विकासमा बाधा पुगेको भन्दै आलोचना भएको छ । 

प्रशासन, लेखा, स्वास्थ्य, शिक्षाका कर्मचारी र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले दबाबमुलक कार्यक्रम पनि गरेका थिए । साथै कर्मचारी समायोजन अध्यादेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा तीन वटा रिट दर्ता समेत भएको छ ।

 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ