काठमाडौं ।  संविधानले लोकसेवा आयोगलाई संवैधानिक निकायको हैसियत दिएको छ । तर सरकार भने संवैधानिक निकायको हैसियतमा रहेको आयोगलाई कमजोर र अधिकारवीहिन बनाउने  तयारी गरेको छ ।  यसैगरी आयोगले प्रयोग गर्दै आएको केही अधिकार सरकारले खोस्ने प्रयास गरेको छ । सरकारले तयार गरेको कानुन पास भयो भने ती अधिकार सरकार आफैंले प्रयोग गर्ने छ ।

सरकारले लोकसेवा आयोगलाई कमजोर बनाउन कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ । सरकारले ल्याएको कानुन विना संशोधन पास भयो भने आयोगसँग रहेका केही महत्वपुर्ण अधिकार सरकारमा जाने छन् ।  यतीसम्म कि, लोकसेवा आयोगसँग परामर्श नगरी आयोगमौ कार्यरत कर्मचारीलाई सरकार आफैले सरुवा बढुवा गर्न सक्ने छ । यसैगरी आयोगले खर्च गर्ने वजेटमा पनि सरकारले लगाम लगाउने तयारी गरेको छ । नेपालको संविधानले निजामती कर्मचारीसँग कुनै कानुन, निर्देशिका या नियमाबाली बनाउदा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर सरकारले ल्याउन लागेको कानुनमा भने आयोगलाई कमजोर बनाइएको छ ।  

सरकारले लोकसेवा आयोग कार्यसञ्चालन ऐन २०६६ लाई विस्थापित गर्न लोकसेवा आयोग ऐन २०७५ को विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । लोकसेवा ऐन २०७५ पास भएमा हाल कार्यान्वनमा रहेको लोक सेवा आयोग कार्यसञ्चालन ऐन २०६६ विस्थापित हुने छ । यसपछि आयोगले हाल प्रयोग गर्दै आएका केही महत्वपुर्ण अधिकारहरू खोसिने छन् ।  

केही महिना अघि लोकसेवा आयोगले ऐनको मस्यौदा  बनाइ मन्त्रिपरिषद्लाई बुझाएको थियो । तर मन्त्रिपरिषद्ले आयोगले पठाएको मस्यौदामा केही बुँदाहरू थप घट गरी संसद्मा दर्ता गराएको छ । सरकारले आफूखुशी बुँदा थपघट गरी विधेयक संसद्मा दर्ता गरे पछि आयोगले सरकारसँग असन्तुष्ठि पाखेको छ । संसद्मा दर्ता भएको विधेकमा व्यवस्था  गरिएका केही बुँदाप्रति असन्तष्ठि जनाउदै आयोगले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई चिट्ठिी  समेत लखेको छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई लेखिएको चिटिठ्ीमा आयोगले तयार गरेको मस्यौदामा मुलभुत कुरामा थप घट नगर्न आग्रह गरिएको छ ।  संसद्मा प्रस्तुत गरेको विधेयकमा आयोगलाई दिइएको बाधा अडकाउ फुकाउको अधिकार हटाइएको छ ।

यसैगरी बाहिरबाट विज्ञ ल्याएर त्यस्ता विज्ञहरुलाई  पारिश्रमिक दिने व्यवस्था पनि मस्यौदामा हटाइएको छ । यसैगरी आयोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई अन्य कार्यालयमा सरूवा गर्दा आयोगको सहमति लिनु पर्ने प्रावधानलाई हटाइएको छ । हाल आयोगले बाहिरबाट विशेषज्ञ सेवा लिदै आएको छ । खाशगरी  परिक्षा लिदा र गार्ड बस्दा बाहिरबाट सहयोग लिनु पर्ने बाध्यता रहेको आयोगको भनाइ छ ।

तर अब आयोगले बाहिरबाट कसैको विशेषज्ञ सहयोग लिनु परेमा त्यस्ता विज्ञलाई दिने रकम र सुविधाको  व्यवस्था  हटाइएको छ । अब आयोगले आयोगभन्दा बाहिर कुनै पनि व्यक्तिलाई पारिश्रमिक र अन्य सुविधा दिन सक्ने छैन । आयोगका अर्का एक उच्च कर्मचारी भन्छन, ‘संसद्मा दर्ता भएको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास भयो भने आयोगले बाहिरबाट  विशेषज्ञ सेवा लिन त सक्ने छ  तर उनीहरूलाई रकम र सुविधा दिन सक्दैन ।’ बाहिरबाट विशेषज्ञ सेवा लिनु परेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई रकम र सुविधा नदिइ सेवा लगाउन व्यवहारिक रूपमा कठिन हुने आयोगका कर्मचारीहरुको भनाइ छ ।

हाल कार्यान्वयनमा रहेको ऐनमा भनिएको छ, ‘आयोगको सदस्य तथा कर्मचारीलाई कार्यालय समय भन्दा बढी समय आयोगको कममा लगाउनु परेमा या अन्य कुनै व्यक्तिलाई आयोगसँग सम्बन्धित कुनै क्षेत्र विशेष काममा लगाउनु परेमा थप सुविधाको रूपमा आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम रकम, तथा खाजा र खाना खर्च समेत दिन सकिने छ।’ तर संसद्मा दर्ता गरेको विधेयकमा भने उक्त बुँदा पुरै हटाइएको छ ।
 
संस्दमा दर्ता गरिएको मस्यौदामा आयोगको वजेट खर्च गर्ने अधिकार मा सिमा तोकिएको छ । विधेयकमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले आयोगकोलागि वजेटमा छुट्टयाएको रकम प्रचलित कानुन बमोजिम आयोगले खर्च गर्न सक्ने छ, ।’  आयोगले बनाएको मस्यौदमा भने यस्तो लेखिएको थियो, ‘कानुनमा जुन सुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाल सरकारले आयोगको कार्यसञ्चालन र व्यवस्थापनकोलागि विविध शिर्षक अन्तर्गत विनियोजन गरेको रकम आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम खर्च गर्न सकिने छ ।’

आयोगका एक अर्का कर्मचारी भन्छन, ‘यो विधेयक पास भयो भने आयोगले गर्ने विविध अन्तर्गतका सबै खर्च अर्थ मन्त्रालयसँग स्विकृति लिएर मात्र गर्न सक्छ ।  जबकि अहिले आयोगल विविध खर्च अन्तर्गत परिक्षा भत्ता, विशेषज्ञ भत्ता, गार्ड भत्ता जस्ता खर्च गर्दै आएको छ ।  तर नयाँ कानुन पास भयो भने यस विषयमा खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग पुर्व स्विकृति लिनु पर्ने हुन्छ । हाल कार्यान्वनयम रहेको ऐनमा आयोगले पत्येक वर्ष उत्कृष्ट काम गर्ने बढीमा तीन जना कर्मचारीलाई आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम नगद पुरस्कार दिने सकिने छ’ भनी व्यवस्था गरिएको छ । संसद्मा दर्ता गरिएको मस्यौदमा सो व्यवस्था पनि हटाइएको छ ।

आयोगले तयार गरेको ऐनको मस्यौदमा ‘यो ऐन कार्यान्वयन सम्बन्धमा कुनै बाधा अड्काउ परेमा यो ऐनको भावना प्रतिकुल नहुने गरी आयोगले त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने छ ।’ भन्ने व्यवस्था राखिएको थियो तर संसद्मा दर्ता गरिएको विधेयकमा सो मस्यौदा पनि हटाइएको स्रोतको भनाइ छ ।

 यस विषयमा आयोगका पदाधिकारीहरु औपचारिक रुपमा केही बोल्न चाहन्नन् तर अनौपचारिक रुपमा भने संसद्मा दर्ता गरिएको विधेयक नेपालको संविधानको भावना विपरित आायोगलाई कमजोर र अधिकारवीहिन बनाउन खोजिएको भन्दै सरकारसँग आक्रोश पोख्छन् ।

यसैवीच, आयोगले बिहीबार विज्ञप्ति निकाली सरकारले हालै बनाएको नयाँ मयार्दाक्रमप्रति गम्भिर असन्तुष्ठि जनाएको छ । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको मयार्दाक्रम साविकको भन्दा निकै तल रहेको भन्दै आयोगले आक्रोश पोखेको हो ।