झापा। झापाको दमकमा चीनले बनाउने औद्योगिक पार्कका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा सरकारी रेटभन्दा कम निर्धारण गरिएपछि जग्गाधनीहरु आन्दोलित हुँदा पार्कको भविष्य अन्यौलमा पर्ने आशंका गर्न थालिएको छ। 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गृहजिल्ला झापामा चीन सरकारको लगानीमा बन्न लागेको ‘चाइना–नेपाल फ्रेन्डसिप इन्डस्ट्रियल पार्क’ का लागि पहिलो चरणमा अधिग्रहण गरिएको ४ सय ११ बिघाहा जग्गाको मुआब्जा सरकारी दररेट भन्दा झन्डै तीन गुणा कम कायम गरिएपछि स्थानिय असन्तुष्ट भएसँगै आन्दोलित पनि भएका हुन्। 

राजनीतिक र प्रशासनिक बलमा सरकारी दररेट भन्दा तीन गुणा कम मूल्यांकन गराई आफूहरूलाई उठीबास बनाउन खोजिएको भन्दै केही जग्गाधनीहरु आन्दोलित भएका छन्। जग्गा धनीहरुले आफुलाइ सरकारले मार पारेको भन्दै संघर्ष समिति गठन गरी आन्दोलन थालेका छन्। उनीहरूले आफ्नो जग्गाको उचित मुआब्जाका लागि  राजनीतिक ‘लबिइङ’ समेत थालेका छन्।

यता दमक नगरपालिकाले भने पार्क निर्माण कार्य तेस्रो चरणमा पुगेको जनाएको छ। दमक क्लिन ग्रीन औधोगिक पार्कलाई केन्दृकृत गरेर दमकमा ठुला सडकहरु समेत टेन्डरको प्रकृयामा रहेको नगरले जनाएको छ। साथै औधोगिक पार्कको बिस्तृत परियोजना प्रतिबेदन तयार गरि पार्कको सम्पुर्ण योजना केन्द्रमा पठाइसकिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। नगरपालिकाले यसो भनिरहँदा चिनियाँ लगानीमा बन्ने पार्कको विवाद नसुल्झिदा अहिलेसम्म कसैले मुआब्जा लिएका छैनन्। मुआब्जा विवादपछि औद्योगिक पार्क निर्माण कार्य अन्योलमा रहेको हो ।

मंसिर १० मा जिल्लाको मुआब्जा निर्धारण समितिले पार्क निर्माणका लागि आवश्यक चार सय ११ बिघा जग्गाका लागि दर रेट तोकेको थियो। औद्योगिक पार्कका लागि यसअघि नौ सय ४२ बिघा जग्गा प्राप्ति भइसकेको छ। यसपटक कमल गाउँपालिका–७ का चार सय ११ बिघा दुई कट्ठा ४.२५ धुर जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको थियो। तर स्थानीयले सरकारी समितिले गरेको मूल्यांकन अनुसार रकम नबुझ्ने भनेर जग्गाधनीहरु आन्दोलित छन्। 

जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा नापी, मालपोतका अधिकृतसहितको सिफारिस समितिले तीन किसिमको जग्गाको दररेट तोकेको छ। समितिले खेतीयोग्य, काँस घारी र खोला कुँद्ने भाग भनेर वर्गीकरण गरेको छ। त्यसै अनुसार खेतीयोग्यका लागि २२ लाख रुपैयाँ, काँसघारीका लागि आठ लाख रुपैयाँ र खोला कुद्ने बगरका लागि दुई लाख रुपैयाँ प्रतिबिघा मूल्यांकन गरेको छ। औद्योगिक क्षेत्र संघर्ष समितिका संयोजक पर्शुराम कार्कीले अहिलेको मूल्यांकनअनुसार जग्गा दिन नसक्ने बताए। साथै उक्त जग्गा सरकारी दररेट भन्दा ८० प्रतिशत कम मूल्यांकन गरिएको उनको दाबी छ। अहिले समितिले तोकेको दुई लाख प्रतिबिघाको जग्गा सरकारी मूल्यांकनमै सात लाख रुपैयाँ पर्छ। 

औधोगिक पार्क क्षेत्र भित्र बसोबास रहेका विश्वलाल धिमालको खेती रतुवा नदीमा छ। कमल–६ मा रहेको उनको १ बिगाह ९ कठ्ठा जग्गा रतुवा खोलाले कटान गरेपछी उनी अहिले दमक १० को सेतुमारीमा बस्छन्। ' पहिले खोलाले आफ्नो जग्गा बगाएर विस्थापनमा परियो, अहिले सरकारले जग्गा कम मूल्यांकन गरेर थप पीडा दिँदैछ ' उनको गुनासो छ, 'उचित मुआब्जा दिइनुपर्छ। सरकारले सुकुम्वासी बनाउने नै भयो, रतुवा खोलाले केही गुजारा गर्ने जग्गा त राखिदिएको थियो तर अहिले सरकारले मुआब्जा अति नै कम गरि सुकुम्बासी नै बनाइदिने नै भयो।' विगतमा सरकारी मूल्यांकन गर्ने समितिलाई प्रतिकट्ठा पाँच लाख भनिएको ठाउँमा प्रतिबिघा दुई लाख रुपैयाँ दिइनु अन्याय भएको संघर्ष समितिको ठहर छ। 

अहिले औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भनिएको स्थान खोलको बगरसँगै थोरै खेतीयोग्य जमिन पर्छ। मुआब्जा भुक्तानिका लागि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले अहिले तत्कालका लागि ३३ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। जग्गा धनीहरुले मालपोतको मूल्यांकन भन्दा कम मुआब्जा नबुझ्ने अडानमा छन्। संघर्ष समितिका सचिव करणसिंह बस्नेतले आफ्नो जग्गाको सट्टाभर्ना दिनुपर्ने माग राखेका छन्। ‘अहिलेको मूल्यांकनले हामीलाई पीडित बनाएको छ, अर्को स्थानमा सट्टाभर्ना दिइनुपर्छ,’ उनले भने, नभए न्यायोचित मुल्यांकन गरिनुपर्छ।’ उनले अहिलेको चलनचल्तीको दरभाउ अनुसार मुल्यांकन हुनुपर्ने समेत बताए। हामी रतुवा नदीबाट पीडितै छौं, सरकारले अर्को ठाउँमा बस्ने व्यवस्था गरिदेओस  हामी जग्गा छोड्न तयार छौं,’ बस्नेतले भने, ‘तर अन्यायपूर्ण तरिकाले गरिएको मुल्यांकन हामीलाई मान्य हुदैन्।’ 

उता औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक नन्दकिशोर बस्नेतले भने जग्गा प्राप्ती ऐन अनुसार नै स्थलगत अध्ययन गरी मुआब्जा तय गरिएको बताए। उनले स्थानीय मूल्यांकन समितिले गरेको निर्णय उचित रहेको समेत दाबी गरे। नदीको बगरमा रहेको जग्गा कहिले पनि त्यति मूल्य नआउने र उक्त जग्गालाई अनावश्यक रुपमा मुद्दा बनाइएको बस्नेतले जिकिर गरे। उनले थपे, ' सरकारले आवश्यक परे जग्गा खोसेर पनि लिने छ।' 

औधोगिक क्षेत्र ब्यबस्थापन लिमिटेडको दमकस्थित सम्पर्क कार्यालयका कर्मचारी सन्जय थापाका अनुसार अहिलेसम्म कुनै पनि जग्गाधनीले मुआब्जा बुझेर लगेका छैनन्। ‘केहीले मुआब्जाको  प्रकृयाबारे बुझेका छन्,’ थापाले भने, ‘मुआब्जाका लागि निवदेन लिएर जग्गा धनी आएका छैनन्।’