काठमाडौं । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भ्रष्टाचारको छानविन गर्ने अधिकार प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने अधिकार पुनः प्रत्यायोजन गरिएको छ ।
जिल्लाको सबै जिम्मेवारी बोकेका प्रजिअलाई उक्त अधिकार दिइएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ४ वर्ष अघि उक्त अधिकार प्रदान गरेको भएपनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै पुनः उक्त अधिकार प्रत्यायोजन गर्न केही प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले प्रदेश १ को पहाडी तथा दुर्गम जिल्ला ताप्लेजुङ, पाँचथर, संखुवासभा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा र खोटाङ सहित ७ जिल्ला, प्रदेश ३ को रसुवा, दोलखा र रामेछाप, गण्डकी प्रदेशको गोरखा, लमजुङ, मनाङ र मुस्ताङ जिल्लाका प्रजिअलाई भ्रष्टाचारको मुद्धाको छानवीन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।
त्यसैगरी, प्रदेश ५ को गुल्मी, अर्घाखाँची, रोल्पा, प्युठान र रुकुम (पूर्व) कर्णाली प्रदेशको हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालिकोट,डोल्पा,जाजरकोट,रुकुम (पश्चिम) र सल्यान र सुदुरपश्चिम प्रदेशको दार्चुला, बाजुरा, बझाङ, अछाम, डोटी र बैतडी जिल्लाका प्रजिअलाई उक्त अधिकार प्रदान गरेको छ ।
जिल्ला भित्रका संघीय, प्रादेशिक, स्थानीय तह र सार्वजनिक संस्थाका कार्यालयहरुमा भएका अनियमितता र भ्रष्टाचारका विषयमा परेका उजूरीका बारेमा प्रजिअले उजुरी दर्ता गरी प्रारम्भिक छानबिन गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ ।
नगरिकले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफूसँग घुस मागेको खण्डमा अब सिधै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गई प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग उजुरी गर्न सक्ने ब्यवस्था गरेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले प्रत्यायोजित गरेको अधिकार अनुसार उजुरीको प्रारम्भिक छानबिनपछि विस्तृत अनुसन्धान वा तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्ने अधिकार भने प्रजिअलाई दिईएको छैन ।
