श्रमजीवीको न्यूनतम तलब तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

प्रकाशित मिति : २०७५ माघ २२ मंगलबार

काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतल सञ्चारगृहहरुमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरुको लागि तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक सञ्चारगृहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको हकमा लागू नहुनेगरी व्याख्या गरेको छ । सोमबार सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायधीस चोलेन्द्र शम्शेर राणाको एकल इजलासले यस्तो श्रमजीवी पत्रकार ऐनले गैर पत्रकार अर्थात् श्रमजीवी कर्मचारीलाई परिभाषित नगर्ने भएकोले यस्तो श्रमजीवी कर्मचारीलाई सरकारले लागू गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू नहुने स्पष्ट पारेको हो । 

इमेज च्यानलका तर्फबाट मोहन चन्द्र सिंह समेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै राणले यस्तो फैसला गरेका हुन् । 

‘श्रमजीवी पत्रकार ऐनको व्यवस्था अनुसार श्रमजीवी पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण सो को कार्यान्वयन गर्ने विषय बाहेक राष्ट्रिय मिडियाका श्रमजीवी कामदार÷कर्मचारी र आमसञ्चार प्रतिष्ठानका श्रमजीवी कामदार÷कर्मचारीको समेत न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने स्म्बन्धी काम कारबाही प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको सम्बन्धमा विचारणीय देखिएको छ ।’ फैसलामा भनिएको छ ‘प्रस्तुत नवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म राष्ट्रिय मिडियाका श्रमजीवी कामदार÷कर्मचारी र आम सञ्चार प्रतिष्ठानका श्रमजीवी कामदार÷कर्मचारीको समेत न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी सूचना तथा सो सम्बन्धी काम कारबाही यथास्थितीमा राखी कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’

फैसलामा श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन २०५१ को दफा ११ मा श्रमजीवी पत्रकारले पाउने न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न र त्यस्तो पारिश्रमिक रकम आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नको लागि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको गठन गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था रहेको परिप्रेक्ष्यमा श्रमजीवी पत्रकारको अतिरिक्त राष्ट्रिय मिडियाका श्रमजीवी कामदार÷कर्मचारी र आमसञ्चार प्रतिष्ठानका श्रमजीवी कामदार कर्मचारीहरुको समेत न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक निर्धारण गरी लागू गर्ने गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएकोले पनि यो ऐनले कर्मचारी र कामदारहरुलाई समेट्ने नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ ।    

सम्बन्धित समाचार

नयाँ