काठमाडौं । अबैध हतियार बुझाउन सरकारले धम्कीपूर्ण सूचना जारी गरेको दुई हप्ता पुगेको छ । तर अहिलेसम्म यति हतियार बुझाइयो भनेर सरकारले तथ्यांक दिन पाएको छैन ।

अरु त अरु प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गृह जिल्ला झापा (चुनाव लड्न र देखाउन, स्थायी भक्तपुर) र पार्टी हैसियतमा ओली सरहका नेता (तर ओलीको नगरमा सीके सरह) पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका साथै गृहमन्त्री बनाइएका रामबहादुर थापाको गृह जिल्ला चितवनमा समेत हतियार बुझाउन जारी गरिएको उर्दी कसैले टेरपुच्छर नलगाएको पाइएको छ ।

प्रसंग झापाको 
झापाबाट चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीको जिल्लाबाट ७ सय भन्दा बढी हतियार व्यक्तिगत र संस्थागत रुपमा वितरण भएको तथ्यांक छ । यतिबेला झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहाल विदामा छन् । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण पौडेलले दिएको गोलमटोल जानकारी अनुसार झापामा २०६४–०६५ सम्ममा व्यक्तिगत र संस्थागत गरी ६ सय ७७ वटा नाममा ७ सय १५ वटा हतियार अनुमति लिएर वितरण गरिएको छ । बैंक लगायतका केही निकायले एउटै संस्थाको नाममा एक भन्दा बढी हतियार लिने गरेका कारण, व्यक्ति र संस्थाको नाममा इस्यू गरिएका लाइसेन्स ६ सय ७७ र हतियारको संख्या ७ सय १५ भएको हो । 

माओबादी सशस्त्र विद्रोहको बेला बुझाइएका हतियारको संख्या समेत सुरक्षा नियकाले तथ्यांक नराखेको र प्रशासनले समेत लगत नगराखेका कारण यति नै हतियार बाहिर छन् भन्नेबारे भन्न नसकिने सहयक प्र्रजिअ पौडेलले बताए । हाल सालाखाला दुई सय जति हतियार नविकरण गरिएको बाँकी हतियारको लगत राख्न नसकिएको उनले स्वीकारे । लाइसेन्स लिएर के कस्ता हतियार वितरण गरिएको छ भन्ने समेत उनले खुलाउन सकेनन् । उनले भने “नलकटुवा, रिभोल्बर के के भन्छन् नि त्यस्तै खालको हो, लाइसेन्स लिएर कस्ता हतियार राख्न मिल्छ, त्यही भनेर बुझनुस्न” । अर्को कुरा एक वर्ष नवीकरण गरेपछि त्यसको तीन वर्षपछि पनि नवीकरण गर्न मिल्ने भएकोले, यकिन तथ्यांक भन्न नसकेको उनले बताए । 

चितवनको अवस्थाः 
चितवनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले भने जिल्लामा थुप्रै अत्याधुनिक हातहतियार अवैध रुपमा रहेको आशंका गरेका छन् । पछिल्लो समय चितवनमा विध्वशांत्मक घटना बढेकाले अत्याधुनिक र विष्फोटक हातहतियार अबैध रुपमा बाहिर रहेको हुनसक्ने उनको भनाइ छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमार्फत अनुमति लिएर व्यक्ति र संस्थाका नाममा हतियार लिनेको संख्या १ सय २८ रहेको तथ्यांक छ । चितवनमा अनुमती लिएर १२ बोर र २२ बोरका एकनाले र दुईनाले बन्दुक राख्नेहरुको संख्या धेरै छ । 

चितवनमा वि.सं २०१६ सालदेखि नै व्यक्तिले सुरक्षा प्रयोजनका लागि हतियार लिएको तत्थ्यांक छ । त्यस्तै, बैंकरुले पनि सुरक्षा प्रयोजनका लागि हतियार लिएका छन् । अनुमतिप्राप्त हातहतियारमध्ये चितवनमा चालु आर्थिक आर्थिक वर्षमा ३० वटाको मात्रै नविकरण गरिएको छ । बाँकी ९८ वटा हतियारको बारेमा भने सीडीओ कार्यालयले तथ्यांक समेत राखेको छैन । 
नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाइएसँगै सरकारले अबैध हतियार बुझान सरकारले ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ । तर अहिलेसम्म कुन जिल्लामा कति हतियार संकलन भएभन्नेबारेमा सरकारलाई जानकारी आएको छैन । यसको अर्थ कुनै पनि जिल्लामा पछिल्लो समय हतियार बुझाइएको छैन । सरकारले अबैध हतियार नबुझाउनेलाई प्र्रचलित कानुन अनुसार कार्वाहीको चेतावनी समेत दिएको छ । 

के हो प्रचलित कानुन बमोजिमको कार्वाही ? 
सरकारले विप्लव नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएपछि (फागन २८ मा), यो समूहका दर्जनौं कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन् । उनीहरुमाथि विशेष गरेर हातहतियार तथा खरखजाना सम्बन्धी कसुर लगायतका मुद्दा चलाइएको छ । 

तर अबैध हतियार उत्पादन र कारोबारसम्मको सवालमा प्रकृति हेरी १० वर्षसम्म कैद र  एक लाख रुपैयाँसम्मको सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।