काठमाडौं। चिनियाँ कम्पनीहरु प्रवेश गरेको नेपाली आयोजनाहरुमा कुनै न कुनै विवाद र गुनासाहरु नआउने गरेको सायदै कमै उदाहरणहरु होलान्।

पछिल्लो समय नेपालमा काम गर्ने चिनियाँ कम्पनीहरुमा व्यवसायिक उद्देश्यबाट भन्दा पनि दुई नम्बरी बाटोबाट फाइदा लिएर जाने प्रबृत्ति देखिएको छ। सम्झौता अनुसार काम नगरेका विभिन्न ठेकेदारहरुलाई पछिल्लो समय सक्रिय भएको सरकारी निकायहरुले गरेको कारबाहीबाट पनि यो कुराको पुष्टि भएको छ।

केही समय अघिदेखि सडक विभागले विभिन्न स्थानमा काम नगरी आयोजना ओगटेर मात्रै बसेको आरोपमा विभिन्न ठेकेदार कम्पनीहरुको भुक्तानी रोकेको थियो। विभागले दिएको जानकारी अनुसार कूल ६० वटा मुद्दाहरु यसरी भुक्तानी रोकिएपछि तत्कालीन पुनरावेदन अदालत र सर्वोच्चमा परेका थिए। त्यसमध्ये केही मुद्दाहरुमा अदालतले भुक्तानीको लागि आदेश त दिईसकेको छ। तर, यसरी विवादमा पर्ने कम्पनीहरुमा चिनियाँ कम्पनीको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ। 

सम्झौता बमोजिम काम नगरेको आधारमा सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले दुई वर्षसम्मको लागि दुई चिनियाँ कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्यो। केही दिन अघि सेन्ट्रल चाईना पावर ग्रीड इन्टरनेशनल इकोनोमिक एण्ड ट्रेड कम्पनी लिमिटेड र चाईना साङ्सी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको जनाएको छ।

यसमध्ये चाइना साङ्सीलाई नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणको सिफारिसमा कालोसूचीमा राखिएको हो। यी कम्पनीहरुमध्ये चाईना साङ्सीले त्रिभुवन विमानस्थलको धावनमार्ग निर्माणको क्रममा सम्झौता बमोजिम काम नगरेको आरोप लागेको छ। डेढ वर्षमा काम सक्नेगरी २०१७ मा भएको सम्झौता विपरित समय सकिँदासम्म पनि काम सुरु समेत नभएपछि त्यो कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको हो।

अर्को सेन्ट्रल चाईना पावरलाई भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हेटौंडादेखि वर्दघाटसम्मको प्रसारणलाईनमा सम्झौता बमोजिम काम नगरेको आरोपमा कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो। यी दुबै कम्पनीले अब दुई वर्षसम्म सरकारको कुनैपनि आयोजनामा काम गर्न नपाउने कार्यालयले जनाएको छ।

अर्कोतर्फ सडक विभागले सम्झौता बमोजिम काम नगरेको भन्दै झण्डै आधा दर्जन चिनियाँ कम्पनीहरुको भुक्तानी रोकेको थियो। विभागका अनुसार काकडभित्ता डिपो निर्माणको ठेक्का पाएको चिनियाँ कम्पनी सिजीजीसी कन्स्ट्रक्सनले लामा कन्स्ट्रक्सनसँग मिलेर सम्झौता अनुसार काम नगरेपछि उसको भुक्तानी रोकिएको थियो।

त्यस्तै, चिनियाँ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी हुनानले पनि लामा कन्स्ट्रक्सनसँग नै मिलेर वेत्रावति देवघाट सडक तथा गल्छी त्रिसूली स्याप्रुवेसी सडक निर्माणको क्रममा सम्झौता अनुसार काम नगरेको भन्दै भुक्तानी रोकिएको थियो। यसमा पछि पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरी कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले भुक्तानी भने लिएको छ।

अर्को सुमेक नामक चिनियाँ कम्पनीले पनि सम्झौता बमोजिम काम नगरेको भन्दै विभागले भुक्तानी रोकेको थियो। यो कन्स्ट्रक्सनले शर्मा कन्स्ट्रक्सनसँग साझेदारी गरी बीरगञ्ज आईसीडीदेखि त्रिभुवन राजमार्गसम्मको सडक निर्माणको ठेक्का लिएका थिए। उनीहरुले सम्झौता अनुसार समयमा काम नसकेको र कमसल काम गरेको आरोप सहित विभागले उनीहरुलाई भुक्तानी रोकेर कारबाही गरेको थियो।

भैरहवामा बनिरहेको भैरहवादेखि महाउ पुलसम्मको सडक निर्माणको जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनी सिनो हाईड्रो र लुम्बिनी कन्स्ट्रक्सन पनि विवादमा पर्यो। सो कम्पनीले पनि सम्झौता अनुसार काम नगरेपछि उनीविरुद्ध पनि विभागले कारबाही गरी भुक्तानी रोकेको थियो।

यस बाहेक पनि सरकारी कारबाहीमा पर्ने चिनियाँ कम्पनीहरुमा एएमआरको नेपालगञ्ज कोहलपुर सडक, टिसिएल कन्स्ट्रक्सनको तुल्सीपुर सल्यान सडक आदि चिनियाँहरुको विवादमा मुछिएका कन्स्ट्रक्सनहरु हुन्। यस भन्दा अघि कम मात्रामा बाहिर आउने चिनियाँ कम्पनीहरुको बदमासी पछिल्लो समय बढ्दो मात्रामा रहेको छ। 

ठमेलमा आउने चिनियाँ व्यवसायी हुन् या त त्रिभुवन विमानस्थलमा थन्किएर बसेका चिनियाँ विमानहरु नै किन नहुन्। यी विषयहरुले नेपालमा चीनको प्रभाव बढ्दै जाँदा नेपालको विकास निर्माणमा कस्तो प्रभाव वा असर परेको छ त ? भन्ने विषयमा यसले धेरै हदसम्म स्पष्ट पारेको छ।

चिनियाँ कब्जामा ठमेल, पलपलमा रुन्छन् व्यवसायी र घरधनी