काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले मानव अधिकारसम्बन्धी दायित्व एवम् प्रतिबद्धताअनुरुप नेपालले मानव अधिकारको प्रवद्र्धन एवम् रक्षा गर्ने दृढता व्यक्त गरेका छन् । मानव अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्च आयुक्त जेइद राड अल हुसेनसँग बिहीबार जेनेभामा भएको भेटवार्तामा उपप्रधानमन्त्री थापाले त्यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
जनताका आधारभूत स्वतन्त्रता, समानता र न्याय प्रवद्र्धन गर्ने गरी नयाँ संविधानमा व्यवस्था गरिएको जानकारी दिँदै उनले त्यसका विशेषताबारे उच्च आयुक्तलाई अवगत गराए । उपप्रधानमन्त्रीले भने – ‘नयाँ संविधान लोकतान्त्रिक एवम् समावेशी छ ।’ नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेका मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार उच्च आयोगको सहयोगको अपेक्षा नेपालले गरेको उनले बताए ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि जेनेभास्थित नेपाली नियोगले गएराति अबेर जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार उच्च आयुक्त हुसेनले मानव अधिकारसम्बन्धी दोस्रो विश्वव्यापी आवधिक समीक्षामा नेपालको सहभागिताको सराहना गरे । साथै उनले आधारभूत मानव अधिकार, स्वतन्त्रता, समावेशीतालगायत पर्याप्त मानव अधिकारका प्रावधान समावेश गरेर संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गरेकामा त्यसको स्वागत गरे ।
उच्च आयुक्तले नेपालमा पहिलोपटक महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुभएकामा पनि त्यसको स्वागत गरे । उपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्रमन्त्री थापाले उच्च आयुक्त हुसेनलाई उपयुक्त समयमा नेपाल भ्रमणका लागि आमन्त्रण पनि गरे ।
