काठमाडौं। उत्तरको छिमेकी चीनले नेपालको भूमि हडपेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। तिब्बतमा जारी सडक विस्तारको परियोजनाको माध्यमबाट नेपाली भूमीमा चीनले अधिकार जमाएको तथ्य सार्वजनिक भएको हो। 

चीनको तिब्बतसँगको सीमावर्ती खोला तथा नदीसँगै बनाएका भौतिक संरचनाको कटानका कारण नेपालले विभिन्न ४ जिल्लामा ३६ हेक्टर जमीन गुमाउनु परेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको हो। यो तथ्य अझै ठूलो हुनसक्ने अनुमान नेपालका सरकारी अधिकारीहरुले गरेका छन्। यसका लागि विस्तृत अध्ययन हुनुपर्ने सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ छ।
 
नेपालको कृषि मन्त्रालयको नापि शाखाले २०७२ सालमा गरेको अध्ययनमा हुम्ला, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक र संखुवासभा जिल्लाका ९ स्थानका ३६ हेक्टर जमीन चीनतर्फ पारिएको उल्लेख छ। मन्त्रालयको नापी शाखाले ०७२ जेठमा एक महिना लगाएर नेपाल–तिब्बत सीमा नदीको सीमांकन गरी नदी कटानको विवरण तयार पारेपनि ढीलो गरि हालै सार्वजनिक गरिएको हो। 

चीनले नदीको वहाव परिवर्तन गर्दै नेपाली भूभागमा पठाइ आफ्नो क्षेत्रमा भौतिक संरचना बनाएका कारण नेपाली भू–भागमा उसले आफ्नो अधिकार जमाएको अध्ययनमा संलग्न अधिकारीहरुले अनौपचारिक संवादमा बताएका छन्। 

सर्वेक्षणको क्रममा हुम्लाको भागदारे नदी क्षेत्रमा ६ हेक्टर र कर्णाली नदीको चार हेक्टर जमिनमा चीनले कब्जा जमाएको उल्लेख छ। त्यस्तै, रसुवाको सान्जेन नदी, भुरजंग नदी र जम्बुखोलाको ६ हेक्टर जमिन तिब्बतको केरुङ क्षेत्रमा परेको छ। सिन्धुपाल्चोकको खराने खोला र भोटेकोशी क्षेत्रका ११ हेक्टर जमिन तिब्बतको न्यालाम क्षेत्रमा परेका छन्।

संखुवासभामा पनि ९ हेक्टर भूमि तिव्वती क्षेत्रमा निर्मित सडक परियोजनाको कारण चीनको भूभागमा परेको छ। साथै कामुखोला, अरुण नदी र सुम्जंग नदी पनि अहिले चीनको तिङगिस्यन काउन्टीमा परेको छ। चिनियाँ पक्षले तिव्वततर्फ निर्माण भइरहेको संरचनामा अरुण खोलाबाटै उत्खनन गरि ढुङगा गिट्टी वालुवा प्रयोग समेत गरेर नेपाली भूभागमा पहिरो जाने स्थिति बनाएको संखुवासभाका एक स्थानिय पत्रकारले जनाएका छन्। 

उत्तरी सीमा क्षेत्रमा सीमा अतिक्रमणको तथ्य सार्वजनिक भएपछि सरकारले सीमा जोडिएका जिल्लाहरु ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु, दोलखा, गोरखा, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, मुगु, हुम्ला र दार्चुलामा पनि सर्वेक्षणको तयारी गरिरहेको छ। उक्त क्षेत्रमा पनि चीनले नेपाली भूमिमा कब्जा जमाएको आशंका अधिकारीहरुले गरेका छन्। स्रोतका अनुसार अरु सयौं हेक्टर भूमीमा चीनले अतिक्रमण गरेको हुनसक्ने बताइएको छ। 

नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म चीनसँग जोडिएका ४३ वटा भञ्ज्याङ नाका छन्। तिनैले दुई देशबीचको सीमा नाकाको काम गर्दै आएका छन्। नाकाहरू विस्तारसँगै सडक सञ्जाल फैलने क्रम बढ्दा नदि र खोलाहरूले सिमा क्षेत्र परिर्वतन गर्दै गएका छन्। यसमा नेपाल सरकार वेखबर भइ ध्यान पुर्‍याउन नसक्दा समस्या वढेको छ। यसमा सरकारले गम्भिरताका साथ चासो दिनुपर्ने खाँचो अध्ययनमा सहभागी अधिकारीहरुले औंल्याएका छन्। 

तिब्बतले सीमा क्षेत्रमा सडक सन्जाल फिँजाउँदै लगेको छ। सडक विस्तारका क्रममा तिव्वतका नदी, खोला नेपाल सीमाभित्र पसाउने अनि त्यसपछि नेपाली भूभागलाई चीनले तिब्बततर्फ पार्दै जान थालेको स्थानियहरुले गुनासो गरेका छन्। हुम्लाका स्थानियदेखि संखुवासभाका स्थानियसम्मको गुनासो यहि हो। सीमामा अलि चासो लिने स्थानियलाई चिनियाँ सुरक्षाकर्मीले दुर्व्वयहार गर्ने गरेको गुनासो पनि उनीहरुको छ। यहि अवस्था रहे सीमामा भौतिक संरचना निर्माणका नाममा अरु सयौं एकड नेपाली भूभाग तिब्बतमा सहजै गाभिने खतरा रहेको मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

खतराको कुरा चाहि के छ भने नेपाली भूभाग आफ्नो पक्षमा पारेपछि चीनले ति ठाउँमा आफ्नो सुरक्षाकर्मीलाई तैनाथ गर्ने गरेको देखिएको छ। उत्तरतर्फको नेपाली भूमिको बारेमा नेपाल सरकारले गम्भिरतापूर्वक चासो दिएको पाइएको छैन नत नागरिक समाजले नै बोलेको छ। यसको फाइदा उठाउँदै चीन सरकारले अतिक्रमित क्षेत्रमा ‘बोर्डर अब्जरभेशन पोष्ट अफ आर्म्ड पुलिस’ तैनाथ गरिसकेको छ।

अन्तराष्ट्रिय सीमाको अनुगमन गर्दै आएको नापी विभागले उत्तरी क्षेत्रको सिमाना भौगोलिक विकटताले गर्दा प्रत्यक्ष निगरानी गर्न समस्या भए पनि वार्षिक रूपमा अनुगमन गर्दै आएको दावी गरेको छ। 

कृषि मन्त्रालयको नेपाली भूभाग चीनमा गाभिएको रिपोर्टका आधारमा विभिन्न अन्तराष्ट्रिय समाचार संस्थाहरुले पनि समाचार प्रकाशित गरेका छन्।