काठमाडौं । मंगलबार इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख द्वारीकालाल चौधरीले खुलेआम पत्रकारलाई दिएको धम्की यतिबेला चर्चामा छ । इटहरीका पत्रकार विराट अनुपमलाई प्रमुख चौधरीले दिएको धम्कीको अडियो बाहिर आएपछि पत्रकारहरु प्रमुख चौधरीसँग आक्रोशित भएका छन् भने आम मानिसहरुमा समेत यसलाई आलोचना गर्ने र नगर्नेमा दुई भाग देखिएको छ । 

पत्रकार अनुपमलाई प्रमुख चौधरीले कालोमोसो दल्नेदेखि नाकको डाँडी भाच्ने जस्तासम्म धम्कीहरु दिएका छन् । यस विषयमा जिल्ला स्थित पत्रकार महासंघकको शाखाले आपत्ति र ध्यानाकर्षण समेत जनाईसकेको छ । बुधबार मेयरको धम्की पछिको अवस्थाको विषयमा छलफल गर्नको लागि प्रदेश नं १ को पत्रकार महासंघको बैठक पनि बसिरहेको छ । प्रमुख चौधरीले हाम्राकुरा लगायतका विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुमा खुल्ला रुपमा कानूनलाई चुनौती दिँदै कानून कमजोरहरुको लागि लाग्ने भन्दै इटहरीमा त्यस्तो कानून लाग्न नसक्नेसम्म बताएका छन् । 

मेयरले यस्तो ठाडो चुनौती र धम्की दिएपछि आम रुपमा एउटा नयाँ बहस सुरु भएको छ । ५ वर्षको म्याद लिएर आएका स्थानीय तहका प्रमुखहरुले बीचमा फौजदारी र देवानी मुद्दा लगायत केही सीमित कसुर बाहेक अरु मुद्दामा उनलाई कारबाही गर्ने आधार नै छैन । कोही कसैमाथि पनि सामान्य मान्छेले पनि त्यस्तो धम्की दिनु कानून विपरित मानिन्छ । तर, एउटा सार्वजनिक पदमा बसेका जनताले आफ्नै क्षेत्रका नागरिकलाई ज्यानमाथि आक्रमण गर्ने जस्ता धम्की दिनुले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु कतिसम्म छाडा बन्दैछन् ? भन्ने विषयलाई उजागर गराएको छ । 

ेप्रमुख चौधरीले आफ्नै क्षेत्रका एक नागरिकमाथि हातपात र आक्रमण गर्ने चेतावनी मात्रै दिएनन् । उनले कानून निमुखाहरुको लागि लाग्ने हो भन्दै दिएको अमर्यादित विषयले स्वयं चौधरीको पदीय मर्यादामाथि समेत प्रश्न चिह्न खडा भएको छ । उनले पत्रकारलाई टेलिफोन गरी नाक भाँच्न एक करोड रुपैयाँ छुट्टाएको भन्ने कुरा पटक पटक हरेक सञ्चारमाध्यमसँगको कुराकानीमा दोहोर्याएका छन् । 

पत्रकार महासंघको ध्यानाकर्षण 
पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा सुनसरीसँगै नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय कार्यसमिति र जिल्ला शाखाले समेत प्रमुख चौधरीले पत्रकार विराट अनुपमलाई टेलिफोनबाट कुराकानी गर्ने क्रममा दिएको धम्कीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ । जेठ २१ गते पत्रकार अनुपमसँग टेलिफोनमा भएको कुराकानीका क्रममा प्रमुख चौधरीले ‘तिम्रो नाक भाँच्न एक करोड छुट्याएको छु’ भनेर धम्की दिएको प्रति महास‌‌ंघले ध्यानाकर्षण जनाएको हो । पत्रकार महासंघ केन्द्रीय कार्यसमितिका महासचिव रमेश विष्टले यस विषयमा जिल्ला शाखा र प्रदेश स्तरमा समेत छलफल भईरहेको भन्दै प्रदेश शाखाले आवश्यक परेमा उपमहानगरपालिकाका प्रमुखबाट नै असुरक्षित रहेकोले सो उपमहानगरपालिकाको कुनै कार्यक्रममा उपस्थित नहुनेसम्मको निर्णय हुनसक्ने बताएका छन् । केन्द्रसँगको कुराकानीमा महासंघ केन्द्रीय समितिले सोही अनुसारको सुझाव दिएको पनि उनले बताएका छन् । 

राज्यको जिम्मेवार निकायका जिम्मेवार व्यक्तिबाट पत्रकारलाई यसरी खुलारुपमा धम्की दिएको घटना प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप हुनुका साथै प्रचलित कानुनको समेत उपहास भएको महासंघको ठहर छ । महासंघ घटनाको घोर भत्र्सना गर्दै धम्की दिने मेयरलाई सार्वजनिकरुपमा माफी मगाई प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न एवं पत्रकारलाई निर्वाध र स्वतन्त्ररुपमा काम गर्न वातावरण बनाई यस्ता घटना नदोर्‍याउनेतर्फ ध्यान दिन महासंघ सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हो।

के हुनसक्छ मेयरमाथिको कारबाही ?
कुनैपनि जनप्रतिनिधिले फौजदारी र देवानी संहिताको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने कसुर गरेमा उनीहरु पनि सजायको भागेदार बन्ने उल्लेख छ । कानूनविद् डा. विपिन अधिकारीले फौजदारी र देवानी संहिता सबै व्यक्तिहरुलाई समान किसिमको हुने भन्दै यदि उनीहरुले कुनैपनि त्यस्ता आपत्तिजनक कार्यहरु गरेमा त्यसविरुद्ध सम्बन्धित पक्ष कानूनी कारबाहीमा जान सक्ने बताउँछन् । उनले यो अमूक व्यक्ति र पदको मात्रै कुरा नभई यसले सबै तह र तप्काका व्यक्तिहरुलाई यो कानून लागू हुनसक्ने बताए । 

स्थानीय तहमा नै न्यायिक निकाय तोकिसकिएकोमा न्यायिक तहबाट नै उपप्रमुखले प्रमुख विरुद्ध कुनै फैसला गर्न सक्छ कि सक्दैन ? भन्ने प्रश्नमा डा अधिकारीले उपप्रमुख नेतृत्वको न्यायिक समितिले पनि पाएको कार्यक्षेत्र भित्र मुद्दाको विवरण हेरी प्रमुखलाई पनि गल्ती छ भने कारबाही गराउन सकिने बताए । यद्यपि कसैले कसैलाई दिएको धम्की र चरित्रहत्याको कुरा स्थानीय तहमा भन्दा पनि अदालतकै कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने बताए । 

यसरी कुनैपनि जनप्रतिनिधिले आफ्नो मर्यादाभन्दा बाहिर गएर अभिव्यक्ति दिने र कारबाही गरेको अवस्थामा पार्टीले आन्तरिक रुपमा कारबाही, चेतावनी वा अन्य आन्तरिक कारबाही गर्ने बाहेक अन्य कारबाहीको प्रावधान देखिँदैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्ष भएकोले पनि ५ वर्षसम्म उनलाई कसैले पनि बर्खास्तसम्म गर्ने आधार नरहेको जानकारहरु बताउँछन् ।