काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक,२०७५ माथि विरोध गर्दै नेवारहरुको साझा संगठन नेवा: देय् दबूको संयोजनमा आईतबार माईतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरियो । सुरुमा सडक किनारामा बसेर प्रदर्शन गरिरहेका उनीहरुले सडकको बीचमा सुतेर त्यसको विरोध गर्न लागेपछि केही बेरमा नै माहोल विग्रिन पुग्यो । सोही अवस्था बढ्दै जाँदा प्रहरीले पानीको फोेहोरा खोलेर प्रदर्शनकारीलाई तितरवितर पार्ने प्रयास गर्यो । सोही समयमा प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि दूव्र्यवहार समेत गरेको थियो । 

आईतबार भोटो जात्राको दिन गरिएको सो विरोध कार्यक्रममा गुठियारहरु, विभिन्न मन्दिरका पुजारीहरु र अन्य सम्पदासम्बन्धी काम गर्ने संगठनले समेत सहभागिता जनाएका थिए । उनीहरुले पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार सडकमा पल्टिएर विरोध गरेका थिए । विधेयकमा उल्लेखित दफा २३ मा गुठी हक र दायित्व प्राधिकरणमा सर्ने, दफा २४ मा रहेको गुठियारको अधिकार स्वतस् खारेज हुने, दफा २५ मा गुठीको लगत पेश गर्नुपर्ने, दफा ५४ मा हक समाप्त हुने लगायत प्रावधानहरुले गुठी व्यवस्था नै संकटमा परेको बताएका छन्।

राजधानीमा आयोजित एक विरोध कार्यक्रममा बोल्दै पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव डा. गोविन्द टण्डनले यो विधेयकले धार्मिक संस्था र गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा गराउनको लागि सहज हुने बताए । उनले प्राधिकरणको नाममा सबै जग्गा लैजाने र त्यहाँबाटै व्यक्तिको नाममा जग्गा नामसारी गर्नको लागि सरकारले यस्तो प्रस्ताव गरेको उनको आरोप छ । उनले यो विधेयक हुबहु पारित भएमा लिच्छवीकालदेखि चलिआएको धर्म संस्कृति संकटमा पर्ने समेत चेतावनी दिए । 

सम्पदाप्रेमी, कला संस्कृतिसँग सम्बन्धित क्षेत्रका जानकारहरु यो विधेयक विरुद्ध उत्रिएका छन् । यो विधेयकको कतिपय व्यवस्थाहरुले धार्मिक संस्थाहरूको धार्मिक स्वतन्त्रतामाथि सङ्कुचन गर्न खोजेको, गुठीको जग्गा कतिपय भू माफियाहरूको सक्रियतामा निजी गुठीहरूको जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने बाटो खोल्न लागेको र कतिपय सिद्धस्थल पुण्यभूमिहरूको धार्मिक परम्परा नष्ट गराई धार्मिक आस्था र श्रद्धामाथि प्रहार गर्ने काम भएको आरोप उनीहरुको छ ।

माथि आन्दोलनकारी सम्पदाप्रेमीहरुले भनेका दफाहरुलाई स्वतन्त्र चस्माले हेर्ने हो भने के यो विधेयकले आईतबार प्रदर्शनकारीहरुले भनेजस्तो संस्कृतिमाथि नै प्रहार गर्छ त ? के यो विधेयकले उनीहरुले भनेजस्तो गुठीको नाममा रहेको जग्गा भूमाफियालाई विक्री गर्नको लागि बाटो खोलेको छ ? यी प्रश्नहरुमाथि गुठी सम्बन्धी जानकारहरुले भने सहमति जनाएनन् ।  

आन्दोलनरत सम्पदाप्रेमीहरुले भनेजस्तो विधेयकको दफा २३ मा गुठीको हक र दायित्व प्राधिकरणमा सर्ने सम्बन्धी विषय उल्लेख गरिएको छ । यसको उपदफा १ मा यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि कायम रहेका छुट गुठी र सार्वजनिक गुठी यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः राजगुठीमा परिणत हुने उल्लेख छ । सोही दफाको उपदफा २ मा यसरी राजगुठीमा परिणत हुने छुट गुठी र सार्वजनिक गुठीको चल अचल सम्पत्ति जायजेथा देवदेवीको प्रतिमा आदिमा भईरहेको गुठीयारको हक दायित्व प्राधिकरणमा सर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

यो व्यवस्थामाथि आन्दोलनरत पक्षको विरोध छ । तर, यो दफाले सरकारी सम्पर्कमा समेत नआएर एकदुई व्यक्तिको स्वार्थमा चलिरहेको धार्मिक संस्थालाई सरकारको मातहतमा ल्याउन महत्वपूर्ण योगदान गर्ने देखिन्छ । नेपाल, भारत लगायत हिन्दू बाहुल्यता रहेको देशमा धार्मिक संस्थाबाट प्राप्त हुने चन्दा र भेटीलाई पनि व्यवस्थित गर्ने हो भने यसले राज्यको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिने देखिन्छ । तर, चन्दा र दानस्वरुप आएका अरबौं रुपैयाँमा केही सीमित व्यक्तिले उपभोग गरेर यो क्षेत्रलाई नै अव्यवस्थित गराईरहेको बेलामा यो प्रस्तावित नियमले यसलाई व्यवस्थित गर्ने देखिएको छ ।  

अहिलेसम्म अव्यवस्थित रहेको र सरकारको तथ्यांकमा समेत नरहेका निजी गुठी र सरकारलाई हिसावकिताव समेत नबुझाउने सार्वजनिक गुठीहरु केन्द्रमा गुठी प्राधिकरणको सीधा सम्पर्कमा आउनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था यो विधेयकले गरेको छ । जसले गर्दा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म रहेका सानातिना गुठीहरु पनि गुठी प्राधिकरणको दायरामा आउनु बाध्यकारी हुन्छ । यसबाट राज्यको ढुकुटीमा आएको रकमले सोही गुठी सम्बन्धी पूर्वाधारहरुको निर्माण गर्नको लागि समेत मद्दत पुग्ने देखिन्छ । 

अहिले वसन्तपुरमा रहेको कुमारीघर, ताप्लेजुङमा रहेको पाथिभरा मन्दिर होस् या त मुस्ताङमा रहेको मुक्तिनाथ नै किन नहोस् । सम्भावना बोकेर पनि त्यस्ता सम्पदाहरुमा पर्यटनमैत्री पूर्वाधार बन्न सकेको छैन । यस्ता गुठीहरुमा आएका अरबौं रुपैयाँ त्यहाँका सञ्चालकहरु र पूजारीबाहेक अरुलाई त्यसको हिसाबकिताबबारे समेत जानकारी हुने गरेको छैन । यसमा आएका अधिकांश दान तथा चन्दाको लगत बुझाईँदैन । यसले सबैको आस्थाको केन्द्रमा भ्रष्टाचार समेत मौलाउने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा सीमित व्यक्तिहरुले लाभ लिँदै आएको यो स्रोतलाई राज्यको दायरामा ल्याउनको लागि यो कानूनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । 

गुठी संस्थानका प्रवक्ता सरोज थपलियाले अहिले नेपालमा कतिवटा निजी गुठीहरु सञ्चालनमा छन् ? भन्ने बारेमा संस्थानलाई जानकारी नै नरहेको बताए । उनले पटक पटक निजी गुठीहरुको लगत माग्दा कसैले पनि नबुझाएको गुनासो गरे । तर, यो कानून लागू भएपछि भने यस्ता निजी गुठीहरु अनिवार्य प्राधिकरणमा आउनुपर्नेछ । अन्यथा उनीहरुमाथि कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यस्तै, दफा २४ मा गुठीयारको अधिकार स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको समयमा रहेका समझदारीपत्र, सहमतिपत्र, दानपत्र, रुक्का, लाल मोहर, खड्ग निशाना, सनद सवाल जस्ता जुनसुकै प्रकारका आदेश फैसला जस्ता निर्णय वा अन्य कुनैपनि लिखत वा परम्पराको आधारमा पाएको गुठीयारको धार्मिक स्थलमाथिको सबै अधिकारहरु यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः निष्क्रिय रहने उल्लेख छ । 

सोही दफाको उपदफा २ मा माथि उल्लेख गरिएका धार्मिक स्थलहरुको सञ्चालन एवं बन्दोबस्त यस ऐन बमोजिम हुने उल्लेख छ । यस दफामा उल्लेख गरिएको विषयले वर्षौं पहिलेदेखि पितापूर्खाहरुले दिएको लिखत, सरकारले दिएको लालमोहर आदि देखाएर गुठीको स्वामित्व भोगचलन गरेकाहरुको स्वामित्व स्वतः प्राधिकरणको नाममा सर्नेछ । यदि तोकिएको समयमा त्यस्ता लिखत तथा निशानाहरु प्राधिकरणमा नबुझाए पनि त्यो स्वतः रद्द हुने र ती सबै प्राधिकरणको स्वामित्वमा आउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । 

त्यस्तै, विधेयकको दफा २५ मा गुठीको लगत पेश गर्नुपर्ने सम्बन्धि व्यवस्था उल्लेख छ । सो दफाको पहिलो उपदफामा राजगुठी र सार्वजनिक गुठी सम्बद्ध गुठीयार, सञ्चालक वा धार्मिकस्थल व्यवस्थापन समितिले आम्दानी, खर्च, धार्मिकस्थलको नित्य पूजा, पर्व पूजा, उत्सव, जात्रा, धार्मिक यात्रा, धार्मिक सम्प्रदाय, आगम आदि खुलाई उल्लिखित कार्यको पद्धति वा विधि (दित्तम), प्रयोग हुने सामग्री, लाग्ने खर्च, खर्च व्यहोरिने स्रोत समेतको लगत उल्लेख गरी तोकिएको अवधिभित्र प्रदेश गुठी व्यवस्थापन समिति समक्ष पेश गर्नु पर्ने उल्लेख गरेको छ । 

जसको खण्ड (क) मा यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत अन्य निकायमा दर्ता गराई वा नगराई धार्मिक तथा सांस्कृतिक उद्देश्यले स्थापना भई सञ्चालन गरी आएका गुठी र धार्मिकस्थलले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र, र (ख) मा यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्थापना हुने धार्मिकस्थलले गुठी, धार्मिकस्थल स्थापना भएको मितिले नब्बे दिनभित्र प्रदेश गुठी व्यवस्थापक समितिमा दर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ । विधेयकको दोस्रो उपदफाले उपदफा ९१० बमोजिमको लगत तयार गर्दा धार्मिकस्थलको स्थापित मूल्य, मान्यता, प्रथा, प्रचलन, परम्परा, विधि विधान, कार्यविधि, दानपत्र, शिलापत्र, लगत दरबन्दी तथा गुठी एवं धार्मिकस्थलको आर्थिक क्षमताको आधारमा गर्नु पर्नेछ र मठको हकमा मठाधीशको उत्तराधिकारी हुने भए सो समेत खुलाउनु पर्ने उल्लेख छ ।

सोही दफाको तेस्रो उपदफा बमोजिमको लगत तयार भएपछि प्रदेश गुठी व्यवस्थापन समितिमा पेश गर्नु अघि सम्बधित गुठी र धार्मिकस्थलले सर्वसाधारणको जानकारीको लागि तोकिए बमोजिम प्रकाशन गर्नु पर्ने उल्लेख छ । सोही दफाको उपदफा चौथो उपदफामा पहिलो उपदफा बमोजिमको म्यादभित्र गुठीयार, सञ्चालक वा धार्मिकस्थल व्यवस्थापन समितिले लगत दिन नसकेमा सोको मनासिब माफिकको कारण सहित म्याद थप गरी पाउन निवेदन दिन सक्ने उल्लेख छ। यसरी सबै गुठीहरु प्रदेश गुठी मार्फत् गुठी प्राधिकरणको सम्पर्कमा आउन अनिवार्य गरिएको छ । जसमा गुठीको कूल आम्दानी र खर्चको विवरण, कर्मचारी र सम्पत्ति विवरणका साथै उसको आयको स्रोत समेतको सबै गतिविधिहरुको बारेमा सरकारले जानकारी लिन सक्नेछ । 

अहिले धेरैले विरोध गरिरहेको स्वामित्व प्राधिकरणमा हस्तान्तरण हुने सवालमा प्रस्तावित विधेयकले जग्गाको स्वामित्व प्राधिकरणमा हस्तान्तरण भएपनि पूर्ववत् रुपमा गुठीको काम कारबाही सञ्चालनको लागि कुनै बाधा नपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । यसको लागि अहिलेजस्तै व्यवस्थापन समितिको पनि गठन हुनेछ । स्थानीयहरुलाई नै सो समितिको प्रतिनिधि बनाईने उल्लेख छ । यो ऐन अनुसार क्षमतावान व्यक्तिहरुलाई मात्रै व्यवस्थापन समितिमा र पुजारीको रुपमा नियुक्त गरिनेछ । बरु यो विधेयकले व्यवस्थापन समिति, पुजारी आदिको क्षमता, योग्यता र सेवा सुविधाको बारेमा पनि स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । धार्मिक क्षेत्रहरुलाई पनि विभिन्न वर्गमा विभाजन गरी त्यसैको आधारमा कर्मचारी र पुजारीको सेवा सुविधाहरुको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
 
यही ऐनको दफा ४१ ले अत्यावश्यकीय कोषको प्रस्ताव गरेको छ । यसमा नेपाल सरकारले दिएको अनुदान र प्राधिकरणको आम्दानीको हिस्सा रहनेछ । यसमा जम्मा भएको पैसाले आम्दानीको स्रोत नभएका गुठीहरुमा धार्मिक क्रियाकलाप सञ्चालनको लागि आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । त्यस्तै विधेयकको दफा ६० ले गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा परिणत गर्न नसकिने व्यवस्था गरेको छ । यसरी गुठीजग्गालाई नम्बरी जग्गामा परिणत गराउनेलाई ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न समेत प्रस्ताव गरिएको छ । यो बाहेक पनि मठाधिस बन्नको लागि योग्यता पुग्नुपर्ने, गुठीको जग्गा वेचविखन गर्न नपाउने, दक्षिणा तथा उपहारको व्यवस्थापन जस्ता व्यवस्था, धार्मिक क्षेत्रमा निषेधित बस्तुहरु प्रवेशमा रोक जस्ता प्रस्तावित व्यवस्थाहरुले धार्मिक क्षेत्र अझ शुद्ध र सम्मानित बन्ने अपेक्षा राखिएको छ ।   

यो पनि हेर्नुहोस् :

सरकारको नीति : धर्मप्रचारकलाई छुट, संस्कृति प्रेमीमाथि लाठी र बुट !