राजपा र समाजवादी पार्टीले ११ प्रदेशको मुद्दा व्युँझाउँदै

प्रकाशित मिति : २०७६ जेठ ३० बिहिबार

काठमाडौ । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र नव गठित समाजवादी पार्टीले ११ प्रदेशको मुद्दा व्युँझाएका छन् । राजपा र समाजवादी पार्टीले आफ्नो घोषणा पत्रमा ११ प्रदेशको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् । राजपाले विधानको प्रस्तावनामा समेत ११ प्रदेशको एजेण्डा राख्ने भएको छ । राजपाले आगामि महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्न तयार गरेको विधान मस्यौदमा ११ प्रदेशको मुद्दा उठाइएको छ ।

प्रस्तावनामा राज्यको वर्तमान एकल जातीय वर्चस्ववादी चरित्रमा आमूल परिवर्तन गरी, राज्य पुनर्संरचनाको सवालमा १० जोड १ प्रदेशकोलागि संघर्षशील रहदै, बहुपहिचानमा आधारित, समाजबाट विभेद र सिमान्तिकीकरणको पूर्ण अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

नेपालको संविधानले ७ प्रदेश मानेको छ । संविधानलाई स्विकार गरी राजपा र समाजवादी पार्टी चुनवामा गएका छन् भने समाजवादी पार्टी सरकारमा पनि छ । तर  राजपा र समाजवादी पार्टीले सिमाकंनमा असहमति जनाउदै सुरुदेखि नै संविधान संशोधनको एजेण्डा उठाउदै आएका छन् । यो एजेण्डालाई उनीहरुले अहिले फेरि व्युँझाएका छन् ।  । संविधान संशोधन गरी ११ प्रदेश कायम हुनु पर्ने राजपा र समाजवादी पार्टीका नेताहरुको भनाइ छ । ‘हामीले ७ प्रदेशलाई स्विकार गरेका होइनौ ।

११ प्रदेश हुनु पर्ने हाम्रो अडान हो ।’ राजपाका महासचिव केशव झा भन्छन, ‘सिमाकंनमा फेरबदल गर्नु पर्ने लगायतका मुद्दा राखी हामीले संविधान संशोधनको मुद्दा उठाएका हौ ।’ ११ प्रदेशको मुद्दामा अहिले बाबुराम भट्टराइ,उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो लगायतका नेताहरु एक ठाउँमा उभिएका छन् । तत्कालिन संघीय फोरमसँग पार्टी एकीकरण गरेका तत्कालिन नयाँ शक्तिका संयोजक भट्टराइ समेत  एकीकरण पछि यादवको एजेण्डामा उभिएका छन् ।

स्रोतका अनुसार पछिल्लो समयमा राजपा र समाजवादी पार्टीका नेताहरुवीच भइरहेका औपचारिक -अनौपचारिक संवाद र छलफलमा ११ प्रदेशका एजेण्डालाई प्रमुखताको साथ साथ व्यँझाउने अनौपाचारिक कुराकानी भएको छ  । राजपाले विधानको प्रस्तावनामा समेत ११ प्रदेशको एजेण्डा उठाउनु यो एउटा दृष्टान्त हो–स्रोतले भने ।

राजपाका एक पदाधिकारीले भने,‘पार्टी एकीकरणकोलागि राजपा र समाजवादी पार्टीवीच भइरहेका औपचारिक-अनौपचारिक संवाद र छलफलमा एकीकृत पार्टीले अगाँल्ने सिद्धान्त र विचारको बारेमा पनि गम्भिर कुराकानी र छलफल भइरहेको छ । यद्यपी नव गठित समाजवादी पार्टीले तत्काल सरकार छाड्ने -या नछाड्ने विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा राजपा र समाजवादी पाटवीचको पार्टी एकीकरण वार्ता तत्कालकोलागि निष्कर्षमा पुग्ने स्थिति छैन ।  ‘तत्काल दुइ पार्टीवीच एकीकरण हुन नसके पनि दुई पार्टीले लिने सिद्धान्त र विचारमा  एक रुपता ल्याउन प्रयास भइरहेको छ ।’–ती अधिकारीले भने ।

महासचिव केशव झाले पनि राजपा र समाजवादी पार्टीवीच पार्टी  एकीकरण गर्न सैद्धान्तिक विषयमा पनि कुराकानी र छलफल भइरहेको जनाए । गत वैशाख २३मा तत्कालिन संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्तिपार्टीवीच एकीकरण भइ समाजवादी पार्टी गठन गरिएको थियो । पार्टी एकीकरण घोषणा कार्यक्रममा नै एकीकृत पार्टीले लिने सिद्धान्तको बारेमा  ११ प्रदेशको एजेण्डालाई उठाइएको छ । पार्टीको  घोषणा पत्रमा समेत यो कुरालाई प्राथमिकताको साथ उठाइएको छ ।

तत्कालिन राज्य पुनसंरचना अयाोगको बहुमत सदस्यहरूले बुझाएका प्रतिबेदनको आधारमा राजपा र नव गठित समाजवादी पार्टीले ११ प्रदेशको एजेण्डा उठाउन सुरु गरेका हुन । यो एजेण्डमा अब बाबुराम भट्टराइ पनि आएका छन् ।

अध्यक्ष मण्डल हटाउँदै राजपा
यसैवीच, राजपाले तयार गरेको विधान मस्यौदामा अहिले व्यवथा गरिएको अध्यक्ष मण्डल हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । महाधिवेशनसम्म विधान मस्यौदामा कुनै परिमार्जन भएन भने महाधिवेशन पछि राजपामा अध्यक्ष मण्डल  रहने छैन् । महाधिवेशन पछि पनि अध्यक्ष मण्डल राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा राजपा भित्र चर्को विवाव छ । राजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजकिशोर यादव, अनिल झा लगायतका नेताहरु महाधिवेशन पछि पनि अध्यक्ष मण्डल कायम राख्नु पर्ने अडानमा छन भने राजपाका अधिकांकाश कार्यकर्ता तथा पदाधिकारीहरु महाधिवेशन पछि अध्यक्ष मण्डल खारेज गर्नु पर्छ भन्ने पक्षमा उभिएका छन् ।

 गत असारमा बसेको राजपाको राजनीतिक समितिको बैठकले महाधिवेशन पछि अध्यक्ष मण्डल नराख्ने निर्णय गरेको थियो । तर राजनीतिक समितिको बैठक पछि राजपाको अध्यक्ष मण्डलले निर्वाचन अयाोगलाई पठाएको विधानमा भने महाधिवेशन पछि पनि अध्यक्ष मण्डल कायम रहने व्यवस्था  गरेको थियो । यता, कार्यकर्तालाई बाड्न छापिएको विधानमा भने महाधिवेशन पछि पार्टीमा एक जना मात्र अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट पार्टीमा झन अन्यौल र विवाद उत्पन्न भएको छ तर महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्न तयार गरिएको विधान मस्यौदमा प्रष्टसँग अध्यक्ष मण्डल नरहने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रस्तावमा पनि यो कुरा  राखिएको छ । प्रस्तावनमा मधेशी, थारु, आदिवासी जनजाति, खसआर्य,  शिल्पी (दलित), मुस्लिम, पिछडावर्ग लगायत र उत्पिडनमा परेका जनताद्वारा विभिन्न कालखण्डमा भएका संघर्ष, अभियान, आन्दोलन र जनविद्रोहहरु मार्फत  जनादेश र जनआकांक्षाको परिपुर्ति गर्नकालागि समतावाद रलोकतान्त्रिक समाजवाद राजनीतिक दर्शनलाई आत्मसात गर्दै समतामूलक समाज निमार्ण हेतु सामुहिक नेतृृत्वको आधारमा एकल अध्यक्षीय प्रणाली अवलम्बन गरिएको बताइएको छ । आगामि कात्तिक २७ देखि २९सम्म राजपाको पहिलो महाधिवेशन हुँदै छ । महाधिवेशन स्थल भने अझै तय गरिएको छैन ।

नयाँ