काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सरकार दिनानुदिन धरासायी बन्दै गएको छ। प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुले विकासका काम गरेर जनतालाई सेवा गर्ने सोच त बनाएनन् नै आपसमा भिड्न लागिपरेका छन्। तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सत्ता समीकरणमा एकता भए पनि अन्य कुनै पनि विषयमा एकता हुन नसकेको विगतका गतिविधिले देखाइरहेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै पनि निर्णयमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेताहरुलाई सामेल गराउन छाडेपछि यसपटक त्यसको रीस ओली युरोप भ्रमणमा रहेका बेलामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले फेरेका छन्। ओलीले माओवादीका नेताहरुसंग परामर्श छोडेपछि आफूहरुले पनि किन गर्ने भन्दै बादल पनि एक कदम अगाडि बढेको बुझिन्छ। 

उनले डिआइजी सरुवामा एमालेका कसैसंग पनि परामर्श गरेनन्। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मौका यही हो भन्दै हौसाएपछि बादलले ठूलो निर्णय गरेका हुन्। तत्कालीन माओवादीसंग नजिक भएका र दिनानुदिन सम्पर्कमा रहेकाहरु नै मालदार स्थानमा पुगेको दावी उच्च स्रोतको छ। 

पछिल्लो समय गरिएको १९ डिआइजीको सरुवा र प्रकृति हेर्दा खुवाउन सक्ने क्षमता भएका र तत्कालीन माओवादीलाई सघाउनेहरुलाई सम्मानपूर्वक उक्त स्थान दिइएको निकट स्रोतको दावी छ। नेपाल प्रहरीका एक दर्जन डीआईजीको सरूवा, को कहाँ ? 

यसमा बिचौलियाले समेत भूमिका खेलेको पाइएको छ। डिआइजी सरुवामा ओलीलाई अत्तोपत्तो नै नभएपछि आइतबार स्वदेश फर्केपछि त्यसलाई उनले कुन रुपमा ग्रहण गर्ने हुन् भन्ने कुरा अहम् हो। ओलीले आलोपालोमा रुची नदेखाएपछि प्रचण्डले यसलाई राम्रैसंग विषय बनाएर हिँडेका छन् ।ओली युरोप लागेपछि विराटनगरमा उनले आलोपालोको कुरा पहिलेदेखिकै भएकाले यसलाई मिडियाले उठाउन आवश्यक नभएको बताएका थिए।उठाउन जरुरी नभएको विषय उठ्छ भन्दै जानीजानी उनले संचारकर्मीलाई हौसाउन यस्तो भनाई राखेको बुझिएको छ। प्रचण्डसहितको तत्कालीन माओवादीको समूह सरकारले दर्ता गरेको गुठी विधेयकमा अधिकांश समय मौन बसेको छ। 

ओली र उनको कम्पनीको चुरीफुरी अधिक नै भएपछि वाध्य भएर प्रचण्ड खेमा आक्रमक भएको बुझिन्छ। ओलीले तत्कालीन एमालेका नेताहरुलाई समेत नगनेका कारण वरिष्ठ नेताहरु माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल, सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमलगायत रुष्ट छन्। ओलीको रवैया यस्तै रहे प्रचण्डलाई नै सघाउने सम्भावना समेत देखिएको छ।